भूमि सम्बन्धी विद्येयक पारित, १० बर्षम्म सरकारी जग्गामा बसेकालाई सरकारले जग्गा दिने
काठमाडौ, ४ भदौ । कम्तीमा दश वर्षदेखि ऐलानी, सरकारी जग्गामा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँने भएको छ । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउँने भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पेस गरेको भूमिसम्बन्धी आठाँै संशोधन विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । योसँगै लामो समयदेखि सरकारी जग्गामा बस्दै आएका सुकुम्बासीलई जग्गा उपलब्ध गराउँने भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मंगलबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोस् भनी संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रतिवेदनको क्रमसंख्या १ देखि १० सम्म उल्लिखित संशोधनसहित मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो ।
उक्त अवसरमा विधेयकमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सबै सुझाबमा सरकारको ध्यान जाने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्रका भूमिहीनलाई आवश्यकताअनुसार रोजगार पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गारईने भएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तोकिएको क्षेत्रफल निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबाद कमोतको अवधिसमेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराइनेछ ।
साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखे–नराखेको निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्यअनुरूप प्रयोग गरे–नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समिति गठन गरिनेछ ।
