‘बैंकास्योरेन्स’लाई बन्देज गर्न नहुने समितिको निष्कर्ष, नियमनमा ध्यान दिन सुझाव
काठमाडौं, १३ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंकबाट बीमा पोलिसिहरु बिक्रीमा लगाएको बन्देज हटाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यसअघि बैंक र बीमा कम्पनीहरुबीच ‘बैंकास्योरेन्स’ सम्झौता गरि बीमा पोलिसिहरु बिक्री गर्दै आएका थिए । तर बैंकले ऋणि र ग्राहकलाई बीमा पोलिसि लाद्ने काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत रोक लगाएपनि बीमा कम्पनीहरु र स्वयंम बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाँइले बैंकास्योरेन्सलाई बन्देज गर्न नहुने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रोक लगाएको हो । त्यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन ।’ उनले भने, ‘तर सिद्धान्तत बैंकास्योरेन्स संसारभरि नै बीमाको वितरणको दोस्रो माध्यम हो । त्यसकारण यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भए गरौ तर ढोका बन्द नगरौ ।’
राष्ट्र बैंकले समयमै छलफल गरि यसको हल गर्नुपर्ने अध्यक्ष चापागाँईको सुझाव छ । विगतमा बैंकबाट कर्जा लिदा बीमा अनिवार्य गर्नुपथ्यो । त्यो समयमा बैंकका कर्मचारीहरुले एजेन्टसँग मिलेर वा आफ्नो नजिकको मान्छे एजेन्ट बनाएर कमिशन लिने गरेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न संस्थागत अभिकर्तालाई १० प्रतिशत र व्यक्तिगतलाई ५ प्रतिशत कमिशनको व्यवस्था गरेको पनि उनले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले अर्गनाइज सेक्टरमा आउने कमिशन फेरि अनअर्गनाइज सेक्टरमा जान सक्ने तर्फ ध्यान दिन उनले सुझाव दिए ।
अहिले मुलुकमा १९ वटा जीवन र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले सेवा दिदै आएका छन् । ८ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने ५ लाख अभिकर्ताहरुले काम गरिरहेको समितिको तथ्यांक छ । अभिकर्ताहरुले भने बैंकास्योरेन्सको सुरुवात देखि नै विरोध गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकको यो नीतिलाई उनीहरुले स्वागतयोग्य भनेका छन् ।
