यस्ता छन्, राजस्व चुहावट अनुसन्धान विधेयकका नयाँ प्रावधान

काठमाडाैं,२३ काठमाडाै । प्रतिनिधि सभाले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक–२०७५’ पारित गरेको छ । विधेयकले राजश्व चुहावाट नियन्त्रणका लागि केही नयाँ ब्यवस्थाहरु गरेको छ । विधेयकले दण्ड सजायअन्तर्गत ३ करोडमाथि बिगोमा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, ५० लाख बिगोमा ६ महिना, १ करोड बिगोमा १ वर्ष र ३ करोड बिगोमा ३ वर्ष कैद हुने प्रावधान राखेको छ । यो विधेयकमा अनुसन्धान अधिकृत आफैं साक्षी भई सजायमा छुट दिन सकिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । यस्तै, अरोपित व्यक्तिलाई ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्थालाई ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । ५० लाखभन्दा कम राजस्व चुहावट गर्नेको मुद्दा अदालतमा पेस नगरी सिधै असुल गर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ । कसैले राजस्व चुहावट गरेको मानिने कार्य गरेको शंका लागेमा महानिर्देशक वा निजले खटाएको कुनै कर्मचारीले आकस्मिक रूपमा जुनसुकै व्यक्ति, यात्रु वा ढुवानीका साधनलाई नियन्त्रणमा लिई खानतलासी लिन तथा कुनै घर, पसल, गोदामलगायतका स्थान सिलबन्दी वा कुनै मालवस्तु वा कागजात नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।