कार्यन्वयन भएन सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर, पुनरावलोकनको तयारी
काठमाडौं, ५ कात्तिक । सरकारले तोकेको सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी ब्याज असुल्ने गरे पछि सरकारले गत साउन १९ गते देखि लागू हुने गरी सहकारी ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकेको हो ।
सरकारले सहकारीले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर बिचको अन्तर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ । जसअनुसार सहकारीले ऋणमा १६ र बचतमा कम्तिमा १० प्रतिशत ब्याज लागू गर्न सक्नेछन् । तर, सरकारको तोकेको ब्याजदर सहकारीहरुले भने कार्यन्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले सन्दर्भ ब्याजदरलाई गलत ब्याख्या गर्दै ब्याजदरको सिलिङ तोकेको सहकारीकर्मीहरुको आरोप छ ।
जसका कारण सरकारले ब्याजदर लागू गरेपनि कार्यन्वयन हुन नसकेको जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ, ललितपुरका अध्यक्ष शरद महर्जनले बताए । बजारले निर्धारण गर्नु पर्ने ब्याजदर विभागले सीमा तोक्दा समस्या आएको उनले बताए ।
सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याज दर लागू गरे लगत्तै सहकारीकर्मी ब्याजदरको सीमा बढाउनुपर्ने लबिगमा लागि रहेका छन् । उनीहरूले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनको माग राख्दै आएका छन् । खुला अर्थतन्त्र अँगाल्दै आएको मुलुकले ब्याजदर निर्धारण बजारलाई छाडिदिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । घुवित्तभन्दा कम ब्याज दर तोकेर सहकारीलाई तहसनहस पार्न खोजेको आरोप सहकारीकर्मीले लगाउँदै आएका छन् ।
सहकारीकर्मीको चर्को असन्तुष्टी पछि विभाग ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । बजारमा अहिले पनि कतिपय सहकारीले ३४ प्रतिशतसम्म कर्जामा ब्याज असुली रहेका छन् ।
नेपालमा करिब ३४ हजार ७ सय ३७ सहकारी छन्।
सहकारी विभागको ब्याजदरको सीमा तोक्ने निर्णयले नागरिकको स्वायत्त र स्वतन्त्रताको हनन् भएको एक सहकारीकर्मीले बताए । ‘सन्दर्भ ब्याजदर विभागले निर्धाण गर्नुपर्नेमा सीमा ९क्याप० लगाउने काम र्गयो,’ उनले भने, ‘यो क्याप लगाउने कामको हामीले विरोध गरेका हौं ।’ सरकारले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको छ । तर, सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएपछि पुनराबलोकनको तयारीमा पुगेको हो।
सहकारी विभाग सबैसँग छलफल गरेर लागू गरेको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गराउने पक्षमा उभिए पनि सहकारी संस्थाले विभागको निर्णयलाई साथ नदिएका कारण बाध्य भएर ब्याजदर पुनराबलोकनको तयारी गरेको हो । अहिले पनि सहकारीले ऋणमा २४ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन्।
सरकारले सन्दर्भ ब्याजदर लागू भइसकेकाले बढी ब्याज लिइएको देखिए कारबाही गर्ने भने पनि अहिलेसम्म सकेको छैन।
