बीमा दाबी उजुरी कारवाही कार्यविधि निर्माण गरिदै, जीवन बीमाको दाबीलाई प्राथमिकता दिईने
बलराम बुढाथोकी
काठमाडौं, ७ कात्तिक । बीमा समितिमा परेका उजुरीमध्ये जीवन बीमासँग सम्बन्धित उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखिने नीति बीमा समितिले अघि सारेको छ । समितिले जीवन बीमा मृत्यू दाबी, बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा दाबी, तेस्रो पक्ष मृत्यु/घाइते तथा यात्री मृत्यु/घाइते बीमा दाबी सम्बन्धी उजुरीहरुलाई प्राथमिकता दिने भएको हो ।
बीमा समितिमा परेका उजुरी व्यवस्थापनका लागि बीमा समितिले बीमा दाबी उजुरी कारवाही कार्यविधि २०७५ निर्माण गर्ने भएको छ । कार्यविधिमा समितिले बीमा दाबी उजुरी दर्ता, दरपिठ, म्याद तामेली, तारिख, प्रमाण परिक्षण, मुल्तबी, फैसला लेखन तथा उजुरी प्राथमिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
बीमा समितिले निर्माण गरेको कार्यविधि अनुसार समितिले गरेको निर्णयमा समितिको सञ्चालक समितिले हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्ट निर्णय कार्यन्वयनको लागि सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गरिनेछ । त्यस्तै, समितिले मुद्धाको फैसला गरेकोे १० दिन भित्रमा पूर्णपाठ तयार गरिने व्यवस्था गरेको छ । उजुरी परेको १५ दिन भित्रमा नै समितिले बिमकलाई छलफलका लागि बोलाउँने समेत व्यवस्था गरेको छ ।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकायका रुपमा रहेको समितिलाई अर्धन्यायिक निकायको अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ । त्यसैले बीमा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या परेमा विमित वा विमकले बीमा समितिमा उजुरी गर्न सक्दछन् । समितिले गरेको फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको छ । त्यस्तै, पिडित पक्षलाई सहज सेवा दिन समितिले उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । कुनै पनि माध्यमबाट समितिमा उजुरी दिन सकिन्छ । यद्यपी धेरै कम व्यक्तिले मात्रै समितिमा उजुरी गरेको पाईन्छ । अधिकांश विमितलाई समितिले उजुरी दर्ता गर्छ भन्ने समेत थाहा नहुँदा सेवा लिनेको संख्या न्यून भएको समितिले बताएको छ ।
बीमा समितिमा परेको मुद्धालाई सबैभन्दा पहिला सहमतिको आधारमा नै टुङगाउने कोशिश गरिन्छ । बिमितले समितिमा उजुरी दिएपछि कम्पनीलाई छलफलमा आउन पहिलो पटक १५ दिने म्याद दिइने समितिले बताएको छ । त्यस्तै, उक्त अवधिमा पनि कम्पनी छलफलमा उपस्थित नभएमा थप ९ दिनको समय दिईन्छ भने तेस्रो पटक ३ दिनको समय दिइन्छ । उक्त अवधिमा पनि कम्पनी छलफलमा उपस्थित नभएमा समिति आफैले थप प्रक्रिया अगाडी बढाउँछ । समितिको मध्यस्थतामा गरिएको छलफलबाट मुद्धाको किनारा नलागेमा समितिको माथिल्लो तहबाट मुद्धाको सुनुवाई हुन्छ । यदि समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा पिडित पक्ष सिधै पुनरावेदन जान सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
