Date

शुक्र, चैत्र १६, २०८०
Fri, March 29, 2024

अन्तःशुल्क स्टीकर छपाई विवाद अदालतमा, स्वदेशीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग

अन्तःशुल्क स्टीकर छपाई विवाद अदालतमा, स्वदेशीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग

काठमाडौं, ४ मंसीर । मदिरा तथा सूर्तीजन्य वस्तुमा आन्तरिक राजस्व विभागले प्रयोग गर्दै आएको अन्तःशुल्क स्टीकर छपाई सम्बन्धि विवाद सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ ।
स्वदेशी कम्पनीलाई पनि स्टीकर मुद्रणको प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको हो। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। अन्तिम टुंगो छलफलपछि दिनेछ।

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टीकरको अभाव हुन लागेको भन्दै छपाईका लागि टेण्डर आह्वान गरेपछि स्वदेशी कम्पनीहरुले पनि मुद्रण गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै यसको विरोध गरेका थिए । अहिलेसम्म अन्तःशुल्क स्टीकर विदेशमा मात्र छपाई हुँदै आएको छ । सुरक्षण मुद्रणको अभावमा विदेशमा स्टीकर छपाई गर्नुपरेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर बताउँछन् ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धि मापदण्ड नै तयार नभएकाले नेपालबाट स्टीकर तथा अन्य सुरक्षण मुद्रणमा ठूलो रकम बाहिर गइरहेको छ । सरकारकै स्वामित्वको मुद्रण विभागलाई सुरक्षण मुद्रणको मापदण्डमा विकास गर्ने योजना धेरै अघि बजेटमार्फत् सार्वजनिक भएको भए पनि यससम्बन्धमा ठोस काम हुन सकेको छैन । स्वदेशी कम्पनीहरुले पनि बैंकहरुका एमसीआर चेक, दूरसञ्चार कम्पनीका लागि रिचार्ज कार्ड मुद्रण गर्दै आएकाले अन्तःशुल्क स्टीकर पनि सुरक्षित तवरले छपाइ गर्न सक्ने बतााउँदै आएका छन् । गत वर्ष व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तःशुल्क स्टीकर छपाईमा स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस वर्ष पनि आन्तरिक राजस्व विभागले स्टीकर छपाईका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएपछि लेखा समितिले अघिल्लो निर्देशन स्मरण गराउँदै टेण्डर प्रक्रिया रोकेर स्वदेशीलाई पनि समावेश गराउन आग्रह गरेको थियो ।
विभागले असोज १३ गते ४५ दिनको समय दिएर अन्तःशुल्क स्टिकर आपूर्तिका लागि बोलपत्र प्रकाशन गरेको थियो। कात्तिक २८ गते ४५ दिन पुग्ने भए पनि विभागले त्यसको एकदिन अघि अर्थात कात्तिक २७ गते १५ दिनको म्याद थप गरेको थियो।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x