सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनमा चिनियाँ ऋण

काठमाडौं, ९ मंसीर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन र चिनियां राजदूत होऊ यान्छीबीच भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटमा मन्त्री पुनले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन परियोजनामा चिनियां ऋण सहयोगका लागी अर्थमन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै त्यसलाई छिटो अघि बढाइदिन चिनियां राजदूतलाई आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री पुनले ६० मेगावाट क्षमता भएको अपर त्रिशुली ए जलविद्युत आयोजना भर्खरै सम्पन्न भएको भन्दै त्यसमा चीन सरकारले गरेको सहयोगप्रती धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।
भेटमा उर्जामन्त्री पुनले गत महिना भएको चिनियां राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक रुपमा सम्पन्न भएको भन्दै उक्त भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबीच एक वर्षभित्र उर्जा र जलविद्युतको क्षेत्रमा सहकार्यको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने समझदारी भएको भन्दै उक्त समझदारीलाई अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । उहांले नेपाल चीनबीचको उर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको भन्दै दुवै देशबीच भएका समझदारीलाई अघि बढाउन संयन्त्रको दोस्रो बैठक छिट्टै आयोजना हुने विश्वास गरे ।
चिनियां राष्ट्रपतिकै नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्झौतमा भएको तमोर र माडी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढिरहेको भन्दै छिट्टै त्यसले मुर्त रुप पाउने मन्त्री पुनको भनाई थियो ।
उनले पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागी चिनियां लगानीकर्ताहरुको संख्यामा वृद्धि भइरहेको भन्दै सरकार र मन्त्रालयले पुर्ण रुपमा सहजीकरण गरिरहेको बताए ।
भेटमा चिनियां राजदूत यान्छीले चीन उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागी इच्छुक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहांले चिनियां कामदारले ब्यहोरिरहेका भिसाको समस्या, लगानीकर्ताका नितीगत समस्या र विजुलीको दररेटजस्ता समस्या समाधानमा उर्जामन्त्रीको पहलका लागि धन्यवाद् दिइन् । साथै उर्जा संयन्त्रको बैठकका लागी आफुले सरोकारबाला निकायसंग छलफल गरेर बैठकको मिती चांडै टुंगो लगाउने जानकारी दिइन् ।
चिनियां राजदूत यान्छीले उर्जामन्त्री पुनलाई चीनबाट युनान प्रान्तका गर्भनरको नेपाल भ्रमण हुन लागेको जानकारी दिंदै त्यस क्रममा उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आफुहरु इच्छुक रहेको बताइन् ।
‘चीनबाट गर्भनर तहकै भ्रमण हुंदैछ, युनान जलविद्युत र उर्जा क्षेत्रमा निकै प्रगती गरेको भनेर चिनिने प्रान्त पनि हो, उहांको भ्रमण उर्जा र जलविद्युत क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ’ राजदूत यान्छीलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ ।