नेपाल–भारत पारवहन बैठक
काठमाडौं, ११ मंसिर। नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन बैठक काठमाण्डौमा सुरु भएको छ । गत वर्ष सम्पन्न वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक (आइजीसी)मा भारतसँगको सहमति अनुसार वाणिज्य र पारवहन सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकनको लागि विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहेका छन् । अन्तरदेशीय जलमार्ग विकास तथा वीरगन्जपछि नेपालको अर्को प्रमुख भन्सार नाका विराटनगरपट्टीको भारतीय सीमा नाका बथनाहसम्म रेलमार्ग विस्तार भैसकेकाले त्यसलाई अनुकुल हुने गरी पारवहन सन्धि नवीकरण हुँदैछ ।
नेपाल र भारतबीच वाणिज्य, पारवहन र रेलसेवा सम्झौताको विस्तृत पुनरावलोकनसहित नवीकरणका विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहेका छन् । यसअघि भारतले नेपाललाई आफ्नै रेल प्रयोग गरेर भारतका बन्दरगाहमा तेश्रो मुलुकबाट ल्याइएको र तेश्रो मुलुक पठाइने कार्गो ढुवानी गर्न सक्ने सहमति प्रदान गरिसकेको छ ।
प्रत्येक सात वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको पारवहन सन्धि नवीकरणको अन्तिम तयारीमा दुवै मुलुक जुटेका छन् । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय जलमार्ग उपयोगको प्रावधानसहित पारवहन सन्धि नवीकरण हुने भएको छ। अन्तरदेशीय जलमार्ग प्रयोग गर्न सकिने गरी केही रुट पहिचान भएका छन्। तत्काललाई नेपालतर्फको भागमा जलमार्ग विकास नगर्दासम्म कोलकात्तादेखि विहारको साहेबगन्जसम्म जलमार्ग हुँदै तत्काललाई सडकमार्गबाट विराटनगर, कोलकात्ताबाट पटना नजिकै कालुघाटसम्म जलमार्ग हुँदै सडकमार्गबाट वीरगन्ज र कलकत्तादेखि वनारससम्म जलमार्ग हुँदै नेपालगन्ज या महेन्द्रनगरसम्म सडकमार्ग हुँदै कार्गो ढुवानी गर्ने गरी भारतसँग सहमति भएको छ। यसले कोलकात्ताबाट रेल या सडक हुँदै कार्गो ढुवानी गर्नुपर्ने दूरी आधाभन्दा बढी छोट्याउने बताइएको छ।
यस्तै, जलयातायातमार्फत कार्गो ढुवानी गर्दा लागत पनि केही सस्तो हुन्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार, नेपालतर्फको भागमा जलमार्ग विकास नगरुन्जेल भारतबो साहेबगन्ज, कालुघाट र वनारसदेखि सडकमार्गबाटै कार्गो ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर दीर्घकालमा जलमार्गबाटै कार्गो ढुवानी गर्न सकिनेछ। नेपाल र भारतका अधिकारीको अघिल्लो महिना भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले पारवहन सन्धिमा आवश्यक पुनरवलोकनसहित यसअघि लेटर अफ एक्सचेन्जमार्फत भएका संशोधनसमेत समेटेर एकीकृत रूप तयार गर्ने सहमति भएको थियो। सन् १९९१ मा नेपाल भारत पारवहन सन्धि भएयता धेरैपटक लेटर अफ एक्सचेन्जमार्फत पारवहन सन्धिका प्रावधान संशोधन र आवश्यक प्रावधान थप भएको छ।
यसलाई एकीकृत दस्तावेजका रूपमा प्रकाशन गर्न तथा अन्तरदेशीय जलमार्गलाई समेत पारवहन सन्धिमा समावेश गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्। सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा वाणिज्य सन्धि, पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गरेको छ। दुई दिनसम्म चल्ने सहसचिवस्तरीय बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र उनका भारतीय समकक्षी भूपिन्दर सिंह भल्लाले गरेका छन् ।
बैठकमा हल्दिया–साहिवगञ्ज–कालुघाट जलमार्ग तथा गुजरातको मुन्द्रा र उडिसाको धाम्रा बन्दरगाह प्रयोगको विषयमा पनि विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ । त्यस्तै, दुवै पक्षबीच विद्युतीय कार्गो निगरानी प्रणाली (ईसीटीएस) प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा पनि थप छलफल हुनेछ ।
