डिजिटल वित्तको प्रतिबद्धता

२२ पौष, २०७३ लाउरा टाइसनरसुसान लुन्ड
आर्थिक विकासको क्रान्ति वस्तुतः एउटा व्यक्तिको हातमा निर्भर रहेको हुन्छ । मोबाइल फोन र डिजिटल प्रविधि तीव्र रूपमा विश्वभर फैलिएसँगै आर्थिक विकासका लागि तिनीहरूको उपयोग ९खासगरी वित्तीय क्षेत्रमा० गर्नेबारेमा विचार गरिनु आवश्यक छ । यो परिवर्तन जति छिटो हुन्छ त्यति नै विश्वभरका मानिसका लागि बढी राम्रो हुन्छ ।

आजका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा ४५ प्रतिशत प्रौढहरू अर्थात् २ अर्ब मानिसले औपचारिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता खोलेका छैनन् अथवा ‘मोबाइल मनी’को सुविधा लिएका छैनन् । ‘बैंकरहित’ को दर गरिब, महिला र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूमा अझ बढी छ । कम्तीमा पनि २ सय मिलियन साना तथा मझौला आकारका उद्यमहरूले पर्याप्त ऋण पाउन सकेका छैनन् अथवा ऋणको पहुँचमा छैनन् ।

जति बेला औपचारिक वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर बचत जम्मा हुन पुग्छ, उद्यमशीलता, लगानी र आर्थिक वृद्धि संकटमा फस्छ र ऋणको अभाव हुन्छ अनि महँगो पनि पर्छ । खुसीको कुरा, म्याकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटको हालैको प्रतिवेदनअनुसार डिजिटल प्रविधिले तीव्र रूपमा यो समस्याको समाधान गर्न सक्छ, वृद्धिका लागि छिटो प्रोत्साहन गर्छ र वृद्धि अझै समावेशी हुन्छ ।

मोबाइल फोन र इन्टरनेटले नगदको आवश्यकतालाई घटाउन सक्छ र परम्परागत भौतिक च्यानललाई नाघ्छ । यसले नाटकीय रूपमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्नेहरूको लागत घटाउँछ । र, खास गरी ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रका कम आय भएका उपयोगकर्ताहरूका लागि वित्तीय सेवालाई सुविधायुक्त र पहुँचयोग्य बनाउँछ ।

म्याकेन्से इन्स्टिच्युटले के अनुमान गरेको छ भने यदि डिजिटल वित्तलाई व्यापक रूपमा उपयोग गर्न थालियो भने यसले उदीयमान देशहरूको अर्थतन्त्रमा २०२५ सम्ममा ३।७ खर्ब डलर जम्मा गर्न सक्छ । स्वाभाविक रूपमा हुने व्यवसायमा यो ६ प्रतिशतको वृद्धि बराबर हो । थोरै वित्तीय समावेशीकरण दर भएका तथा कम आय भएका नाइजेरिया, इथियोपिया र भारतजस्ता देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १२ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ ।

डिजिटल वित्तले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई विभिन्न किसिमबाट वृद्धि गराउँछ । बढेको उत्पादकत्वले अनुमान गरिएको वृद्धिलाई झन्डै दुई तिहाइसम्म सम्भव गराउँछ किनभने कागज र परम्परागत अभिलेखीकरणमा बाँधिन नपर्दा व्यवसायहरू, वित्तीय सेवा प्रदायकहरू र सरकारी संस्थाहरूले अझ बढी दक्षताका साथ काम गर्न सक्छन् ।

औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा बचत हुन थालेपछि र ऋणका लागि त्यसको परिचालन हुन थालेपछि थपिएको लगानीका कारण अर्थतन्त्र एक तृतीयांशले वृद्धि हुन्छ । बाँकी उपलब्धि मानिसहरूले बढी समय काम गर्न थालेपछि हासिल हुन्छ । बैंकका शाखामा धाउन तथा चेकका लागि लाइन लाग्न नपरेपछि त्यसबाट बचेका समयमा उनीहरूले बढी काम गर्न पाउँछन् ।

वित्तीय समावेशीकरणका दृष्टिले डिजिटल वित्तका दुई सकारात्मक प्रभाव छन् । पहिलो, यसले पहुँचको विस्तार गर्छ । उदीयमान बजारहरूमा २०१४ मा ५५ प्रतिशत वयष्कहरूको बैंक खाता छ तर झन्डै ८० प्रतिशतसँग मोबाइल फोन छ । २५ प्रतिशतको यो अन्तरलाई मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटले कम गर्न सक्छ भन्ने कुरा वास्तविकतामा परिणत हुँदै छ । तर, लैंगिक अन्तरसमेत विश्वभरि अन्त्य गर्नु जरुरी छ । पुरुषको दाँजोमा २० अर्बभन्दा कम महिलासँग मोबाइल फोन छ अथवा इन्टरनेटको पहुँच छ ।

दोस्रो, डिजिटल वित्तले लागत घटाउँछ । म्याकेन्से इन्स्टिच्यूटले के अनुमान गरेको छ भने परम्परागत बैंकका शाखामा खाता खोल्न लगाउनुभन्दा ग्राहकलाई डिजिटल एकाउन्ट खोल्न लगाउने हो भने वित्तीय सेवा प्रदायकहरूको लागत झन्डै ८० प्रतिशत कम हुन्छ ।

अहिले प्रतिवर्ष १ सय डलर लागत पर्ने गरेको छ भने त्यसको दाँजोमा करिब १० डलरमात्रै लागत पर्छ । न्यून आय भएका ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्न पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रविधिले सम्भव बनाउँछ । जहाँ एकाउन्टमा रकम कम जम्मा हुने र कारोबार सानो हुने अवस्था हुन्छ त्यहाँ सेवाप्रदायकहरूका लागि वित्तीय समावेशीकरण नाफायोग्य हुन्छ ।

बैंकको सुविधा नलिएका १।६ अर्ब मानिस ९जसमध्ये आधा महिला छन्० ले डिजिटल वित्तबाट वित्तीय सेवाको पहुँच पाउन सक्छन् । यसले अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको ४।२ खर्ब डलरलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा ल्याउनेछ । यसले व्यक्ति र साना व्यवसायहरूलाई २।१ खर्ब डलर ऋण थप विस्तार गराउन सक्छ ।

व्यवसायहरूले समेत श्रमको लागत घटाउन सक्छन् । नगद कारोबार छाडेर डिजिटल भुक्तानी गर्दा वार्षिक २५ अर्ब घण्टा समय बच्छ । त्यस्तै डिजिटल प्रणालीले कर संकलनलाई सस्तो र भरपर्दो बनाउँदा सरकारले प्रतिवर्ष ११अर्ब डलर थप आय कमाउन सक्छ जसबाट उसले शिक्षा आदि सार्वजनिक सेवाको स्तर वृद्धिका लागि लगानी गर्न पाउँछ ।

डिजिटल वित्तको सम्भाव्यतालाई नयाँ मोबाइल पैसाले यस अघि नै देखाइसकेको छ । केन्यामा कुनै मानिसको फोनलाई मोबाइल बालेटमा रूपान्तर गर्ने ‘एमपेसा’ ले शक्तिशाली सञ्जालबाट व्यापक प्रभाव पारेको छ जसमा डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको उपयोग गर्ने वयष्कहरुको हिस्सा बढी छ । यो हिस्सा तीन वर्षअघि शून्य रहेकोमा अहिले ४० प्रतिशत पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षमा मात्रै यो ६८ प्रतिशतले बढ्यो । परम्परागत वित्तीय सेवा राष्ट्रिय आयको वृद्धिको गतिसँगै बढ्ने गर्छ । तर, एमपेसाको उपयोग गर्नेको दर नाटकीय रूपमा तीव्र बनेको छ । यसले विश्वकै अति गरिब देशमा समेत डिजिटल वित्तले बजारमा महत्व पाउँछ भन्ने देखाएको छ ।

तर, यस्तो सफलता शून्यमा हुने होइन । यसको सुरुवातकर्ताहरूका लागि क्रयशक्तिले धान्ने खालको डाटा सेवा भएको एउटा मोबाइल फोन आवश्यक हुन्छ ।

यसलाई व्यवसायले सहयोग गर्ने भए पनि सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले कम आय भएका र दुर्गमका जनसंख्यामा मोबाइल नेटवर्क पु¥याउँछन् कि पु¥याउँदैनन् भन्नेमा यो बढी निर्भर हुन्छ । त्यस्तै सरकारले बैंक र टेलिकम्युनिकेसनको सञ्जालले मिलेर काम गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । यसो नगरिए वित्तीय सेवा र भुक्तानीका लागि मोबाइलको प्रयोग असम्भव नै हुन्छ ।

सरकारले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएको परिचयको स्वरूपलाई स्थापित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ जसले गर्दा सेवाप्रदायकहरूले ठगी नियन्त्रण गर्न सकून् । उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा पाँच जनामा एक जना व्यक्ति बिनादर्ताका हुन्छन् भने विकसित अर्थतन्त्रमा दश जनामा एक जना ।

उदीयमान देशहरूमा बैंक खाता नभएका झन्डै २० प्रतिशत महिलाहरूसँग बैंक खाता खोल्नका लागि आवश्यक कागजात नै हुँदैन । मानिसहरूलाई जतिबेला मान्यताप्राप्त परिचयपत्र दिइन्छ, त्यतिबेला समेत डिजिटल प्रमाणीकरणलाई काबुमा राख्न सकिने खालको बनाइनुपर्छ । डिजिटल परिचयपत्रमा प्रयोग हुने माइक्रोचिप्स, औंठाछाप, आँखाको नानी स्क्यान उपयोगी साबित हुन सक्छ र उदीयमान देशहरूमा यी यसअघि नै प्रसिद्ध भइसकेका छन् ।

अन्तमा, सरकारले यस्तो नियमन गर्नु आवश्यक हुन्छ जसले लगानीकर्ता र उपभोक्तालाई जोगाउन सन्तुलन गर्छ अनि बैंक, खुद्रा सेवा प्रवाहकर्ता तथा वित्तीय प्रविधि र दूरसञ्चार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न र आविष्कार गर्न आधार प्रदान गर्छ । प्रायः सरकारी नियमन गैरबैंक प्रतिस्पर्धालाई बन्द गर्ने खालको हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले त्रिपक्षीय पहुँचमा ध्यान दिनु जरुरी छ जसमा व्यवसायहरूले साना कारोबारका लागि ग्राहकहरूलाई बैंकिङको पूर्ण अनुमति नभए पनि आधारभूत वित्तीय सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्छन् ।

यसका लागि ‘सुरक्षित क्षेत्र’ भनिने बेलायती मोडल उपयुक्त हुन्छ । बेलायतमा त्यस्तो सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध गराइन्छ जसमा प्रतिस्पर्धात्मकता र उपभोक्तालाई सुरक्षित राख्ने गरी नयाँ आविष्कारका उत्पादन विक्री गर्ने सुविधा दिइन्छ । यसै गरी वित्तीय प्रविधिका कम्पनीहरूलाई आफ्नो निश्चित आकारमा नआउन्जेल नियमनका थोरै अत्यावश्यक पक्षमात्रै लागु गरिनुपर्छ ।

समावेशी आर्थिक वृद्धि र लैंगिक समताका लागि वित्तीय समावेशिता महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै, यसले विश्व बैंकले लिएको २०२० सम्ममा विश्वव्यापी वित्तीय समावेशिता प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहितको विश्वव्यापी विकास प्रयासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा कराडौं मानिसले मोबाइल फोन प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा डिजिटल वित्तले यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सम्भव बनाउँछ ।

लाउरा टाइसन अमेरिकी राष्ट्रपतिको पूर्व आर्थिक सल्लाहकार, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निइकी प्राध्यापक र विश्व आर्थिक मञ्चको सदस्य हुन् । सुसान लुन्डर म्याकेन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटकी साझेदार हुन् ।कारोवार दैनिक बाट