एफडीआईका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यवहारिक सुधार

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिन थालेको साढे ६ दशक भए पनि परिमाणात्मक हिसाबले विदेशी लगानी आउन थालेको सन् १९९२ पछि मात्र हो । विशेषतः खुला अर्थनीति अबलम्बन गरिएपछि सन् १९९२ देखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम सुरु भएको देखिन्छ । तर १९९६ देखि सुरु भएको द्वन्द्वले विदेशी लगानी त परको कुरा, स्वदेशी लगानीको अवस्था समेत थप दयनीय बनाइदियो । पछिल्ला केही वर्षमा भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकार बढ्दै आएको छ । यद्यपि यसको आकार घटबढ भइरहन्छ । यसो हुनुमा कुनै एक विषय वा पक्ष मात्रै जिम्मेवार छैन । राजनीतिक स्थिरता भए पनि नीतिगत अस्थिरता र झन्झटिलो प्रक्रियाले अपेक्षाअनुसार वैदेशिक लगानी आउन सकिरहेको छैन ।
व्यापार र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (अंकटाड) ले हरेक वर्ष ‘वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट’ सार्वजनिक गर्छ । यसपटक पनि उसले सन् १९९० देखि २०१८ सम्म (२९ वर्ष)को विश्वव्यापी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । २९ वर्षमध्ये नेपालको २५ वर्षको तथ्यांक समावेश गरिएको छ । यसले नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी माल्दिभ्स, बंगलादेशभन्दा पनि कम रहेको देखाएको छ । जबकि माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा सानो छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको हो ।

केही वर्षयता प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी केही बढेको छ । सन् २०१६ मा १.७ प्रतिशतले बढेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २०१७ र २०१८ दुवै वर्ष १.६ प्रतिशतको दरले बढेको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कुल एफडीआई सन् २०१६ मा ६.३, सन् २०१७ मा ७.१ र सन् २०१८ मा ६.७ प्रतिशत छ । रकमगत रुपमा सन् २०१० (आर्थिक वर्ष २०६७/०६८) यता क्रमशः बढेको पाइन्छ । सन् २०१६ मा ११ करोड डलर, २०१७ मा १३ करोड डलर र २०१८ मा १६ करोड डलर बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।
मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व जारी रहेका बेला वैदेशिक लगानीको अवस्था खराब थियो । सन् १९९२ पछि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन जस्ता ऐनहरु आएपछि वैदेशिक लगानीमा सुधार हुँदै थियो, सशस्त्र द्वन्द्वले त्यसमा धक्का पुग्यो ।
अपेक्षाअनुसार किन आएको छैन एफडीआई ?
वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत स्थायित्व अपरिहार्य छ । नेपालमा यही नहुँदा लगानी आउन नसकेको हो । नेपालमा माल्दिभ्स, बंगलादेशको जस्तो राजनीतिक अस्थिरता छैन । तर, राजनीतिक अस्थिरता भएका माल्दिभ्स, बंगलादेशमा नेपालमा भन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्रिरहेको छ । नीतिगत अस्थिरतासँगै एफडीआईको अर्को समस्या हो– वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनु । उदाहरणका लागि, पछिल्लो समय डाबरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सफ्टवेयर आयातमा झन्झट सिर्जना गर्न लागिएको समाचार आइरहेका छन् । सफ्टवेयर किन्न नियामक निकायबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले उद्योग विभाग पठाएछ, उद्योग विभागले आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै फर्काएछ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकद्वार सेवा भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो भइरहेको देखिँदैन । बाह्य लगानीकर्ताका लागि सरकार भनेको एउटा निकाय हो । तर व्यवहारमा उसले धेरै निकायसँग छुट्टाछुट्टै काम गर्नुपर्छ । प्रक्रियागत अवरोध त्यत्तिकै छ । राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागबीच समन्वय छैन; उद्योग विभाग र कर कार्यालयबीच पनि समन्वयको अभाव छ । यस्ता कतिपय कारणले गर्दा हामीले जुन हिसाबको वैदेशिक लगानी अपेक्षा गरेका छौं, त्यसरी आएको छैन ।

वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुमा स्वीकृति (अपु्रभल) र अनुपालना (कम्प्लाएन्स) सम्बन्धी समस्या पनि छ । बाहिरबाट पुँजी ल्याउन पनि अनुमति चाहियो, दर्ताका लागि अनुमति चाहियो, नाफा फिर्ता लैजान अनुमति चाहियो । यहाँ कमाएको नाफा पुनः लगानी गर्नुप¥यो वा सानातिना परिवर्तन गर्नुप¥यो भने पनि दरखास्त दिएर अनुमति लिनुपर्छ । अनुमति प्रक्रियाले लामो समय लिन्छ, त्यो पनि विभिन्न निकायमा । सबै कुरा स्वीकृत गर्नुपर्ने तर ऐन, कानुनमा स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार राख्ने अर्को समस्या छ । यी यावत् कारणले गर्दा लगानीकर्ता निराश हुने अवस्था छ । स्वीकृति र अनुपालनासम्बन्धी व्यवस्थाले लागत बढाएको छ । यसको अर्को कारण हो, कर्मचारीतन्त्रमा हुने परिवर्तन । बारम्बार कर्मचारी परिवर्तन भइरहँदा संस्थागत स्मरण कमजोर हुन्छ र उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारी र कामप्रति ढुक्क हुँदैनन्, त्यसले पनि धेरै समय लिन्छ । उद्यमी÷व्यवसायीका लागि समय भनेको पनि लागत नै हो । ऐन नै परिवर्तन नभए पनि समय समयमा नीति–नियम परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसले पनि लगानीकर्तालाई लगानी गर्नुअघि सोच्न बाध्य पारिरहेको देखिन्छ । राजस्वसम्बद्ध ऐनहरुका प्रावधानलाई वर्षैपिच्छे आउने आर्थिक ऐनले काटिराखेको हुन्छ ।
सन् २०१९ मा डुइङ बिजेनस इन्डेक्समा राम्रा व्यावसायिक वातावरण भएका मुलुकमा हाम्रो छिमेकी देश भारत ७०औं स्थानमा बढुवा भयो । भारतको दिल्ली, मुम्बईलगायत ठाउँमा निर्माण पर्मिटमा गरेको सुधारले भारतको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा व्यापक सुधार आयो । उसले प्रक्रियामा धेरै सुधार ग¥यो, रक्षा लगायत सम्वेदनशील क्षेत्रमा समेत अटोमेटिक रुट प्रदान ग-यो । लामो प्रक्रियाबाट जान नपर्ने, एकैपटक भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक अफ इन्डियाा)मा निवेदन दिएर त्यहाँबाट स्वीकृति लिएपछि सबै काम सकिने व्यवस्था ग¥यो । यसले प्रक्रियालाई सरल बनायो, एकद्वार बनायो । हाम्रोमा पनि स्वचालित बाटो (अटोमेटिक रुट) दिनुपर्छ भनेर कुरा उठेको त छ, तर अहिलेसम्म ती कुरा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
वैदेशिक लगानीलाई मुलुकको वित्तीय प्रणालीले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । वैदेशिक लगानी भनेको विदेशी लगानीकर्ताले बाहिरबाट पुँजी ल्याउने भन्ने हो, तर अहिले उनीहरुले नेपालकै बैंक, वित्तीय संस्थबाट ऋण लिने गरेका छन् । विगत केही वर्षयता हाम्रो वित्तीय प्रणाली तरलता समस्याले ग्रस्त हुँदै आएको छ । तरलतामा मात्रै होइन ‘कस्ट अफ क्यापिटल’ (पुँजीको लागत) पनि उच्च छ । यसले आन्तरिक लगानीकर्तालाई पनि मार पारेको छ ।
विदेशी लगानी आए पनि उत्पादनमूलक उद्योग धेरै कम आएको छ । पछिल्लो समयमा बढेको भनिएको छ, तर त्यो पर्यटन र जलविद्युत्मा बढी देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ सिमेन्टमा एफडीआई आप्रवाह राम्रै छ । उत्पादनमूलक कम प्रतिस्पर्धी हुनुमा कच्चा पदार्थ देशभित्र नहुनु, ढुवानी खर्च उच्च हुनु, श्रमिकको अभाव र ज्याला बढ्दै गइरहनु हो । हाम्रो श्रमिक उत्पादकत्व अरु देशको तुलनामा धेरै नै कम छ । दक्ष जनशक्ति पाउने गाह्रो छ । तराई क्षेत्रमा हेर्ने हो भने उत्पादनमूलक उद्योगमा ६० देखि ७० प्रतिशत भारतीय कामदार रहेको बताइन्छ । दक्ष जनशक्ति नेपालमा छैन भन्ने छ । उत्पादनमूलक उद्योग ल्याउन भारतको उत्तराखण्डतिरको जस्तो सहुलियत हामीले पनि दिन सक्नुपर्छ । तसर्थ सहुलियत प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र किन आएन भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योग नआएसम्म रोजगारी बढ्दैन ।

करार कार्यान्वयन र विवाद निरुपणको अवस्था पनि कमजोर छ । पहिले श्रमिक समस्या धेरै हुन्थ्यो अहिले श्रमिक विवाद त्यस्तो छैन । तैपनि सरकारसँग विवाद भइरहेको देखिन्छ । उदाहरणको रुपमा एनसेल प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । एनसेलको विवादमा सरकारले नै ढिलो पनि गर्ने र ड्यु डिलिजेन्स (विस्तृत मूल्यांकन) पनि राम्रोसँग गर्न सकेन । पहिले नै यस्तो विवाद हुन सक्छ भन्ने विषयमा सरकारले भन्न र ध्यान दिनै सकेन । ड्यु डिलिजेन्स गर्ने विषयमा पनि सरकार कमजोर देखियो । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण एनसेल नै हो । कति कर तिर्नुपर्ने, बेच्दा कुन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्ने थाहा नहुने कुराहरुले पनि वैदेशिक लगानी आउन समस्या देखिएको छ ।

हाम्रा ऐन–कानुनमा राखिएका व्यवस्थालाई सरकारले कसरी हेर्छ ? जस्तो कालोबजारी ऐन छ । यसमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने प्रावधान छ । २० प्रतिशतमात्र नाफा लियो कि बढी भन्ने कुरा सरकारले कसरी परीक्षण गर्न सक्छ ? अनुगमन गरेका सबै ठाउँमा सरकारले असफलता प्राप्त गर्नुको कारण पनि यही हो । यस्ता विषयलाई ऐनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को ठूलो समस्या बनेको छ, भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचारकै कारण जुनसुकै अनुमति लिन ढिला हुने गरेको छ । स्वविवेकी अधिकार (डिस्क्रिस्नरी पावर) बढी छ । कर निर्धारणमा पनि स्वविवेकी अधिकार बढी छ, किनभने कर अधिकृतले भनेको नै अन्तिम हुन्छ । यी सबै विषयमा हाम्रा व्यावसायिक समाज, उद्योगपतिको गुनासो छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकमा पनि नेपाल १८० मुलुकमध्ये १२४औं स्थानमा छ ।

अर्को समस्या हो, श्रमशक्ति । करिब ४५ लाख श्रमशक्ति देशबाहिर छ । विदेश गएका पनि दक्ष छैनन् । त्यसैले सीप र उत्पादकत्वको समस्या पनि छ । पछिल्ला केही वर्ष विद्युत् आपूर्ति सहज केही भएको छ । तर गुणस्तरीय आपूर्ति छैन् । लगानी आकर्षित गर्न विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । प्रसारण लाइन बढाउनुपर्ने छ । मुआब्जाको समस्याले पनि उद्योग, व्यवसाय र परियोजनाहरुमा अवरोधको काम गरिरहेको छ । व्यक्तिको जग्गा लिन खोज्दा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा ५ देखि १० गुणा बढी माग गर्छन् । सरकारी जग्गा लिनुप-यो भने मन्त्रिपरिषद्सम्म आउनुपर्छ । वनको कुरा गर्नुप¥यो भने २–३ तहसम्मको अनुमति चाहिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा पनि त्यस्तै हो, धेरै ठाउँबाट अनुमति लिनुपर्ने लामो प्रक्रिया छ ।
आइसकेका विदेशी लगानीकर्तासामू सरकारले गरेको प्रतिबद्धता समयमै पूरा हुन नसक्नु अर्को विडम्बना छ । सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने गरेका छ्रैनन्, भइहाले पनि ढिलो हुन्छ । जस्तै, उद्योग स्थापना गर्न सरकारले बाटो बनाइदिन्छु, बिजुली लाइन दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्छ, कार्यान्वयन एकदमै ढिलो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा उद्योग तयार भएर उत्पादन सुरु भइसक्दा पनि सरकारी प्रतिबद्धता पूरा भएको हुँदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण कारण हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण भनेको निकै जटिल र प्राविधिक विषय हो । त्यो क्षमता सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा छ कि छैन ? उनीहरुलाई पनि प्राविधिक ज्ञानको खाँचो छ । लगानी आकर्षित गर्न पूर्वाधार अत्यावश्यक हुन्छ । हामीकहाँ पूर्वाधारको खाडल ठूलो छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले लगानी गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडल प्रभावकारी मानिन्छ । पूर्वाधार विकासको खाडल पूरा गर्न सरकारले बजेटको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, विकास बजेट गुणस्तरीय ढंगले खर्च गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्मका उपलब्धि
बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने सवालमा हामीकहाँ केही राम्रा काम पनि भएका छन् । लगानीकर्तालाई सेवा दिन एकद्वार प्रणाली स्थापना भयो । सन् २०१९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन संसद्बाट संशोधन भएर आइसकेका छन् । नियमावली आउने क्रममा छ । श्रमिकको समस्या सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनमा सुधार भएपछि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा बन्द, हडताल भएका छैनन् । श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले राम्रै ग¥यो । लोडसेडिङ पनि हटेको छ ।

आपसमा बाझिएका ऐनहरुमा सुधार पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । लगानी बोर्ड ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनमै फाटो छ । लगानी बोर्ड ऐनले विदेशी होस वा स्वदेशी सेज जति सबै हाम्रो जिम्मा हो भन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्छ । त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा सेजमा स्थापित हुने उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार ल्याउँदा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्दैन भनिएको छ । भैरहवा सेजमा स्थापित शक्ति मिनरल्स भन्ने उद्योगले भदौदेखि निर्यात गर्न थालिसक्यो । तर उक्त उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा भनिएजस्तो सहुलियत पाएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बर्सेनि आउने आर्थिक ऐनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले दिएका सुविधा समावेश भएमात्र सुविधा पाउने व्याख्या गर्छन् । आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनका प्रावधानलाई समेत आर्थिक ऐनले फेरिदिन सक्छ । लगानीकर्ताले धेरै ऐन, कानुन र धेरै निकायसँग डिल गर्न सक्दैनन् । उनीहरु पारदर्शिता खोज्छन् । उनीहरुले जुन ऐन अन्तर्गत उद्योग, व्यवसाय स्थापना गरेका हुन्, त्यही ऐनले दिने सुविधा अन्तिम हुने भयो भन्ने सोच्छन् ।

सिमेन्ट उद्योग विस्तारसँगै नेपाल यसमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा छ । सिमेन्टमा विदेशी लगानी पनि भित्रिएको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्न अब हामीले क्लिंकर पनि आयात गर्नु नपर्ने भएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा उच्च तहको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भएको छ । त्यस्तै, जुत्ता–चप्पल (फुटवेयर)को उत्पादनमा नेपालले राम्रो प्रगति गरिरहेको छ । औषधी उद्योगले पनि करिब आधा आयात प्रतिस्थापन गरिसक्यो । औषधी उत्पादनमा आयात प्रतिस्थापन अभियानकै रुपमा सरकारबाट प्रोत्साहन भएर आउनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन ।

४–५ वर्षयता केही सुधार भएको छ । तथ्यांकले पनि देखाएको छ । तर भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्सको तुलनामा हामी अझै पनि धेरै पछि छौं । हामीले सुधार गर्दा त्यसको तुलनात्मक मूल्यांकन गर्नुपर्छ; एकांकी ढंगले हामीले यति सुधार ग¥यौं भनेर मात्र हुन्न । किनकि विश्वभर लगानी आकर्षित गर्न लगानी वातावरण सुधारको प्रतिस्पर्धा छ । लगानीको वातावरण सुधारमा राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ, यहाँ मन्त्रालय, मन्त्रालयबाट झरेर विभाग, विभागबाट शाखा, मन्त्रालयभित्रै पनि विभाग र शाखाको कुरा मिल्दैन । विभाग र महाशाखाको कुरा मिल्दैन । महाशाखा र मन्त्रालयको कुरा मिल्दैन । त्यसैले एकीकृत खालको व्यवस्था हुनुपर्छ । संसद् र अदालतको भूमिका पनि लगानीलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।

सबै ऐनमा एकतारुपता हुनुपर्छ, त्यो हुन सकिरहेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष थाहै नभई भन्सारको मूल्यांकन फेरिदिन्छ, कहिले दर नै फेरिदिन्छ । भन्सार मूल्यांकन प्रणाली फेरिदिन्छ । यस्ता विषयमा समन्वय र तालमेल छैन ।

उत्पादनमूलक उद्योग भित्र्याउन भारतले प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसैले कम से कम भारतको सिक्किम र उत्तराखण्ड राज्यले दिएका जस्ता सुविधा हामीले पनि दिनुपर्छ । ऐनमा पनि ‘अटोमेटिक रुट’ जस्ता कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । जसले गर्दा न्युयोर्क या लन्डनमै बसेर कम्पनी दर्ता गर्न सकून्, अन्तिम स्वीकृति पनि लिन सकून् । हामी आफैंले उत्पादन गरेर भारत वा अन्य मुलुकमा बेच्न गाह्रो छ त्यसैले त्यहाँका उत्पादनमूलक उद्योगसँग मूल्य शृंखलामा आवद्ध हुने, करार सम्झैता गर्ने जस्ता बाटो समात्नुपर्छ । विश्वभरि नै उत्पादनको खण्डित विधि (फ््रयाग्मेन्टेड मोड अफ प्रडक्सन) प्रचलनमा छ । एउटा सग्लो वस्तुका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा विभिन्न देशबाट आयात हुन्छ । अन्तिम उत्पादन हुने ठाउँमा त करिब–करिब एसेम्बिलङ जस्तो मात्र हुन्छ ।

यसरी ठूला उत्पादनमूलक उद्योगको मूल्य शृंखलामा आवद्ध हुन हामीकहाँ धेरै अध्ययन पनि भएको छैन, कम से कम ४–५ वटा उद्योगबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई ध्यान दिँदा उत्पादकत्व बढ्छ, त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । हाम्रो व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्छ । अहिले केही ऐन–कानुनमा सुधार भएका छन्, तर त्यतिले पुग्दैन । प्रक्रियागत झन्झट न्यूनीकरण र पूर्वाधार सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, औषधी लगायत सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएरै भए पनि आयात प्रतिस्थापनमै ध्यान दिन जरुरी छ । भारतबाट आयात भइरहेका कृषि वस्तु आफ्नै उत्पादन बढाएर सहजै प्रतिस्थापन गर्न सकिनछ । त्यसकारण कृषि प्रशोधन लगायतमा सरकारले प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिनुपर्छ । हामीकहाँ त उल्टो नीति छ, धेरै जग्गा लिनलाई नै अनुमति लिनुपर्छ । त्यी सबै प्रक्रियाले वर्षौं बित्छ । यसको सट्टा कोही कृषिको व्यवसायीकरण गर्छु भनेर आउँछ भने अझ उत्पादनसँग जोड्छ भने उसलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुको साथै अन्य सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा हामीकहाँ अथाह सम्भावना छ । पर्यटनका प्रडक्ट धेरै छन् । २४ प्रतिशत भूभाग त राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छ । १–२ वटा होटल खोल्नेबाहेक त्यसको संरक्षणसहितको उपयोग हामी गर्न सकेका छैनौं । पर्यटनबाट लाभ लिन विमानस्थल र दु्रतमार्ग तथा सडक र पदमार्गको स्तरोन्नतिमा सरकारले कदम चाल्नुपर्छ ।

सुधारका लागि के गर्ने ?
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दर्ता गर्नुपर्ने ठाउँ एउटै हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई लगानी एवं कम्पनी दर्तासम्बन्धी एउटौ सूचना दिएर त्यही सूचना वा पोर्टल सबै निकायले प्रयोग गर्नुपर्छ । जस्तो, अहिले उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभागमा दर्ताका लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनुपर्छ । अनलाइनबाट दर्ता र डिजिटल हस्ताक्षरकोे विषय ऐनमा आइसके पनि ‘हार्ड कपी’ दिनुपर्ने व्यवस्था यथावत छ । त्यसैले कम्पनी दर्ता गर्ने एउटै ठाउँ र त्यो पनि अनलाइनबाटै सम्पूर्ण प्रक्रिया गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ । र, डिजिटल सिग्नेचरलाई पूर्ण मान्यता दिनुपर्छ । पछिल्लो समय एकद्वार प्रणालीले आकार लिन थालेको देखिन्छ । यसलाई छिटो–छरितो बनाउने र त्यहाँबाटै सबै निर्णय गराउनुपर्छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

अहिले वैदेशिक लगानीमा प्रतिबन्धित सूची (नेगेटिभ लिस्ट) बढेको छ । जस्तो एग्रो प्रोसेसिङ, डेरीका विषय र थ्रेसहोल्डका कुरा । न्यूनतम लगानीको (थ्रेसहोल्ड) सीमा बढेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्र, भेन्चर क्यापिटलका क्षेत्रमा पाँच लाख अमेरिकी डलर भनेको निकै नै ठूलो रकम हो ।

त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लगानीकर्ता आएका छैनन् । सेजमा आउन चाहने उद्योगलाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधा छिटो–छरितो हुनुपर्छ । सेज निजी क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्न दिए हुन्छ या अन्य उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले सोच्न ढिला भइसकेको छ । चिनियाँ, भारतीय, बेलायती जोसुकै होस्, उनीहरुलाई नै सञ्चालन गर्न दिने हो भने सेजमा केही सुविधा होला कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनभने त्यहाँभित्रको पूर्वाधार उनीहरुले बनाइदिन्छन् वा बनाउन सहयोग गर्छन् । सीप विकासमा कम से कम वैदेशिक लगानी भएका वा नेपाली नै लगानीकर्ता पनि हुन्छन् । सेज जस्तो औद्योगिक क्षेत्र भएकोमा त्यहीँ नै एउटा सीप विकाससम्बन्धी स्कुल स्थापना गर्नुपर्छ । जसले गर्दा धेरैले सीप निखार्न पाउँछन् । नेपालीले पनि त्यहीँ आएर सीप सिक्छन्, त्यहीँ काम पाउँछन् । र त्यहाँ लगानी गर्ने लगानीकर्तासँग पनि अन्तक्र्रिया भइरहन्छ । समग्रमा यसले मुलुकमा सीपयुक्त जनशक्तिको संख्या बढाउँछ ।

कर र नाफा फिर्तासम्बन्धी विषय सरल बनाउनु जरुरी छ । किनभने डुइङ बिजनेस इन्डेक्स हेर्दा पनि कर प्रणालीमा धेरै सुधारको खाँचो देखिन्छ ।

अन्त्यमा, जबसम्म वैदेशिक लगानी ल्याउने मामिलामा निजी क्षेत्र संलग्न हुँदैन, तबसम्म लगानी आउन सक्दैन । वैदेशिक लगानीका लागि निजी क्षेत्र पनि लाग्नुपर्छ । जतिबेलासम्म निजी क्षेत्रलाई सरकारले अगाडि बढाइँदैन, त्यसबेलासम्म उत्पादनमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आउँदैन । अर्को, सरकारले दक्षतापूर्ण पुँजीगत खर्च गर्न नसकेसम्म निजी क्षेत्रको लगानी त्यसै रोकिन्छ । साँच्चिकै नेपाललाई विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउने हो भने सरकारको पुँजीगत खर्च गर्नै शैली, परम्परा र संस्कृतिमा आमूल सुधार आवश्यक छ ।
(सेजनको प्रकाशन अर्थनीतिबाट)