कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण प्राथमिकतामा

काठमाडौं, ६ पुस । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत २७.२९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गरेको विद्युतीकरणको तथ्याङक समेटिएको छैन । कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका ग्राहकका संख्या ८५ हजार मात्रै छ ।
सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ५८ र कम जाजरकोटमा पाँच प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा यस प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष (आव)मा यस प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ३३ र ११ केभीका १२ वटा आयोजना संचालित छन् भने ७ वटा ३३/११ केभीका सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का आहन गर्ने प्रक्रियामा छन् ।
प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र कालिकोट,हुम्ला,मुगु, डोल्पा र जुम्लामा लघु जलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो)मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।
लामो ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने समस्या पनि छ । बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेतमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)मा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस प्रदेशमा तीन वर्षभित्रमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
‘यस प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न अझै करिब ७३ प्रतिशत बाँकी छ, विद्युतीकरण पहिलो प्राथमिकता भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिट्टो विद्युतीकरण गर्न लाग्नुहोस्, यसका लागि बजेट अभाव हुन दिंदैनौं,’ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई निर्देशक दिंदै घिसिङले भने । ‘लामो प्रसारण लाइन भएकाले पटक पटक ट्रिपिङ हुने र लाइन गएपछि आउन धेरै समय लाग्ने गरेको समस्या छ, लाइनलाई छिट्टो चलाउने गरी काम गर्नुहोला ।’
युरोपेली लगानी बैक र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैकले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश ५को विद्युतीकरणका लागि करिब २२ अर्ब सहुलितपूर्ण ऋण दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले तीन वर्षभित्रमा सबैको घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव नहुने बताए । सरकारले तीन वर्षभित्र शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ ।
‘माइक्रो हाइड्रो नचलाएको धेरै गुनासो आउने गरेका छन्, पावर हाउसलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्छौंं तर बजेट अभावमा चलाउन सकिएन भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन’ उनले भने ‘प्राधिकरणभित्र शुद्धीकरण अभियान सुरु गरेका छौं, वित्तीय अनुशासन र नैतिकतामा रहेर प्राधिकरणलाई स्वच्छ र सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउने गरी क्रियाशील रहनुहोला ।’
यस प्रदेशमा माग अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्दा वाध्यकारी लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले विद्युतुगृहहरुलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन पहल गर्न निर्देशन समेत दिए ।
अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले खरिद योजना बनाएर प्रतिश्पर्धाका माध्यमबाट मात्रै सामग्रीहरुको खरिद गर्न र बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासनमा रहन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद अग्रहरीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरे । यस प्रदेशमा १० वितरण केन्द्रहरु रहेका छन् ।
प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई गत आव २०७५/७६मा १९.९० प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालु आवमा १४।५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको हो । चालु आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १३.०९ प्रतिशत छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य रुपमा जोड दिइएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नं १,२, ३ र गण्डकी प्रादेशिक र प्रदेश ३को डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ ।