नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मुख्य चालक भनेकै मजबुत पूर्वाधार हुन् । विद्युत्, सडक, पुल, रेल वे, दूरसञ्चार सञ्चाल, खानेपानी, नगरमा फोहरमैला व्यवस्थापन स्तरीय जीवनयापनका लागि अपरिहार्य छन् । त्यस्तै व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न सम्पर्क सञ्जालको जरुरत पर्छ भने यस्ता सम्पर्क सञ्जालले रोजगारी, बजार, सूचना र आधारभूत सेवाको अवरोध पनि हटाउँछ ।
नेपालमा पूर्जाधारको ठूलो खाडल छ । अन्य देशहरुले जस्तै नेपालले पनि सशक्त पूर्वाधारको आवश्यकता महशुष गरिसकेको छ । पूर्वाधारको अभाव टार्न विभिन्न देशहरुले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा लगानीमार्फत् ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माण र सञ्चालनलाई अघि बढाएका छन् । सरकारको बजेट सामाजिक विकास र मानव विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइमा लगाइएको छ ।
अहिलेसम्म पीपीपीको कुनै विश्वव्यापी रुपमा सर्वस्वीकृत परिभाषा छैन । साधरणतया पीपीपी भन्नाले सरकारी निकाय र निजी कम्पनी या संस्था बीच सम्झौताका आधारमा सरकारी सम्पत्ति या सेवा लिनका लागि निजी कम्पनी या संस्थाले जोखिम लिएर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने विषय हो ।
पूर्वाधार विकास गर्ने पुरातन उपायभन्दा पीपीपी सर्वश्रेष्ठ विधि हो । यसका केही विशेषताहरुका कारण निश्चित परियोजनाहरुमा अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । यी विशेषताहरु निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणले उपयुक्त सेवा दिनेतर्फ लक्षित हुन्छ । निजी क्षेत्रले लागत कम गर्ने र समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने भएकाले सरकारले आफ्ना आधारभूत कामहरुमा केन्द्रीत हुनपाउँछ ।
साधरणतया, पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यावश्यक पूँजी हो । जबकी पीपीपीमा सरकारले राजस्वमार्फत् प्राप्त गर्ने आय, अन्य सम्पत्ति तथा जिन्सिमा आधारित वस्तु साझेदारीमा प्रदान गर्न सक्छ । यसका साथै सरकारले सामाजिक जवाफदेहीता, वातावरणीय सचेतना, स्थानीय ज्ञान र राजनीतिक समर्थन परिचालन गर्ने काम गर्न सक्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले सरकारसँगको यस किसिमको साझेदारीमा उसले व्यवसाय प्रभावकारी बनाउन प्रयोग गर्ने विशेषज्ञता, व्यवस्थापन, सञ्चालन र नवप्रवर्तनलाई पीपीपीका परियोजना सञ्चालनमा लगाउँछ । निजी साझेदारले करारको ढाँचाका आधारमा पुँजी लगानी पनि योगदान गर्न सक्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यसम्पादन सुधारमार्फत् जोखिम र लागत कम गर्न सक्छ त्यस आधारमा जोखिम आपसमा बाँड्नुपर्छ ।
निजी र सार्वजनिक क्षेत्रले आपसमा जोखिम बाँड्ने विषय लगानीसम्बन्धि निर्णयको केन्द्रमा रहेको हुन्छ । पीपीपीको ढाँचा निजी क्षेत्र र सरकारबीच जोखिम बाँड्ने मध्यबिन्दू हुनसक्छ । किनकी निजी क्षेत्रले सम्पूर्ण जोखिम लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन । सरकारको सहभागिताले उसलाई सहजीकरण हुन्छ र जोखिम पनि आपसमा बाँडिन्छ । पूर्वाधार परियोजनाको कुशल सञ्चालनबाट निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्छ भने सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ ।
पीपीपीको आकर्षणले निजी लगानीलाई उत्प्रेरित गर्छ । यसले सरकारसँग उपलब्ध स्रोतमा पूरकको काम गर्छ अथवा सरकारको स्रोत अन्य सार्वजनिक आवश्यकतामा परिचालन गर्ने बाटो खुला हुन्छ । कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने र प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी उपयोग तथा भूमिकाको पुर्नविनियोजन तथा प्रोत्साहन र जवाफदेहीतामार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा सुधार अघि बढाउन सकिनेछ ।
पीपीपीका विभिन्न मोडलहरु अभ्यासमा छन् । त्यीमध्ये निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तण (बुट) मोडल व्यापकरुपमा विश्वभर प्रचलनमा छ । धेरै देशहरुले निम्न क्षेत्रमा पीपीपीलाई अबलम्बन गरेका छन् ।
– तेल प्रशोधन
– उर्जा उत्पादन र वितरण
– खानेपानी र सरसफाई
– नगरको फोहरमैला व्यवस्थापन
– द्रुतमार्ग र मोटरबाटो
– विमानस्थल सेवा सञ्चालन

सरकार र निजी क्षेत्रबीच जोखिम बाँड्ने आधारमा विभिन्न किसीमका पीपीपी मोडल अन्तर्गत परियोजना विकास गर्न सकिन्छ । निम्न किसिमका करार व्यवस्था अभ्यासमा छन् ।
– निर्माण र हस्तान्तरण
– निर्माण, पट्टामा सञ्चालन र हस्तान्तरण
– निमाण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण
– निर्माण, स्वामित्व ग्रहण र सञ्चालन
– निर्माण, हस्तान्तरण र सञ्चालन
– करार, विद्यमानमा केही थप र सञ्चालन
– विकास, सञ्चालन र हस्तान्तरण
– पुनस्र्थापना, सञ्चालन र हस्तान्तरण
– पुनस्र्थापना, स्वामित्व ग्रहण र सञ्चालन

निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा नेपालको अभ्यास
नेपालले निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडल जलविद्युत् क्षेत्रमा लागू गरेको छ । यसमा विदेशी लगानीका रुपमा बाह्य पुँजी भित्र्याउन काम गरिरहेको छ ।

जलविद्युत्मा विदेशी लगानी

नेपालले सन् १९७१ देखि औपचारिक रुपमा विदेशी लगानीक लागि पहल गरेको देखिन्छ । २०३८ सालमा विदेशी लगानी ऐन अनुमोदन भएपछि यसका लागि पहल भएको हो । पछिल्लो ३५ वर्षमा विश्वभर सामाजिक–आर्थिक परदृश्यमा ठूलो बदलाव आएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तो बदलाव देख्न सकिन्छ । सन् १९९० को दशकपछि विश्वव्यापीकरणले तीव्र रुप लिएर पुँजीको प्रवाहले गति लियो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको लाभका सम्बन्धमा विविध दृष्टिकोण पाइन्छ । व्यवहारिक पाटोमा हेर्ने हो भने कुनै पनि राष्ट्र आज विश्वव्यापीकरण या प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट अलग हुनै सक्दैन ।
अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओइसीडी) को प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१५ मा विश्वभर १७ खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाह भएको थियो, यो रकम सन् २०१४ को भन्दा २५ प्रतिशत उच्च र सन् २००७ यताको सबैभन्दा उच्च हो । सन् १९८० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवाह ९३.५ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । पछिल्लो ३५ वर्षमा हरेक वर्ष ९ प्रतिशतका दरले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवाह बढेको छ ।
सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले लगानीको प्रवाह मार्फत् र खासगरी भन्ने हो भने पुँजी सघन (तर व्यवसायिक रुपमा सम्भाव्य) परियोजनाको विकास मार्फत् मुलुकको विकासमा टेवा पु¥याउँछ । यसले कुनै पनि राष्ट्रका सरकारलाई त्यहाँको सामाजिक विकासका लागि स्रोत परिचालन (बजेटमार्फत्)को अवसर प्राप्त हुन्छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी साधरणतया औद्योगिक प्रकारका लगानी हुन् । यो दीर्घकालीन हुन्छ र उत्थानशील (रिजिलियन्ट) हुन्छ । उदाहरणका लागि सन् १९९७–९८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटका समयमा पनि एसियाली देशहरुमा भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकै कारण स्थायित्व देखियो । तर स्वपुँजी लगानी, ऋण लगानी र अन्य अल्पकालका लगानीको हकमा भने त्यसको विपरित त्यही समयमा लगानी फिर्ता भए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने स्वतन्त्र पुँजी प्रवाहको तुलनामा दीर्घकालीन अर्थात् राम्रो कोलेस्ट्रोल जस्तै हुन् भनेर प्रमाणित भैसकेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सँगै प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ, जुन वित्तिय लगानी या वस्तु र सेवाको व्यापारबाट हासिल गर्न सम्भव छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले आन्तरिक बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकहरुले व्यवसाय सञ्चालमा श्रमिकको तालिमको लाभ प्राप्त गर्छन्, जसले अन्ततः लगानी भित्र्याउने देशको मानव पुँजी विकासमा योगदान गर्छ ।
त्यस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट आर्जन हुुने मुनाफाले लगानी भित्र्याउने देशको कर्पोरेट आयकर वृद्धि हुन्छ । तर मुलुकको कुल पुँजी लगानीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हिस्सा अत्याधिक भएमा त्यसले उक्त देशको संस्थागत क्षमताको कमजोरी प्रदर्शित गर्छ ।
जलविद्युत्मा नेपालले सुरुवातमा ५० मेगावाटका खिम्ति, भोटेकोसी र मस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याएको थियो । पछिल्लो पटक २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन विदेशी लगानीमार्फत् गरिएको छ ।
बुट मोडलमा सञ्चालित ठूला परियोजनाले निर्माणको अवधिमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ । यसका अतिरिक्त सरकारले रोयल्टीमार्फत् ठूलो राजस्व आर्जन गर्छ । नेपालमा विद्युत् मागको प्रवृत्ति अनुसार सुख्खायाममा विद्युत्को आपूर्ति सहज भएको छ । विद्युत् विक्रीबाट विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ । यसरी विकास भएको जलविद्युत्बाट नेपालमा ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि प्राप्त अवसर स्वीकार्य र मूर्त छन् ।
(मिलेनियम च्यालेन्ज अकान्टका कार्यकारी निर्देशक विष्टको यो लेख सेजनको प्रकाशन अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो ।)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *