प्राधिकरणको निर्णयलाई बदर गर्दै मन्त्रिपरिषदले स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटलाइटलाई दियो पुन ः सञ्चालनको अनुमती
काठमाडौं, २३ पुस । स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट र वेबसर्फर पुन सञ्चालनमा हुने भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल दूरसंचार प्रधिकरणले गरेको निर्णयलाई खारेज गर्दै पुन ः सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको हो। कम्पनीहरुले रोयल्टी वापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले खारेजीको निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणको निर्णय विरुद्धमा नेपाल स्याटलाइट र वेबसर्फर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। स्मार्ट टेलिकमले भने पुनरावलोकनको माग गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले स्याटलाइट र वेबसर्फरले दर्ता गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणकै निर्णयलाई सदर गर्दै दूर सञ्चार ऐन बमोजिम निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्न पाउने व्यवस्था भएको आदेश गर्यो। त्यही आदेश टेकेर स्याटलाइट र वेबसर्फरले मन्त्रालयको न्यायिक परिषदमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। किस्ताबन्दीमा रोयल्टी तिर्न पाउनु पर्ने माग राख्दै दर्ता भएको उक्त निवेदन न्यायिक समितिले निर्णय गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो।
कम्पनी दिएको निवेदन माथि निर्णय गर्दै मन्त्री परिषद्को बैठकले प्राधिकरणको निर्णय खारेज गरेको हो । हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले सबैभन्दा बढी २ अर्ब ३२ करोड २५ लाख १७ रूपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष र जरिवाना वापत २८ करोड ३६ लाख ७ हजार, रोयल्टी वापत ४ करोड ५० हजार, फ्रिक्वेन्सी वापत ७ करोड ९० लाख ९९ हजार र नवीकरण १ अर्ब ५० करोड बक्यौता छ। नेपाल स्याटलाइटको फ्रिक्वेन्सी वापत तिर्नुपर्ने ८२ करोड ७० हजार रूपैयाँ छ। त्यस्तै वेबसर्फरले ३ करोड ७१ लाख ५४ हजार रूपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
