विदेशी सहायताको मापदण्ड तयार, सरकारले सहुलियतमात्र होइन व्यावसायिक ऋण पनि लिने
काठमाडौं, २१ मघ । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संरचनामा वैदेशिक सहायता परिचालनको मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको सुझाव अनुसार अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि पेश गरेको थियो ।
उक्त मापदण्ड अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अनुमतिमा मात्र वैदेशिक सहायता– ऋण र अनुदान परिचालन गर्न पाउँछन् । प्रदेशलाई व्यावसयिक ऋण बाहेक अन्य सहायता परिचालनका लागि संघीय सरकारमार्फत् स्वीकृति दिन सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
तर संघीय सरकारले भने व्यावसायिक ऋण पनि परिचालन गर्न सक्ने भएको छ । अहिलेसम्म सरकारले व्यावसायिक ऋण लिने अभ्यास थिएन । दातृ निकायसँग ऋण लिदाँ सहुलियत ब्याजदरमा लिइँदै आएको छ । व्यावसायिक ऋण लिदाँ प्रचलित ब्याजदरमा लिइने हुँदा महँगो हुन्छ । जसलाई उच्च प्रतिफल भएका आयोजनामा मात्र उपयोग गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वदेशी पुँजी र सहुलियत दरमा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहायताले मात्र लगानीका आवश्यकता पुरा नहुने हुँदा व्यावसायिक ऋण परिचालन गर्ने बाटो खुला गरिएको बताएका छन् ।
सहुलियत ऋणको तुलनामा व्यावसायिक ऋणमा कम शर्त हुन्छन् । जसका कारण सरकारले आफ्नाृ इच्छा लागेको ठाउँमा प्रतिफल हेरेर लगानी गर्न सक्छ । सहुलियत ऋण भने दातृनिकायको तजबिजीमा उपलब्ध हुने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तर अर्थविद्हरुले भने नेपालमा समयमा र तोकिएको लागतमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने दक्षता विकास भैनसकेकाले व्यावसायिक ऋण लिएर लगानी गर्दा प्रतिफलभन्दा ऋणको ब्याज उच्च भएर परियोजना सम्भाव्य हुन नसक्ने र जोखिम बढी हुने बताउँछन् । सहुलियत ब्याजदरको वैदेशिक सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, राजस्व आदि स्रोतहरुबाट पुँजी परिचालन कमजोर हुने संकेतपछि सरकारले किफायती ढंगले व्यावसायिक ऋण परिचालन गरी परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ ।
