स्वदेशीले स्टीकर छाप्न पाउनुपर्ने माग अदालतद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं, १३ फागुन । अन्तःशुल्क स्टीकर छपाईमा स्वदेशी कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट खारेज भएको छ । स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्र्धाबाट वञ्चित गरेको भन्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए । स्टीकर छपाईको प्रक्रिया रोक्न परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत का न्यायधीशद्वय दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइपछि रिट खारेज गरिदिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट स्टीकर छपाई गर्दा स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएको भन्दै अन्तःशुल्क स्टीकर छपाईका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा थप प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । झण्डै पाँच महिनापछि अन्तःशुल्क स्टीकर छपाई प्रक्रिया सुचारु गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
मिराज प्रिन्टिङका घिमिरेले उनले स्टीकर खरिद प्रक्रिया शुरु भएसँगै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । उनकै उजुरीका आधारमा लेखा समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
मदिरा तथा सूर्तीजन्य वस्तुमा आन्तरिक राजस्व विभागले प्रयोग गर्दै आएको अन्तःशुल्क स्टीकर अभाव हुनसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।
स्वदेशी कम्पनीलाई पनि स्टीकर मुद्रणको प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा यसअघि मंसीर ३ मा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको थियो। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएपछि सोमबार मुद्दाको टुंगो लगाएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टीकरको अभाव हुन लागेको भन्दै छपाईका लागि टेण्डर आह्वान गरेपछि स्वदेशी कम्पनीहरुले पनि मुद्रण गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै यसको विरोध गरेका थिए । अहिलेसम्म अन्तःशुल्क स्टीकर विदेशमा मात्र छपाई हुँदै आएको छ । सुरक्षण मुद्रणको अभावमा विदेशमा स्टीकर छपाई गर्नुपरेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर बताउँछन् ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धि मापदण्ड नै तयार नभएकाले नेपालबाट स्टीकर तथा अन्य सुरक्षण मुद्रणमा ठूलो रकम बाहिर गइरहेको छ । सरकारकै स्वामित्वको मुद्रण विभागलाई सुरक्षण मुद्रणको मापदण्डमा विकास गर्ने योजना धेरै अघि बजेटमार्फत् सार्वजनिक भएको भए पनि यससम्बन्धमा ठोस काम हुन सकेको छैन । स्वदेशी कम्पनीहरुले पनि बैंकहरुका एमसीआर चेक, दूरसञ्चार कम्पनीका लागि रिचार्ज कार्ड मुद्रण गर्दै आएकाले अन्तःशुल्क स्टीकर पनि सुरक्षित तवरले छपाइ गर्न सक्ने बतााउँदै आएका छन् । गत वर्ष व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तःशुल्क स्टीकर छपाईमा स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस वर्ष पनि आन्तरिक राजस्व विभागले स्टीकर छपाईका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएपछि लेखा समितिले अघिल्लो निर्देशन स्मरण गराउँदै टेण्डर प्रक्रिया रोकेर स्वदेशीलाई पनि समावेश गराउन आग्रह गरेको थियो ।
विभागले असोज १३ गते ४५ दिनको समय दिएर अन्तःशुल्क स्टिकर आपूर्तिका लागि बोलपत्र प्रकाशन गरेको थियो। कात्तिक २८ गते ४५ दिन पुग्ने भए पनि विभागले त्यसको एकदिन अघि अर्थात कात्तिक २७ गते १५ दिनको म्याद थप गरेको थियो।
स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर नै नदिई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको र यसले संविधान तथा प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेको भन्दै एक प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।