बजार असफल हुन दिदैंनौं

यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै पनि विभिन्न नीतिगत प्रयोग कारण संक्रमणमा छन् । नेपाल संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणमा छ ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी चौबाटोमा छौं । व्यापार उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण, पुँजीको प्रवाहले गरिबी तीव्रताका साथ घटाउन मद्दत ग-यो । त्यो धारणा पनि केही समयका लागि उचित देखियो । यस्ता नीतिगत पहलले गरिबी त घट्यो, तर सँगसँगै यसका अरू दुष्प्रभावहरु देखिए । आर्थिक वृद्धिसँगसँगै असमानता देखियो, जलवायु परिवर्तनका असर देखापरे । यसले गर्दा अहिले दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो । दीगो विकास लक्ष्य विकासको सम्पूर्ण अवधारणा हो । आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, सुशासन सबैपक्षलाई यसले समेटेको छ ।
सबै आर्थिक नीतिको अन्तिम उद्देश्य भनेको मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै हो । व्यापार उदारीकरणले कति लामो समयसम्म आर्थिक वृद्धिदर उच्च पार्न योगदान गर्ला भन्ने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । विदेशी विदेशी लगानीमा प्रविधि र सीप हस्तान्तरण भएन भने लगानीले नै पनि लामो समयसम्म आर्थिक वृद्धिदरलाई मद्दत गर्दैन । प्रविधि र सीपको हस्तान्तरण भएन भने आन्तरिक क्षमता नबढाउने विदेशी लगानीले आर्थिक वृद्धिको दिगोपनामा मद्दत गर्दैन । पुँजी फिर्ता भएपछि यस्तो लगानीले उल्टै समस्या सिर्जना गर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा र उत्पादन विकास
विभिन्न देशहरुको आर्थिक सम्बन्धमा र अहिलेका चुनौतीका आधारमा हामीले नीतिहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदैमा समानता, न्याय र समावेशीता कायम हुन्छ भन्ने होइन । सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याणको आवश्यकता त्यसै भएर परेको हो । फेरी उचित आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएन र सामाजिक कल्याणका कार्यक्रममा दायित्वमात्र सिर्जना गर्ने काम भयो भने आत्मघाती हुन्छ । सामाजिक सुरक्षासहितको समावेशी आर्थिक विकासमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । समाजिक सुरक्षा पनि मानव पुँजी, उत्पादकत्व विकास र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
उत्पादनका पुरातन साधनहरुमा आधारित रहेर अब हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दैनौं । जमिन, पुँजी जस्ता साधन सीमित छन् । बरु मानव पुँजी, सीप र प्रविधिको कुनै सीमा छैन । जमिन, पुँजी जस्ता उत्पादनका साधन बरु घट्दै जानसक्छन् तर ज्ञान, प्रविधि र सीप भनेको सधैं बढीरहने विषय हो । ज्ञानमा आधारित आर्थिक विकासले सधैं उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ र यो दीगो पनि हुन्छ ।
आर्थिक वृद्धिदरका मुद्दाहरु पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । धेरै विकसित देशहरुले वातावरण प्रदुषण गरेर, प्राकृतिक स्रोतको दोहनमार्फत् आर्थिक विकास हासिल गरेका छन् । त्यसका कारण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि भई प्राकृतिक प्रकोपहरुको जोखिम बढेको छ ।
अहिले हामीले कतिपय संस्थाहरुको काममा दाहोरोपना आएको देखिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको मुद्रा र भुक्तानी प्रणालीमा नियन्त्रण हुनुपर्छ । कतिपय देशमा आइटी कम्पनीहरुले भर्चुअल करेन्सी जारी गर्ने र भुक्तानी प्रणाली केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणबाहिर गएको पनि देखिएको छ । यस्ता समस्या कसरी जुझ्ने ? बजारमा धेरै खेलाडीहरुको उपस्थितिमा मुद्रा प्रणाली भुक्तानी प्रणाली कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती छ । आइटी कम्पनीले पनि भुक्तानीको काम पनि गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था र त्यस्ता आइटी कम्पनीको भूमिका विभाजनको धर्को धमिलो देखिन्छ ।
बैंकहरुले पुरातनबाहेक आफ्ना सहायक कम्पनी र उनीहरुका आउटलेटमार्फत् काम गरिरहेका छन् । तिनीहरुका अरू काम निजी कम्पनीले पनि लिएका छन्, जस्तै, हायर पर्चेज कम्पनी । छायाँ बैंकिङ्ग संस्थाले नयाँ प्रविधिका माध्यमबाट नयाँ आकार लिएका छन् । गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था, सहकारी संस्थाको रुपमा वित्तिय कारोबार गर्ने संस्थाको उदय भएको छ । नियमनका यस्ता चुनौती हाम्रा सामु विद्यमान छन् ।
वित्तिय समावेशीता
पैसा निक्षेप लिनु र ऋण दिनुले मात्र वित्तिय समावेशीता हुँदैन । बीमाको पहुँच सर्वव्यापी हुन जरुरी छ । स–साना उद्यमीसम्म बीमाको कभरेज नबढेसम्म वित्तिय समावेशीता नारामात्र हुन्छ । उनीहरुको जीवन, व्यवसाय र अन्य स्पेक्ट्रममा जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । यस अर्थमा लघुवित्तहरुले काम गरेका छन् । तर लघुवित्त कर्जाभन्दा ठूलो क्षमता र बैंकले कर्जा नपत्याउने ‘मिसिङ मिडल’लाई वृहत्तर वित्तिय सञ्जालमा ल्याउन जरुरी छ ।
आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिदर
स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि एकले अर्कालाई सुदृढ गर्छन् । आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायित्व पूर्व शर्त हो हो । तर आर्थिक वृद्धि बिनाको स्थायित्व भनेको गतिहीनता हो । हाम्रोजस्तो देशमा स्थायित्व महत्वपूर्ण हो । तर आम जनजीविकाको लागि आर्थिक वृद्धि अपरिहार्य हुन्छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले दोहोरो अंकको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका हौं । हामीलाई तीव्र विकास गर्नुपर्ने अत्यावश्यकता छ । तर स्थायित्वसँग सम्झौता गर्दैनौं ।
भूकम्पपछि सबै क्षेत्रको पुनर्निर्माण गरिरहेका छौं । यो बीचमा राजनीतिक पुनर्निर्माण भयो । संविधान आयो । राज्य पुनर्संरचना भयो । अहिले देशभरी ३६,००० भन्दा बढी जनप्रतिनिधि छन्, त्यसमा ४१ प्रतिशत महिला छन् । अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाका लागि वित्तिय संघीयता मजबुतका लागि स्थानीय सरकारलाई राज्यको स्रोतमा न्यायोचित हिस्सा दिएका छौं जनसंख्या र भूगोलका आधारमा । दुई वर्षमा धेरै प्रयास भएको छ । संघीयतालाई विभिन्न समन्वय र सुसंगति चाहिन्छ । कानुन, प्रक्रिया र संस्थागत विकासका माध्यमबाट यसलाई संस्थागत गरीएको छ । संघीयतामा आधारभूत सेवा, पूर्वाधार जनताको ढोकासम्म आइपुग्छ भनेर हामीले भनेका छौं । त्यसका लागि हामीलाई धेरै स्रोत चाहिन्छ । यस्ता स्रोतलाई अप्टिमाइज गर्ने, निजी क्षेत्रको व्यवसायमार्फत् सेवा पु-याउन चाहेका छौं । सबै काम सरकारले गर्न सक्दैन । बजार र व्यवसायका माध्यमबाट निजी क्षेत्रले सेवा दिन सक्छ ।
बजार असफलता भर्सेस सरकारको असफलता
सरकार व्यवसायमा असफल भएका उदाहरण छन् । जबसम्म सरकारले पूर्वाधार, गभर्नेन्समा सहभागी हुँदैन, उसले निजी क्षेत्रका लागि अवसर सिर्जना गर्न सक्दैन । सरकार र निजी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका हेरिरहेका छौं । हामी बजार असफल हुन दिदैंनौं । बजार विकासको अभिन्न अङ्ग हो । बजारलाई काम गर्न सक्ने बनाउन आधारभूत पूर्वाधार चाहिन्छ, गभर्नेन्स, संस्थाहरु चाहिन्छ । यसका लागि हामीलाई धेरै स्रोत चाहिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई लेभरेजिङ गर्नुपर्छ । जसबाट हामीले दीगो विकास हासिल गर्न सकौं ।

(अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको तेश्रो इकोनोमिक एण्ड फाइनान्स कन्फरेन्समा व्यक्त विचार)