सुन निक्षेप राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनेमा आशंका
काठमाडौं, २३ फागुन । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सुन निक्षेपको रुपमा राखेर ब्याज प्राप्त गर्न सकिने कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भए अनुसार सरकारले कार्यविधि तयार गरी अनुमोदन गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
नेपालमा समानान्तर अर्थतन्त्र नियन्त्रणका लागि चालिएको यो एउटा कदम हो । मानिसहरुले विभिन्न माध्यमबाट आर्जन गरेको रकम सुनमा लगानी गरेका छन् । निष्क्रिय बसिरहेको सुनलाई निक्षेपमा ब्याजको आशाले बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्म सुन आउला र एकहदसम्म अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा मद्दत पुग्छ भन्ने यसको नीतिगत उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सुन राखेर नगद या सुन नै पनि ब्याजका रुपमा प्राप्त गर्न सकिने यो कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने यो योजना सफल हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । २५ ग्रामदेखि माथि सुन निक्षेप लिन पाइने भएपनि ३ देखि ५ वर्षका लागि निक्षेप राख्नुपर्ने भएकाले गरगहनाका रुपमा उपयोग भइरहेको सुन निक्षेपमा आउने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए ।
‘फेरी गरगहनाका बैंकमा निक्षेपको रुपमा राख्ने कुरा व्यवहारिक पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा धेरैजसो सुन गरगहनाको रुपमा खपत हुन्छ ।’ सुनको बार या सिक्काको रुपमा भने अत्यन्त न्यून खपत भएको हुनसक्ने उनले बताए । १० लाख रुपैयाँ माथिको मूल्यको सुनको स्रोत खुलाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाले सुनको बार या सिक्का प्रयोग गर्नेले बैंकमा निक्षेपको रुपमा ल्याउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सुनको निक्षेपलाई पनि नगद नै निक्षेप सरह अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातमा गणना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सुन निक्षेपको धितोमा बैंकले मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रदान गर्न सक्ने र यस्तो कर्जामा ब्याजदर स्प्रेड (निक्षेपमा दिएको र कर्जामा लिने) २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । बैंकहरुले भने ब्याजदर स्प्रेड पनि कम भएकाले बैंकहरु कर्जा दिन उत्साहीत नहुने बताएका छन् ।
