५० लाखसम्मको कर्जा सहज, दुई करोडसम्मको कर्जामा करदाखिला प्रमाण पेश गरे हुने
काठमाडौं, ३० फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् घोषणा गरेको व्यक्तिगत घरकर्जा र कृषि, पर्यटन एवं साना मझौला उद्यम (एसएमई) कर्जाका करचुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरी मौद्रिक नीतिको उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो ।
५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा अद्यावधिक करचुक्ता या करदाखिला प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै कृषि, पर्यटन र अन्य एसएमई कर्जामा दुई करोड रुपैयाँसम्म कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा दिन र नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा लिन या नवीकरण गर्न भने ऋणीले अनिवार्य रुपमा करचुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानीको कर्जामा जोखिम व्यवस्था बापत् छुट्याउनुपर्ने रकममा समेत सरलीकरण गरेको छ । यसअघि साँवा र ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएतापनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जा र निर्माणाधीन परियोजना सञ्चालनपछि दुई वर्षको वासलातका आधारमा जोखिम व्यवस्थाबापत् रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । पछिल्लो संशोधनमा दुई वर्षको ठाउँमा तीन वर्ष कायम गरिएको छ । अब कर्जा लिने फर्म, कम्पनी तीन वर्ष लगातार खुद नोक्सानीमा रहे या निर्माणाधीन परियोजनाको हकमा सञ्चालनको तीन वर्षको ब्यालेन्स सीट हेरेर मात्र सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत जोखिम व्यवस्थावापत् रकम छुट्याउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै व्यक्तिगत घरकर्जामा आम्दानी र ऋणको मासिक किस्ताको अनुपात ५० प्रतिशत नघाउन नपाइने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी आम्दानीको ६० प्रतिशत ननाघ्ने गरी किस्ता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
