पुँजीगत खर्च निराशाजनक, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र करार सम्झौताले पनि काम गरेन
काठमाडौं, ३ चैत । चालु आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को दोस्रो चौमासिकमा पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो चौमासिकसम्ममा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पु¥याउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दा आधा कम अर्थात २४.०७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
चालु वर्षका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ९८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदा पनि पुँजीगत खर्चमा प्रगति नहुनु निकै गम्भिर विषय भएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउछन् । स्थिर सरकार गठन हुँदा पनि बजेट खर्च कम हुनु निकै चासोको विषय भएको भन्दै उनले सरकारले यसलाई गम्भिरताका साथ विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो, मन्त्रीहरुसँग करार सम्झौता गर्नुभयो, ठुला आयोजनाहरुको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गरियो । तर पनि किन पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।’ उनले भने, ‘अव सरकारले यसबारे विशेष अध्ययन गर्न आवश्यक छ । ’
पछिल्लो दश वर्षको अन्तरालमा प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्दै जानुपर्नेमा प्रत्येक वर्ष कम हुदै जानुबारे सरकारले परिक्षण गर्नुपर्ने आचार्यले बताए । पुँजीगत खर्चको अहिलेको तथ्यांकले यो पटक पनि ‘असारे विकास’ हुने निश्चित छ ।
गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा पनि ९० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित विकास बजेटको २८.७५ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासमा सरकारले कुल बजेटको साढे ४० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले चालू वर्षका लागि छुट्याएको कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
