Shangrila

सरकारले बनायो राहत वितरणको मापदण्ड

काठमाडौं, २० चैत । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई स्थानीय तहमार्फत् दिइने राहतको मापदण्ड तयार गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले राहत वडा तहमार्फत् तथ्यांक संकलन गरी वितरण गरिने बताएका छन् ।
सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरका रुपमा पसलबाट ग्राहकको घरमा सानान ओसारपसार गर्ने श्रमिक, पर्यटन क्षेका पोटरहरु, ट्रक तथा टिपरमा सामान लोड, अनलोड गर्ने श्रमिक, कृषि मजदूर, ज्यालामजदूरी गर्नेहरु, शिशु र ज्येष्ठ नागरिक स्याहारको काम गर्ने, गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर, नाङ्लो, साइकल, ठेला व्यापार गर्ने, फुटपाथमा व्यापार गर्ने, कार्पेट, टेलरिङमा काम गर्ने, मालबहाक सवारी साधन, डेलिभरी भ्यान चलाउने चालक र सहचालक, दैनिक ज्यालामा टेम्पो, रिक्सा र ट्याक्सी चलाउनेहरु, ठेलागाडा चलाउने, ग्यारेजमा मिस्त्रीको काम गर्ने मजदूर तथा स्थानीय तहमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई असंगठीत क्षेत्रका मजदूरका रुपमा परिभाषित गरी राहत दिने भएको हो ।
राहत वितरण गर्दा प्रति परिवारलाई एक इकाइ मानेर वडामार्फत् ३० केजी चामल, ३ केजी दाल, २ प्याकेट नुन, २ लिटर तेल, २ केजी चिनी र ४ ओटा साबुन वितरण गर्न लागिएके हो ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *