माथिल्लो तामाकोशीको काम निर्धारित समयमा पूरा नहुने

बलराम बुढाथोकी
काठमाडौं, ९ वैशाख । राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना (४५६ मेगावाट)को निर्माण निर्धारित समयमा पूरा नहुने भएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले निर्माण सामग्रीको अभाव भएपछि यो आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिने भएको हो ।
आयोजनामा सीमित कामदारले काम गरिरहे पनि ढुवानी लगातको समस्याले आयोजनालाई निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ । पहिलेकै मौज्दात सामग्रीको प्रयोग भइरहेकोमा हाल सकिन थालेको आयोजनाले बताएको छ ।

अझै लकडाउन थपिने हो भने अहिले भएका निर्माण सामग्रीले १ देखि २ हप्तासम्म मात्र धान्ने आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले बताए । ‘अहिले हामीले पहिल्यै स्टक गरेका सामग्री प्रयोग गरेर काम अघि बढाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, ती सामग्री पनि सकिँदै गएको छ ।’ सामग्री कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
मुख्यगरी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने छड र सिमेन्ट अभाव हुन थालेको उनले बताए । हाल यो आयोजनाको काम ९९.४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।

२०६७ साल भदौदेखि ५ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित शुरू गरिएको यो आयोजना १० वर्ष बित्नै लाग्दा करिव ०.६ प्रतिशत काम बाँकी रहेको हो । बाँकी रहेको काम यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि लकडाउँनको प्रभावले ढिलाइ हुने देखिएको न्यौपानेले बताए ।
आयोजनामा काम गर्ने कामदार स्थानीय, चिनियाँ र भारतीय रहेका छन् । कतिपय कामदार छुट्टीमा घर गएको समयमा मुलुक लकडाउन भएकोले उनीहरू काममा आउन नसकेको आयोजनाले बताएको छ । हाल ६५० जनाले मात्र काम गरिरहेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।

पटक–पटक निर्माण कार्यमा बाधा
प्रतियुनिटका हिसाबले सस्तो भनिएको यो आयोजना निर्माण कार्यमा पटक–पटक बाधा पुग्दै आएको छ । २०७२ सालमा भएको महाभूकम्प, त्यसपछिको तराई आन्दोलन, नाकाबन्दी, लामो साँघु–चरिकोट सडकको स्तर उन्नति र अहिलेको विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस यो आयोजना निर्माणका बाधा हुन् । यस अघि २०७६ को मंसिर–पुसबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अपेक्षा गरिएको थियो ।

समय बढेसँगै लागतमा पनि वृद्धि
यो आयोजनाको सुरुवाती लागत अनुमान ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ गरिएको थियो । अमेरिकी डरकमा आएको उतारचढाव, मूल्यवृद्धि, भूकम्प तथा नाकाबन्दीको कारण आयोजना संशोधित लागत ४९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणमा हालसम्म ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत लगानी रहेको छ । त्यस्तै मुख्य शेयरधनीमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, दोलखा जिल्लावासीको १० प्रतिशत र बाँकी २४ प्रतिशत सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र कम्पनी, प्राधिकरणका कर्मचारी तथा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीहरूको रहेको छ ।

यस आयोजनाका लागि प्रारम्भिक चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब रुपैयाँ, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषले २ अर्ब रुपैयाँ र अपुग रकम नेपाल सरकारले ऋणस्वरूप ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।