उद्यमी व्यवसायीका लागि राहत प्याकेज ल्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको निर्णय

काठमाडौं, ९ वैशाख । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई राहत प्याकेज ल्याउने भएको छ । मंगलवार बसेको परिसंघको बैठकले अहिलेको संकट सामना गर्नको लागि समग्र अर्थतन्त्र जोगाई अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै यो क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
परिसंघले कोरोना भाइरसबाट यस्ता उद्योगमा प्रभाव परेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ब्याजमा छूट दिने भएको छ । यो प्याकेजअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई)हरूलाई दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा १ प्रतिशत ब्याज घटाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, विकास बैंकहरूले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा १ प्रतिशत ब्याज घटाउनुपर्ने परिसंघको निर्णय छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने नियमित ग्राहकले वैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, ब्याज लगायत तिर्न बाँकी रहेको वक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानीगरेमा बुझाएको साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम दिनुका साथै जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छूट प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जालगायत बैंकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरुमा लागू हुने उल्लेख छ ।
साथै परिसंघको बैठकले महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, केवाईसीरकर चुक्ता सम्बन्धी र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा देशभर छरिएर रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत परिचालन हुने बताइएको छ । नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरुले विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालको पूँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा त्यस्तो गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ ।