असारमा ऋण तिर्दा चैतको भन्दा २% ब्याज कम, लकडाउनमा नवीकरण नभएको कर्जा वाचलिस्टमा राख्न नपर्ने
काठमाडौं, १७ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई असारमा (आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ) ब्याज तिर्दा चैतको भन्दा २ प्रतिशत बिन्दूले छुट दिन निर्देशन दिएको छ । कोभिड–१९ मा ऋणीहरुमा असर परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
चैतमा कायम भएको ब्याजभन्दा अन्तिम त्रैमास (वैशाखदेखि असार) को ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दूले कम हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । यद्यपि नगद प्रवाह राम्रो भएका केही उद्योगहरुलाई भने यो सुविधा उपलब्ध हुनेछैन ।
खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, ग्यास उत्पादन र बिक्रीवितरण, सोप एण्ड केमिकल्स, औषधी बिक्रीवितरण, इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सुर्ती र जलविद्युत् उद्योग तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत्ले भने यो छुट सुविधा पाउनेछैनन् । अन्य ब्यवसायलाई ब्याजदर छुट दिदाँ आधार दरमा परिवर्तन गर्न बैंकलाई बाध्यता भने पर्ने छैन । त्यस्तै, लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि चैत मसान्तको तुलनामा तीन प्रतिशत बिन्दूसम्मले कर्जाको ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । लघुवित्तमा थोक कर्जा कारोबार गर्नेले दुई प्रतिशत बिन्दूले र खुद्रा कर्जा कारोबार गर्नेले चैतको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दूसम्मले कर्जाको ब्याजदर घटाउन भनिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कोरोना अतिप्रभावित पर्यटन, एसएमई लगायतका क्षेत्रमा ऋणको स्वीकृत सीमाभन्दा १० प्रतिशत थप चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसका लागि लोन–इक्विटी (कर्जा–स्वपुँजी) अनुपात सम्बन्धि व्यवस्थालाई समेत खुकुलो पारिएको छ ।
२०७७ वैशाख या जेठमा असुल गर्नुपर्ने किस्ता पनि असारमै लिन र कुनै पनि दण्ड, जरिवाना शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । लकडाउन अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुको भुक्तानी म्याद ६० दिन सम्म थप्न सकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले लकडाउनको अवधिमा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जा नवीकरण नभए त्यसलाई वाचलिस्ट अर्थात् सुक्ष्म निगरानीमा राख्न नपर्ने व्यस्था समेत गरेको छ । विदेशी ऋणलाई समेत निक्षेपमा गणना गरी सीसीडी कायम गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ । एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका मुद्दती निक्षेपलाई शत प्रतिशत कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था भएको छ । बैंक वित्तिय संस्थाले तलबभत्ता खर्चको ३ प्रतिशत कर्मचारीको वृत्ति विकास, तालिम आदिमा लगाउनैपर्ने भएको छ ।
यसका अतिरिक्त मुद्दती निक्षेपमा ३ महिना ब्याज परिवर्तन नहुने, तोकिएको क्षेत्रमा जाने आवधिक कर्जाको ब्याजदर स्थिर रहने, राम्रो धितो भएमा १५ लाख सम्मको पुनकर्जालाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने र पुनकर्जा अन्तर्गतको ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ ।
