नेशनल ट्रेडिङ खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, १६ माघ । सरकारले व्यापारिक संस्थान नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नेशनल ट्रेडिङलाई नाफामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य दिएपनि संस्थानले उक्त लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकेपछि सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैँया खर्च गरी संस्थानलाई बचाइराख्नुभन्दा खारेजीमा लैजाने निर्णय लिएको हो । २०१९ सालमा स्थापना भएको यो संस्थान निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारले केही समयअघि यसमा सुधारका लागि कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने र यससहित विभिन्न संस्थानहरु मिलाएर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
नेशनल ट्रेडिङले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई तिर्नुपर्ने ऋण १ अर्ब ४० करोड रुपैँया छ । नेशनल ट्रेडिङका सबै व्यापारिक कारोबार केही महिनाअघिदेखि बन्द छन् भने २६४ जना कर्मचारीले नै स्वेच्छिक अवकाश रोजिसकेका छन् । विगतमा भएका अनियमितताका कारण संस्थानको सञ्चित नोक्सानी वृद्धि हुँदै गएको यसका महाप्रबन्धक लबराज जोशीले जानकारी दिए । कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश तथा लिक्विडेसन प्रक्रियामा लैजान १ अर्ब ६० करोड र संस्थानको ऋण १ अर्ब ४० करोड गरी सरकार माथि नेशनल ट्रेडिङको तीन अर्ब रुपैँयाको दायित्व रहेको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनलाइन मिडिया कार्यविधि दोस्रो पटकका लागि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरु रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, निलगिरी जलविद्युत् आयोजना, शिभम् सिमेन्ट उद्योग र ढाडखोला जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतका अनुसार, प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको वरियताक्रमको टुंगो लगाइएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले माओवादी द्वन्द्वका क्रममा मारिएका थप व्यक्तिहरु देवान सिंह राना, देव बहादुर खवास, विष्णु बहादुर चन्द, मीन बहादुर बानियाँ क्षेत्री, नेत्र नारायण भण्डारी, रणबहादुर गुरुङलाई सहिद घोषणा गरेको छ ।