आगामी बजेटको प्राथमिकतामा कोरोना प्रभावित क्षेत्र, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी तीव्र

काठमाडौं, २२ वैशाख । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटको गृहकार्यमा जुटेको सरकारले कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने भएको छ । कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन अन्तिम तयारी गरेको हो ।
कोरोना प्रकोप र लकडाउनको असर बढी परेका पर्यटन, उद्योग, श्रम, रोजगारलाई केन्द्रमा राखेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी तीव्र पारिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा विनियोजन हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म राहत प्याकेजमा मात्रै सीमित देखिएको सरकार बजेटमार्फत प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियत दिने हिसाबले कार्यक्रम ल्याउन अग्रसर भएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगतर्फ सरकारले विभिन्न सहुलियतको घोषणा बजेटमार्फत गर्ने भएको छ । यस्तै उत्पादन परिमाणका आधारमा उद्योगहरूलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म आयकरमा छूट दिने, बैंक कर्जाको म्याद र ब्याज कम्तीमा ६ महीना पर सार्ने, बैंकबाट प्रवाह हुने पुनर्कर्जाको परिणाम वृद्धि, उद्योगधन्दाको क्रेडिट–रेटिङ गराई सोही आधारमा कर्जा उपलब्ध एवम् ब्याजदर निर्धारण गराउने, बैंक ऋणको ब्याजदर ९ प्रतिशतमा कायम राख्ने, बैंक ऋणको ब्याजदर २ वर्ष स्थिर गर्न लगाउने, औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार तयारी वस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा २० प्रतिशत कम गराउने जस्ता सहुलियतको व्यवस्था बजेटमार्फत गरिनेबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
यसैगरी व्यापार विस्तारतर्फ आगामी बजेटमा नेपालमा उत्पादन हुने र खपत नगर्दा पनि फरक नपर्ने प्रकृतिका वस्तुको पैठारीमा कडाइ गर्ने, भुटान, बंगलादेशसँगको व्यापार बढाउने, कृषि र औद्योगिक वस्तु निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई नगद र गैरनगद मार्फत प्रोत्साहन, नगद प्रोत्साहनको दायरा बढाई निर्यात वृद्धिका आधारमा १० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था, गैरनगदका रूपमा छोटो अवधिका लागि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था आगामी बजेटमा समेट्न गृहकार्य भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
कृषितर्फ सरकारले ठूलो बजेट छुट्ट्याउँदै रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएकालाई कृषिमा आबद्ध गराई रोजगारी दिलाउन कार्यक्रम बनाइरहेको छ । जग्गा एकीकृत गरी खेती गरेमा ऋणको ब्याज ५० प्रतिशत छूट दिन सक्ने, कृषि ऋणको ब्याज ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, रासायनिक मलको अनुदानमा समेत वृद्धि गर्नेगरी कार्यक्रम निर्माणको काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
श्रमतर्फ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई शीप र दक्षताको अभिलेख राखी उनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी दिनेगरी कार्यक्रम बनाउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनेबारे पनि बजेटले सम्बोधन गर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।