संघले अनुदान दिएका कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान रोक

काठमाडौं, २३ वैशाख । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समग्र रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अभिबृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, र वित्तीय अनुशासन कार्यम गरी वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन जोड् दिएका छन् ।
कोभिड–१९ कोे प्रभावले गर्दा सामाजिक दूरी कायम गरी भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट सम्पन्न अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को पाचौं बैठकमा सहभागी हुदै मन्त्री डा. खतिवडाले कोभिड–१९ले पारेको प्रभावलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूको अध्यक्षतामा प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल तथा सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुसंग भएको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले आगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बृद्धि गर्नुपर्ने धारणा आएका छन् ।
उक्त भिडियो कन्फरेन्समा प्रदेशको तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले संघबाट प्रदान गरिदै आएको अनुदानहरुलाई आगामी वर्षहरुमा निरन्तरता दिन र चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड १९ले पारेको प्रभावले गर्दा समयमै आयोजनाहरु पुरा गर्न नसकिने हुदाँ ती आयोजनाहरु पुरा गर्न बैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
अनुदानका मापदण्डहरुलाई समय सापेक्ष बनाउन, कृषिको यान्त्रिकिकरण र प्रविधिलाई जोड् दिई कृषि बजारीकरण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आयोजनाहरु छनौट गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी आवश्यक समन्वय र सामन्जस्य कार्यम गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो।
छलफलमा प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा बजेटको स्रोतको सुनिश्चिततालाई एकिन गर्ने, प्र्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रदेशसंग समन्वय गरी सञ्चालन गर्ने, बहुबर्षिय ठेक्काद्धारा आयोजनाहरु सुरु गर्न आवश्यक पर्ने न्युनतम एक तिहाई बजेट विनियोजनको सुनिश्चिततालाई परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक ऋणको सिमालाई परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा पुनःविचार गर्ने, नदीजन्य सामग्रीहरुको उत्खन्न र विक्री वितरणको मापदण्डलाई शिघ्र अगाडि बढाई यसका लागि आवश्यक पर्ने कानून तजुमा गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा अर्थ सचिव राजस्व सचिव, तथा सह–सचिवहरु समेत सहभागी थिए ।
अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकको निष्कर्ष यस्तो छ ।
संघबाट लागत साझेदारीमा संचालन गर्ने गरी घोषण भई सशर्त अनुदान अन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण भएका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने ।
वैदेशिक स्रोत अन्तर्गत हस्तान्तरित सशर्त अनुदानका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक स्रोत छुट्टयाई बजेट विनियोजन गर्ने र वैदेशिक स्रोत अन्तर्गत खर्च गरी सोधभर्ना माग गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्ने ।
सशर्त अनुदान अन्तर्गतका चालु आयोजना मध्ये यस आर्थिक वर्षमा समाप्त भएका आयोजनाको अभिलेख तयार गरी अविलम्ब संघमा पठाउने ।
संघले विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रदान गर्ने अनुदानमा थप गरी प्रदेश र स्थानीय तहले सोही कार्यक्रमका लागि अनुदान नदिने ।
आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा संघबाट संचालित कार्यक्रमका अलावा स्थानीय स्तरमा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
समानीकरणबाट जाने अनुदानबाट अनिवार्य दायित्व बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा पर्याप्त विनियोजन गर्नुपर्ने। समानीकरण अनुदानबाट अनुदान वितरणमा खर्च नगर्ने ।
कोरोना भाइरस प्रकोप नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमबाट अर्थतन्त्रमा परेको सिथिलतालाई पुनरूत्थान गर्न संघले तर्जुमा गरेका कार्यक्रमका अलावा सम्बन्धित तहले वस्तुगत आवश्यकता हेरी दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने ।