निक्षेपको ब्याज घटाउन अझै लबिङ
काठमाडौं, २३ वैशाख । राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर नघटाउन आग्रह गरेपछि बैंकर्सहरुले यसका लागि लबिङ थालेका छन् । उनीहरु वैशाख मसान्तसम्मको कस्ट अफ फण्ड हेरेर सोही अनुसार निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्ने भन्दै सरोकारवाला र नियामकसँग सघन छलफल गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले कोरोनाभाइरसबाट अतिप्रभावित ऋणीहरुलाई असारमा ऋण तिर्दा २ प्रतिशत बिन्दूले ब्याजदरमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार निक्षेपको ब्याजदर पनि समायोजन गर्नुपर्ने बैंकहरुको माग छ ।
बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज घटाउने तयारी गरेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उनीहरुलाई बोलाएर अहिले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन निक्षेपकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै रेमिट्यान्स आप्रवाह समेत प्रभावित हुनसक्ने भोलिका दिनमा ऋणको माग उच्च हुँदा बैंकलाई निक्षेप नभएर ऋण दिने पैसाको संकट पर्न सक्ने सम्बन्धमा सचेत गराएका थिए ।
यद्यपि अहिले बैंकहरुको कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ८० प्रतिशत सम्म ऋण दिन पाउने भएपनि अहिले ऋणको माग नभएकाले पर्याप्त कुशन रहेकाले निक्षेप महँगो र कर्जा सस्तो हुँदा बैंकहरुमा असन्तुलनको जोखिम बढेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले जनाएको छ ।
यसअघि पनि चैत महिनाको साँवाब्याज भुक्तानीमा सरकारले ब्याजमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिएको थियो । अहिले पुनः २ प्रतिशत छुट दिएको छ । सरकारले व्यवसायीलाई आफ्नोतर्फबाट अनुदान दिनुपर्नेमा जिम्मेवारी सार्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा समस्या सारेको उनीहरुको बुझाइ छ । सरकारले वासलातमा पारदर्शीता नदेखाउने नाफामूलक व्यवसायीलाई काखी च्यापेको र बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेकोमा बैंकर्सहरु आक्रोशित छन् । ‘७.५ प्रतिशत निक्षेपको लागत (कस्ट अफ फण्ड छ), ओभरहेड खर्च छ, त्यसमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जा दिएको हो,’ एक बैंकरले भने, ‘अब त्यही २ प्रतिशत पनि ऋणीलाई छुट दिएपछि बैंकले शून्य प्रतिफलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले आफ्ना जिम्मेवारी सबै अरुको थाप्लोमा हालिदिएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
उनीहरुले वैशाखको वासलात हेरेर बैशाखदेखि संस्थागत निक्षेपकर्ताको र सर्वसाधरणको बचतमा ब्याजदर घटाउने, संस्थागत निक्षेपमा घटाएभन्दा सर्वसाधरणको बचतमा आधा ब्याजदर घटाउने उनीहरुको तयारी छ । संस्थाष्त निक्षेपमा ३ प्रतिशतसम्म र सर्वसाधरणको निक्षेपमा १.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाउने उनीहरुको तयारी छ । बैंक वित्तिय संस्थामा संस्थागत निक्षेप ४५ प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेप ६५ प्रतिशत छ ।
