धेरै शीर्षकमा स्रोत व्यवस्था नगर्न वित्त आयोगका अधिकारी तथा सांसद्हरूको सुझाव

काठमाडौं, २५ वैशाख । वित्त आयोगका अधिकारीहरू तथा सांसद्हरूले बजेटमा विकासका समान कार्यक्रममा धेरै शीर्षक राखिँदा दोहोरोपन हुने भएकाले धेरै शीर्षकमा स्रोत व्यवस्था नगर्न सुझाएका छन् । एउटै विकासका लागि धेरै क्षेत्रबाट रकम जाँदा स्थानीय तहमा कार्यक्रममा समेत दोहोरोपन देखिएको औंल्याउँदै उनीहरूले त्यसलाई हटाउन सुझाव दिएका हुन् ।
स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा एउटै विकास कार्यक्रमका लागि बजेट गएको भन्दै संसद्को अर्थसमितिमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कुन स्रोतबाट आएको बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारे यकिन गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै पूर्वमन्त्री एवम् सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद गोकर्ण विष्टले एउटै विकासको नाममा धेरै शीर्षकबाट बजेट जाँदा प्रभावकारी नभएको बताए । निकासा हुने बजेट तथा अनुदानको प्रगति विवरण पनि राखेर सोही बमोजिम नयाँ आर्थिक वर्षको ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वित्त आयोगका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा १७ भन्दा बढी क्षेत्रबाट रकम जाने गरेको छ । तीमध्ये केन्द्र सरकारका तर्पmबाट वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त गरी ४ शीर्षकमा रकम जाने गर्छ । यी शीर्षकमा प्रदेश सरकारले पनि रकम पठाउने गरेको छ । केन्द्र सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट रकम पठाउँछ भने स्थानीय तहले पनि कर उठाउने गरेको छ । छलफलमा महालेखा परीक्षक गोपीनाथ मैनालीले कतिपय सरकारी निकायले संकलन गरेको राजस्व सञ्चित कोषमा दाखिला नगरी आफ्नै कोषमा राख्दै खर्च गर्दा त्यसको रेकर्ड महालेखा नियन्त्रकको सिस्टममा राख्न नसकिएको बताए । नेपाल प्राकृतिक संरक्षण कोष, कतिपय राजमार्गमा उठाइने पटके शुल्क सरकारी कोषमा आउने नगरेको उनको भनाइ छ ।