कोरोना र मन्दीको जटिलताबीच आर्थिक स्थायित्व कसरी कायम गर्ने ?
- प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकु-याल
कोरोना संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रमा हुने गरेको आपूर्तीमुखी (सप्लाई-साईड म्यानुफ्याकचरिङ्ग) प्राथमिकता अब सेवा क्षेत्रतिर निर्देशित भएको देखिन्छ । अभावको त्रासले गर्दा बस्तुहरु को खरीदमा वृद्धि भएर पसल र गोदाम रित्तिएका छन् । विश्वव्यापीरुप मै आपूर्तीको जालो अव्यवस्थित भएको छ । उत्पादन, बेरोजगारी, माग र आपूर्ती मा बढ्दै गएको अनिश्चितता ले घर गृहस्थीको स्तरबाट एकातिर राष्ट्रव्यापी आर्थिक संकटको कालो बादलले लपेटेको छ भने अर्कोतिर कोभिड-१९ ले हाम्रो जीवन आज हो या भोली, मानिसलाई अत्त्याईदिएको छ । खान पाउनेको र खान नपाउनेको मानसिक सन्तुलन बिगारीदिएको छ। मानसिक तनाव को नयाँ प्रवृत्ती अनुभव गर्न थालेका छौं । केही अध्ययन प्रतिवेदन आएका छन् जसले देखाएको छ कि बाक्लो समुदायमा बस्ने र निम्न आम्दानी भएका गरीबहरु सामान्यतः कुपोषण र स्वास्थ्य वीमाको अभावले गर्दा संख्यात्मक दृष्टीले कोरोनाको शिकारको बढी सम्भावना बोकेर बाँचेका छन् । अमेरिकामा पनि हालसम्म भएको कुल मृत्यु दरमा निम्न आम्दानी भएका अफ्रिकन अमेरिकन को समूह बढी भएको देखिएको छ ।
अहिले विज्ञानलाई लाटो र मन्द बुद्ध को विद्यार्थी बनाएको बेला नेपाल मा अवस्थित विकास सहयोगी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था ले पहिलेका कमी कमजोरी औंल्याएर यो गरेको भए हुन्थ्यो, त्यो गरेको भए हुन्थ्यो भनेर पाण्डित्य मात्र प्रदर्शित नगरेर सरकारी स्रोतलाई मात्र अध्ययनको आधार नबनाई स्वतन्त्र अध्येता को सहयोगमा “रेप्रिजेनटेटिभ स्याम्पल” लिएर अर्थतन्त्र को लागत र कार्यान्वयन मा ल्याउन सकिने कार्यक्रम को सिफारिस गर्नु प्रशंसनीय योगदान हुनेछ ।
अर्थतन्त्रको गतिमा अहिलेपूर्ण बिराम लागेको अवस्था छ । उत्पादन बाहेक बत्ति, टेलिफोन, कर्मचारीको पारीश्रमिक लगायत अन्य फुटकर खर्चहरु को कारण ओभरहेड लागत बढेकोले कोरोना संकट क्रियाशील हुन्जेल के गर्ने र यसले निकास पाएपछि सरकार, निजी क्षेत्र , र सामान्य जनता बाट निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिका मा हाम्रो चिन्तन-मनन केन्द्रीत हुनु आवश्यक देखिन्छ ,आफ्नो समस्याको उचित ड़ायगनोसिस आफैले गरेर योजनाको प्रस्तुतीकरण मजबूत गर्न सक्यो भने दातालाई आफ्नो शर्तमा मन्जूर गराउन सजिलो हुन्थ्यो । मुलुक भित्र जनतालाई चाहिं काम नगर्ने अटेरी लाई गर्ने जस्तो दुर्वचन प्रयोग गर्ने तर दाता को प्रस्ताव मा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने विश्वासमा अन्ध भक्ति देखाएर उनीहरु लाई रिझाउने हाम्रो संस्कार नै भैसक्यो ।
अहिलेसम्म सरकारप्रति नेपाली लगानीकर्ताको विश्वास टुटी सकेको छैन त्यसैले क्षमता अनुसार आकर्षक व्याज दरमा सेक्यूरिटी बंड निष्कासन गरेर वित्तीय अभावलाइ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ल्याईने आर्थिक औजार सरकारले पैसा उठाउने र व्यापारीले व्याज दर को सुबिधाबाट अक्सर नाफा कमाउने गतिविधीमा सीमित भएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्था मा नागरिक समाज ले पनि यस्तो गतिविधि नियाली रहनुपर्दछ । कानूनी र नैतिक मूल्य को आधार मा आफ्नो नीति लाई संचालित गर्न सके संकट पछि अवश्य आर्थिक गतिबिधी पुनर्जाग्रित हुन सक्छ ।
पहिलेको गल्तिबाट पाठ सिकेर शासकीय ढांचा र व्यवस्थापन मा सुधार गर्न सके मुख्य परिसूचकले सही बाटो समात्न सक्नेछन् । यस्तोअवस्था केही समय अडाऊन सके सामान्यतः आम्दानीमा वृद्धी हुन्छ तर मन्दी को अवस्था बाट अर्थतन्त्र गुज्री रहेको बेला भएको ले आर्थिक असमानता बढ्छ । यस्तो असमानता सिद्धान्ततः थोरै समय सम्म रहन्छ । त्यसैले आर्थिक नीति ले काम गरेको मुलुकमा केही समय पश्चात असमानता घट्ने गर्छ । यो आर्थिक नीति को स्वाभाविक प्रवृत्ति हो । यसलाई हामी ‘ईन्भर्टेड यु‘ हाईपोथेसिस भन्छौं तर विगत मा नेपाल मा यसो हुन सकेन र अमदानी बढोस्, घटोस् असमानता बढी नै रह्यो । चार प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि हुनु र सात प्रतिशत को वृद्धि हुँदा जनताले आफ्नू जीवनमा कुनै परिवर्तन को महशूस नगर्नु यसको राम्रो उदाहरण हो ।
बास्तव मा अहिले सबैको रुची भनेको वर्तमान मन्दी कहिले सम्म रहन्छ र कति चांडो पुनर्ताजकी हुन सक्छ? यसको उत्तर केही हद सम्म मन्दी ले कस्तो आकृती लिन्छ त्यसमा भर पर्ने उदाहरण बाट दिन सकिन्छ । आर्थिक मन्दी को सामान्य तथा स्वाभाविक आकृती ‘भी(सेप’ मन्दी बाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । सन् १९९० र १९९१ त्यस्तै २००१ मा मन्दी करीव ८ महिना रहेको थियो तर अहिले जस्तो सम्पूर्ण गतिविधी रोकिएको थिएन । अक्सर यस्तो मन्दी अर्थतन्त्र मा छोटो समय को लागि अत्यन्तै तीखो गिरावट देखिने गरि आउँदछ । यस्तो किसिमको मन्दी मा साधारणतया रोजगारी, जीडीपी, र औद्योगिक उत्पादन मा कति गिरावट आयो, हेर्ने गरीन्छ । तर यस्तो गिरावट केही समय पछि मन्द हुन्छ र आर्थिक गतिविधी मा बलियो सुधार देखिन थाल्छ त्यसैले सरकार छोटो समयमा खुशीले वित्तीय तथा मौद्रिक घाटा सहन तैयार हुन्छ । नेपाल मा ‘भी-सेप’ मन्दी निष्प्रभावी देखिन्छ ।
हाम्रो देश मा आफ्नो कमजोरी लाई ढाक्न अक्सर सकारात्मक देखिएका केही फाटफुट परिसूचक अघि सारीन्छ । दुर्भाग्य को कुरा आर्थिक नीति सरकार ले लिएको उद्देश्य हासिल गर्नेसम्बन्ध मा प्रभावकारी देखिएका छैनन् अर्थात नेपालमा आर्थिक सिद्धान्त र यसले दिने नतीजा मा सम्बन्ध विच्छेद भएको ले ‘भी-सेप’ मन्दी को चाप बाट पनि केही पाठ लिन सकेका छैनौ त्यसैले यस्तो मन्दीले एकपटक आक्रमण गरेपछि कति वर्ष सताउने हो आईएमएफ र विश्व बैंकलाई पनि थाहा हुँदैन । यसको उपाय हामीआफैले खोज्नु पर्छ ।
सन् १९७१ देखि १९७८ सम्म बेरोजगारी र मुद्रा स्फ़िती उच्च थियो । प्रारम्भ मा दुवै को दवाब थोरै थियो – मुद्रा स्फिती कम र न्यून वेरोजगारी । तर अर्थतन्त्र मा गिरावट तल पुगेपछि धेरै समय यो रहीरह्यो । यस्तो मन्दी ले निश्चित समय पछि उच्च आर्थिक वृद्दी को बाटो लिने गर्छ । यसलाई अर्थशास्त्र मा ‘यु-सेप’ मन्दी भनिन्छ । नेपाल मा मूल्य बढ्दा पनि र अर्थतन्त्र मा गिरावट आएपनि त्यो लामो समय सम्म रही रहन्छ । अचम्मको कुरा आर्थिक वृद्दी, न्यून मुद्रा स्फिती, र उच्च रोजगारी धेरै समय टिक्न सक्दैन । यो नीतिगत असफलता र शासकीय लापरवाही को उदाहरण हो । हामीले नेपालको अर्थतन्त्र लाइ ध्यान दिएर अवलोकन र मुल्यांकन गर्ने हो भने आर्थिक गतिविधी मा गिरावट आएपछि बिस्तारै शसकीय प्रयास बाट सुधार आएको त देखिन्छ तर धेरै समय टिक्दैन त्यसैले पुनः ओरालो लाग्छ । भाग्यमानी भयौं, कृषी पैदावार बढ्यो, रेमिटेन्स उक्लियो, पर्यटन को योगदानले राम्रो गति पकडियो भने अर्थतन्त्रले फेरी राम्रो गति लिन्छ । यो अवस्थामा उकालो चढ्नु अघि दुइ पटक ओरालो लाग्छ । यस्तो अवस्था को मन्दी लाई हामी ‘डब्लु-सेप’ मन्दी भन्छौं । तर हाम्रो आर्थिक अवस्था ले यो शैधान्तिक मान्यता लाई पनि पछयाएको देखिन्न ।
कोरोना पछि क्षमता भएका मुलुक ले आर्थिक स्टीमुलस अर्थात् प्रोत्साहन स्वरूप खबौं रकम अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरेका छन् । स्टीमुलस को लागि विश्वमा न्यूनतम १० खर्ब अमेरिकी डलरको लागत अनुमान गरिएको छ किनभने अहिलेको संकट बाट विश्व को आर्थिक वृद्धि कम्ति मा पनि आधी अर्थात् १.५ ५% हुने देखिन्छ । ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुक संग को निर्भरताले गर्दा यस्तो विश्वव्यापी गिरावट ले नेपाल मा पनि असर पार्छ । ठुला राष्ट्र ले संकट मा परेका उद्योग लाइ बचाउन व्याज दर कम गरी ऋण उपलब्ध गराउन थालेका छन् । साथै लक्षित समूह मा राहत रकम उपलब्ध गराऊन शुरु गरी सके । महामारी को प्रभाव कम हुँदै गएर लगानी, व्यापार, उत्पादन र रोजगारीमा सफलता मिल्यो भने विश्वव्यापी संकट त्यति सारो लम्बिदैंन कि !
हाम्रो मुलुक ले एक त बढी खर्च गर्न सक्ने गर्ने क्षमता राख्दैन अर्को केही गरि स्रोत जुटी हालेपनि प्रशासनिक, शासकीय र कानूनी सुधार नगरे सम्म अर्थतन्त्र चांडो उँभो लाग्न सम्भव छैन । सेकेन्ड जेनरेशन रिफर्म मा ढिलाई नगरेर विकास का दीर्घकालीन उद्देश्य पुनर्लेखन नगरेमा अहिलेको महामारी ले गर्दा आन्तरिक र वाह्य दुबै कारण ले हाम्रो विकास १० वर्ष पछि पर्ने देखिन्छ । केही गरेर आगामी करीब एक देखि डेढ महिना भित्र महामारी कोआँधी समाप्त भयो र दोस्रो विश्व युद्ध पछि जापानमा देखिएको बलियो राष्ट्रिय भावना नेपाल मा जागृत भएर सहमती मा आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पायो भने वर्तमान यथास्थिती को अन्त्य भएर ‘भी-सेप’ मन्दीको सिद्धान्त नेपाल मा पनि लागू हुन सक्छ र झर्दै गएको अर्थतन्त्र फक्रिदै जान सख्छ ।