राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउन विशेष प्याकेज आवश्यक
काठमाडौं, २९ वैशाख। उद्योगपति एवं संघीय संसदका सदस्य विनोद चौधरीले कोरोनाभाइरसको प्रकोपका कारण शिथिल बनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको पूर्वबजेट छलफलमा बोल्दै चौधरीले बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेका अर्थतन्त्रका हरेक पक्षलाई चलायमान बनाइराख्न सरकारले तत्काल विशेष कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।
“हामीलाई थाहा छ– सरकारका पनि सीमा छन् । तर, यो समयमा देशमा स्थापित उद्योग, व्यवसाय वा सेवा क्षेत्रलाई जोगाउन सकिएन भने सरकार फेरि लामो समयका लागि वित्तीय संकटमा फस्नेछ,” उनले भने, “हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले गोठको लैंनो गाई बिरामी परेको छ । उसलाई उपचार गरेर बचाइयो भने भरे–भोलिदेखि फेरि साँझ—बिहानै दुहुन पाइनेछ । तर, उपचार खर्च जोगाउने लोभमा उसलाई बचाइएन भने सदाका लागि दूध गुम्नेछ । त्यसैले सरकारले उपचार खर्च गर्न डराउनु हुँदैन । संकटमा यिनीहरूलाई जोगाउन सकियो भने राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर योगदान पु¥याउनेछन् ।”
विश्वका अन्य मुलुकको उदाहरण दिँदै चौधरीले यो निजी क्षेत्रलाई दिइएको राहत नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन चालिएको कदम भएकोमा जोड दिए । चौधरीले अवरुद्ध भएर बसेका योजना, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरू (पर्यटन, ठूला उद्योग, निर्माण)लाई सहज रूपमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । “उद्योगको प्रकृति र उनीहरूले झेलिरहेका समस्यालाई मूल्यांकन गरी तरलताको प्रवाह यसरी गरिनुपर्छ ताकि उद्योगले तत्कालका व्ययभार धान्न सकून्, उद्योगलाई दिगो बनाउन सकून्,” उनले भने, “प्राविधिक रूपमा १–२ प्रतिशत ब्याजदर छुटले खासै महत्व राख्दैन ।”
बंगलादेशले ८ अर्ब, यूएईले २७ अर्ब, दक्षिण कोरियाले करिब १० अर्ब, इन्डोनेसियाले ८ अर्ब, अमेरिकाले ४ ट्रिलियन, अस्ट्रेलियाले ६६ अर्ब, फ्रान्सले ४५ अर्ब, इटलीले २८ अर्ब डलर र बेलायतले २० अर्ब पाउन्डको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयन गरेको उनले स्मरण गराए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले कोरोनाका कारण सन् २००८ भन्दा पनि ठूलो आर्थिक मन्दी आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको भन्दै चौधरीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमा सीमित हुने आईएमएफकै अनुमान उद्धृत गरे ।
नयाँ परियोजनाहरू थप्ने र अधकल्चो अवस्थामा राखिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने विषय यसअघि नै कार्यान्वयनमा गइसकेका परियोजनाको कार्यप्रगतिका आधारमा टुंगो लगाइनुपर्ने बताए । “बजेट विनियोजन गर्ने, खर्च नगर्ने र थन्किएर बस्ने नियति अब दोहोरिनु हुँदैन,” उनले भने, “शुरु गरिसकिएका र अगाडि बढाउन तयार भएका परियोजनाहरू नै आजका प्राथमिकता हुनुपर्छ ।”
कोरोनाकै कारण विदेशबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू स्वदेश फर्किन सक्ने सम्भावना बढेको औंल्याउँदै चौधरीले उनीहरूका लागि पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न अहिल्यैबाट सोच्नुपर्ने सुझाव दिए । प्रत्येक बर्ष ५ लाखभन्दा धेरै युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर गुम्ने अवस्था श्रृजना भएकाले रोजगारी व्यवस्थापनमा विशेष पहल लिन पनि उनले ध्यनाकर्षण गराए ।
