डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘भारत र चीनबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्नु घातक हुनसक्छ’

काठमाडौं, ९ जेठ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भूराजनीतिक अवस्थितिले पनि नेपाललाई भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको चर्चा गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कोभिड–१९ मा अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने सम्बन्धि छलफल कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता रहेका डा. भट्टराईले सरकारले व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रीत भएर सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाउँदै लगेकाले त्यो मुलुकका लागि घातक हुने बताए । ‘यसका दीर्घकालीन असरहरु हुनसक्छन्,’ डा. भट्टराईले भने, ‘भू–राजनीतिक जटिलताले हामीलाई त्यो छुट दिदैंन । प्रकृति र इतिहासले सिर्जना गरेको यो जटिलतालाई हामीले अवसरमा बदल्नुपर्छ । अवसरमा बदल्ने भनेको दुवै देशसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने हो ।’
‘विकास र सम्पन्नताले आर्थिक केन्द्रहरु पश्चिबाट क्रमशः पूर्वतिर सरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले साँघुरो राष्ट्रवादको मुद्दा उठाएर जनताको विकास र सम्पन्नताको आकांक्षामाथि आघात पु¥याउनु हुँदैन,‘ डा. भट्टराईले भने, ‘भारत र चीनको बीचमा हामी छौं । प्रकृति र इतिहासबाट निःसृत भूराजनीतिक जटिलताका बाबजुद हामीले चीन र भारत दुवै आर्थिक र सामरिक शक्तिहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
उनले कुटनीतिक माध्यमबाट भारतलाई विश्वासमा लिएर नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नुपर्नेमा उत्ताउलो ढंगले मुठभेड स्थितिमा मुलुकलाई अघि सार्नु घातक रहेको संकेत गरे । ‘अहिले कोभिड–१९ को महामारीमा सरकारले राजनीतिक कोभिड–१९ थपिदिएको छ ।’ उनले भने । डा. भट्टराईले अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्नेतर्फ सरकारबाट आफू आशावादी नरहेको बताए । उनले कोभिड–१९ को महामारीलाई कारण बनाउँदै धेरै अर्थतन्त्रहरु साँघुरो राष्ट्रवाद र आत्मनिर्भरता केन्द्रीत नीतिगत व्यवस्थाको पक्षपोषणमा लागेको भन्दै विश्व अर्थतन्त्रका लागि यो घातक कदम भएको टिप्पणी गरे । कोभिड–१९ ले बहुपक्षीय प्रभाव सिर्जना गरेको, आपूर्ति श्रृंखला भत्काइदिएको र नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुनुले नेपालीको तीव्र विकास र समुन्नत नेपालको आकांक्षा अझै केही समय थाती रहने उल्लेख गरे ।
डा. भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गएकाहरु रोजगारी गुमाएर फर्कन लागेको अवस्थामा उनीहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि उद्यमशीलता र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । कृषिमा लाभकारी प्रतिफल, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम (एमएसएमईज्), ठूला पूर्वाधार विकासका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले असंगठीत क्षेत्रमा काम गर्ने, दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेलाई सामाजिक सुरक्षा दिनु सरकारको कर्तव्य भएको बताए । ‘भारत सरकारले अबलम्बन गरेजस्तै जनधन, आधार कार्ड र मोबाइल नम्बर (जाम) जस्ता योजनामार्फत् नगद हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । ‘अब क्रमशः मानव पुँजी, कृषि , साना उद्योग, पूर्वाधार तथा भारत र चीनका उद्योगसँग हाम्रा उद्योग, व्यवसायलाई मूल्य शृंखलामा जोड्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘यसका लागि कोभिड–१९ पछि ठूला विदेशी लगानी भित्र्याउन रणनीतिक उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ ।’