‘स्रोत संकुचनसँगै खर्चको लक्ष्य र प्राथमिकीकरणमा कडा अनुशासन आवश्यक’
काठमाडौं, १२ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण सरकारले प्राप्त गर्ने स्रोतमा संकुचन आएकाले खर्चको लक्ष्य, प्रभावकारिता विश्लेषण गरी आयोजना प्राथमिकीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । बजेटको परिणाममुखी प्राथमिकीकरण र खर्चमा अनुशासन कायम राख्न भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत संयोजकत्वको पूर्व अर्थमन्त्री, राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु तथा नेपाली कांग्रेस निकट अर्थशास्त्रीहरुले सभापति शेरबहादुर देउवालाई कोभिड–१९ का असर, क्षति न्यूनीकरण तथा आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरुका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने खर्च आवश्यकताको अतिरिक्त अत्याधिक रुपमा पिडित श्रमिक निम्न आय वर्गको जिविकोपार्जनका लागि सामाजिक सुरक्षा एवं वन्द भएकाउद्योग पर्यटन आदि सम्बन्धी व्यवसायको पुनर्उत्थान एवं कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी रोजगारी विस्तार एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन विशेष राहतका कार्यक्र्ममा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ । ‘समाजका कमजोर समुदायको आयमा भएको क्षेय र जागिर गुमेबाट जीवन झन कष्टकर हुन पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लक्षित नगद–हस्तान्तरण कार्यक्रमहरुको अभावमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत रोजगारी सुनिश्चित गर्न तर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
यसैगरी स्थानीय सरकारसंगको निकट समन्वयमा निगरानी अभिवृद्धि गर्दै रोजगारी ‘ग्यारेण्टी’कार्यक्रमका कमीकमजोरी निराकरण गर्न, वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको उपयोगद्वारा योजनाबद्ध रुपमा देश फिर्ता भएकाहरुलाई सीपको आधारमा साना तथा मझौला उद्योग संचालन गर्न शुरुवाती पुँजीको रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान तत्काल दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । साथै, फर्महरूको निरन्तर संचालन आवश्यक छ जसको लागि ऋण मिनाहा देखी न्यून ब्याजदर सम्मका उपायहरु आवश्यक रहेकोमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रभावित क्षेत्रहरुमा अधिकतम राहत प्रदान गर्न निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । अहिले सरकारले सबैलाई एकमुष्ट, एकै डालोमा राखेर छुट र सहुलियत दिएकाले अति प्रभावित लक्षित हुन नसकेको कांग्रेसको आरोप छ ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिका नयाँ श्रोत पहिल्याई कोभिड–१९ पश्चातको रणनीति तयार गर्दा कृषि–उद्यम, विशिष्टिकृत उत्पादनमुलक उद्योग तथा डिजिटलाइजेशनमा उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ ।
समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान (२०७७–७८को बजेट) नयाँ आवश्यकता र पुराना चुनौतीहरुलाई समन्वय गर्दै सीमित स्रोतका आधारमा जिम्मेवार तवरले तर्जुमा गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सार्वजनिक खर्चको पुनःप्राथमिकीकरण, मितव्ययीतातथा आर्थिक अनुशासनबाट खर्चलाइ बाञ्छित सीमामा राख्नुपर्ने प्रतिवेदमा उल्लेख छ । राजश्व बाँडफाँड गरेपछि संघीय राजश्व ८५० देखि ९०० अर्ब हुने अनुमान छ । विदेशी अनुदान भने आयोजना कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर हुने र आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा करीव ५ प्रतिशत रहने गरी २०० अर्बको हाराहारीमा उठाउन सकिने भन्दै कांग्रेसले स्रोत, शर्त र क्षेत्र हेरेर विदेशी ऋणपनि २२५ अर्बसम्म उठ्ने आँकलन गरेको छ । यसमा पुँजीगत आयोजनासंगै आर्थिक सुधारसंग जोडिएको शसर्त ‘बजेटरी योगदान’ लिन सकिने बताइएको छ । चालु वर्ष खर्च नभएको रकम र केन्द्रीयबैंकको ’ओभरड्राफ्ट’ समेतको सम्भावित आंकलन गर्दा बजेटको आकार १३५० देखि १४०० अर्बको हाराहारीमा हुँदा यथार्थपरक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर अत्याधिक प्रचारात्मक शैली भएको वर्तमान ने.क.पा. सरकारमा ठूलो लक्ष्य राखेर वृहत आकारको बजेट घोषणा गर्ने कांग्रेसको आशंका छ । निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागी आवश्यक गृहकार्य एवं शासकीय क्षमताको अभावले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, –‘चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि एवं ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखी बजेटको आकार फुलाएर १५३३अर्ब पुर्याईएको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ४० प्रतिशत भन्दा बढीको सो आकार वर्तमान अवस्थामा अस्वभाविक देखिन्छ ।कोरोना संक्रमण सुरु हुनुभन्दा अघि नै चालु बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दा लक्ष्यहरु हासिल हुन नसक्ने देखियो । ६ महिनाको अवधिमा विनियोजित चालु खर्चको ३२ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने पूँजीगत खर्च भने केवल १५ मात्र प्रतिशत थियो । राजश्वको वृद्धि लक्ष्य२८ प्रतिशत राखिएकोमा १३ प्रतिशतको हाराहारिमा थियो । तसर्थ सरकारले मध्यकालिन समिक्षा गरेपछि वार्षिक आय व्यय लगायतका अनुमानित लक्ष्यहरु घटाएको छ । कोरोना प्रकोपको वर्तमान अवस्थामा ती संशोधित लक्ष्यहरु पनि हासिल हुन सक्ने अवस्था छैन ।’
बजेट कार्यान्वयनको न्यून क्षमता खास गरी विकास आयोजनाहरुमा पूँजीगत खर्चमा प्रतिबिम्बत भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले कुल बजेट खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा करिब ६३ प्रतिशत राखिएको र पूँजीगत खर्चमा केवल २७ प्रतिशतमा सीमित गरिएको भन्दै विकास खर्च घटेकोमा चिन्ता जाहेर गरेको छ । पूँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम कमै हुँदा पनि ६ महिनामा सो रकमको वास्तविक खर्च १५ प्रतिशतमा सिमित थियो ।भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ५७ अर्बको ३१ प्रतिशत, उर्जामा ४६.५ अर्बको ६.७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो भने राष्ट्रिय गौरबका २३ बृहत आयोजनाहरुमा विनियोजन गरिएको रु.१०३ अर्बमा २० अर्ब मात्र खर्च गरिएको थियो । भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निमाणको लागि विनियोजित रु. १४१ अर्ब मध्ये २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । निर्माण क्षेत्रको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर, समस्याग्रस्त रअनुशासन विहिन भएकोले विगतमा सुरु भएका राष्ट्रिय गौरव लगायतका हजारौ आयोजनाको लागत एवं समयावधी अत्यधिक रुपमा बढिरहेको प्रति कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
‘बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरी कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राखी व्यवहारिक बनाउनु आवश्यक छ । बजेटको आकार मात्र ठूलो बनाएर उपलब्धीमूलक हुनेछैन । राष्ट्रिय स्तरका बृहत आयोजनाहरुको समयमा कार्यान्वयन गर्ने दक्षताको अभाव संघीय सरकारमा देखिएको छ भने प्रान्तीय एवं स्थानीय तहका सरकारहरुमा भने संस्थागत क्षमताको निर्माण एवं विकास प्रारम्भिक अवस्थामा नै भएकोले अपार्याप्त छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीन तहका सरकार वीचको अधिकार एवं कार्यक्षेत्रवारे विवाद एवं यदाकदा द्वन्द समेत देखिएको छ । यस सम्बन्धमा अभाव भएका संघीय कानून नियम आदिको अविलम्व तर्जुमा गरी स्पष्टता ल्याउनुको साथै तीन तहको सरकारवीच समन्वय हुनु जरुरी छ । विगतमा केन्द्रिय सरकारले प्रतिवद्धता गरी कार्यान्वयन सुरु गरेका देशभरीका करिव ५,००० आयोजनाहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । यी आयोजनाहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा स्तर अनुसार सम्बन्धित तहका सरकारलाई विधिवत रुपमा हस्तान्तरण गरी कार्यान्वयनको लागि मध्यावधि खर्च संरचना अन्तर्गत राखेर संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुनेछ ।’
सार्वजनिक वित्तमा सुधार र पुनर्संरचनाका लागि नेपाली कांग्रेसले तयार गरेको प्रतिवेदनका सुझाव यसप्रकार छन्ः
कोरोना महामारीले सार्वजनिक वित्तलाई मुख्यरुपमा निम्न तीन तरिकाबाट प्रभाव पार्ने देखिन्छस् (१) आर्थिक वृद्धिमा हुने गिरावट, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, सुस्त पर्यटन र व्यापार, द्विपक्षीय सहायतामा कटौतीका कारण राजश्व र अनुदानमा हुने संकुचनस (२) स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्रमा खर्चको पुनस्प्राथमिकीकरण,र (३) घाटा बजेटबाट सिर्जित हुने ऋणग्रस्तता र मुद्रास्फीति जस्ता बाह्य नकारात्मक असरहरु ।बजेट निर्माणको सन्दर्भमा सार्वजनिक वित्तका निम्नलिखित केही पक्षहरुमा ध्यान पुर्याई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो, कोभिड–१९ पश्चात राजस्व र खर्चबीचको खाडल बढिरहेको छ।तर संकटको पूर्वाभास र सरकारको अक्षमता चारमहिनाअघिनै स्पस्ट भैसकेको थियो । आर्थिक बर्ष समाप्तिको करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा जेष्ठ ८ सम्म सरकारले रु. ६ खर्ब १२ अर्ब (लक्षित कुल राजश्व रु. ११ खर्ब १२ अर्ब को ५५ प्रतिशत) मात्र संकलन गरेकोछ । यसैगरी खर्च तर्फ ७ खर्ब ९० अर्ब (लक्षित कुल १५ खर्ब ३३ अर्बको ५२ प्रतिशत) भएको देखिन्छ जसबाट ठुलो वित्तीय खाडल सिर्जना भएकोछ । लकडाउनले अर्थतन्त्रलाइ घायल पारेपनि समग्र आर्थिक शैथिल्यको लागि सरकारले कोभिड–१९ लाई दोष दिएर उम्कने आधार छैन । आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण ८.५ प्रतिशतबाट घटेर करिब ६ प्रतिशत कोभिड–१९ फैलनु अघि नै भईसकेको थियो जुन अहिले १ प्रतिशतको हाराहारी हुने सम्भावना देखिएको छ । ६ महिनाको अन्त्यसम्ममा पुँजीगत खर्च केवल १५ प्रतिशत रराजस्व संकलन ४० प्रतिशत मात्र भएकोले कुल खर्चको लक्ष्यलाई १० प्रतिशतले घटाइ १३ खर्ब ८६ अर्बमा सीमित गरिएको थियो । मन्त्रालयगत खर्च समीक्षामा समेत ठुलो मात्रामा बजेट विनियोजन भएका क्षेत्रहरुमा माथी उल्लेख गरिए अनुसार न्यून(खर्च भएको छ ।अतस् अंकगणितका आधारमा आफुलाई बलियो भन्दै आएको सरकारले ३० महिनामा पनि सार्वजनिक वित्तीय अभ्यासमा कुनै सुधार गर्न सकेको छैन ।
दोश्रो, सरकारको काल्पनिक र अवास्तविक बजेट तर्जुमा गर्ने शैलीमा सुधार भएन।विगत ५ बर्षमा अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा संघीय बजेटको रकम १३ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ। तथापि कमजोर योजना र कार्यान्वयनको कारणले वास्तविक बजेट खर्च सन् २०१९ मा ८५ प्रतिशत भन्दा कम र पुँजीगत खर्च जम्मा ७७ प्रतिशत भयो । असिम अनुकुलताका माझ वर्तमान सरकारले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटको वास्तविक खर्च ११ खर्ब १० अर्ब मात्र हुनसक्यो । चालु बजेटको रु. १५ खर्ब ३३ अर्बबाट वास्तविक खर्च रु. ११ खर्ब भन्दा न्यून रहने सम्भावना छ । नियमित रुपमै अस्वाभाविक आकारका बजेट तर्जुमा गरिनुमा राज्यको आफ्नो क्षमताबारे अविश्वसनीय आशावादिता देखाइनुमात्र होइन यसको जानाजान लक्ष्य स्वार्थसमुह(प्रेरित कनिका छराइ नै हो । यस्तो शैलीबाट जनउत्तरदायित्व कमजोर हुने र भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको छ ।उदाहरणका लागि महामारीका दौरान भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान (सुकुम्वासी) आयोग बनाँउदा कतिपय सत्तासिन नेता र कार्यकर्ताले राज्य स्रोतको दोहन गरेर नै गुजारा चलाउँछन् भन्ने आम धारणालाई बल मिलेको छ । राजनीतिक नियुक्ति सहितका अत्यन्त सुविधा सम्पन्न ५०० पद सिर्जना गरी देशका अन्य प्रशासनिक निकाय मार्फत नै गर्न सकिने कामको लागि बार्षिक अरबौं खर्च हुने गरी यस्ता संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । विगत अढाई वर्षमा बजेट पद्धति र कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार ल्याउन नसक्दा एउटा ऐतिहासिक अवसर गुम्दैछ ।
तेश्रो, सार्वजनिक खर्चको पूनर्संरचना गरी मितव्ययीताको निर्मम अभ्यास गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवसर आएको छ ।वर्तमान नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको पूँजिगत खर्च न्यून हुनुको साथै अप्रभावकारी छ । सिमान्त पूँजी प्रतिफल अनुपात अन्य मुलुकहरुको तुलनामा बढि छ । यस अवस्थामा प्रशासनिक एवं उपभोगमूखी अनुत्पादक एवं फजुल खर्च तर्फी उन्मुख सार्वजनिक खर्च घटाई प्राथमिक क्षेत्रका उत्पादनशील एवं पूँजीगत खर्च वृद्धि गरी दक्षताकासाथ उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।यसरीकोभिड(१९ को संकटले चुस्ततामा अभिवृद्धि, भडकिलो उपभोगमा अंकुश र मितव्ययिता अवलम्बन गर्ने अवसर प्रस्तुत गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनले खर्च प्रणालीको पुनस्संरचना सम्बन्धी विभिन्न पक्षबारे दिइएका सुझावहरुको अव कार्यान्वयन अघि बढाइनुपर्दछ । उदाहरणको लागिस्२०६ विकास समितिहरु, परिषदहरु, आयोगहरु, तथा बोर्डहरु मध्ये जम्मा ८३ वटा मात्र राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ भने बाँकी १२३ लाई खारेज गर्ने वा गाभ्न सकिने भनिएको छ । त्यस्तै प्रशासनिक खर्च घटाउन ६ मन्त्रालय, ३५ विभाग र करिव ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिइएको छ । २०४८ सालको कांग्रेस सरकारले जोखिम मोलेर कर्मचारी संख्या झन्डै २५ प्रतिशतले घटाएपछि कार्यसम्पादन थप चुस्त बनेको अनुभव छ । त्यस्तै गत १५ वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधारमा कुनै गहन कदम चालिएका छैनन् । दायित्व निरन्तर वृद्धि हुदै गएका कारण करदाताको पैसाको चरम दुरुपयोग भएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको कर्मचारीको दाबी भुक्तानी गर्न ३ अर्ब रकम लाग्यो भने गोरखकाली रबर उद्योगले १.६ अर्ब भन्दा अधिक माग गरेको देखिन्छ।संस्थानहरुलाई दक्षतापुर्वक सरकारले व्यवस्थापन गरि संचालन गर्ने, या व्यवस्थापनका विभिन्न पद्धति मार्फत सरकारी स्वामित्वमै निजी क्षेत्रलाई करारमा संचालन गर्न दिनुपर्ने देखिन्छ ।
हालका बर्षहरुमा चालु खर्चको निरपेक्ष र सापेक्ष रकममा वृद्धि भईरहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोत अनुसार गत आ.व. मा कुल संघीय बजेटको ५३ प्रतिशत सामान्य सार्वजनिक सेवा रक्षा र शान्ति सुरक्षामा खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाामा ३.८ प्रतिशत खर्च भएको छ, जुन स्वास्थ्य (३.२४ प्रतिशत) र शिक्षा (३.२६प्रतिशत) मा भएको भन्दा बढी हो। सरकारले बस्तु तथा सेवा खरिदमा कुल खर्चको ३.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च अन्तर्गत रु. ७ अर्ब सवारी साधन र फर्निचर खरिदमा, र रु. ४३.५ अर्ब भवन निर्माणमा खर्च भएको छ ।स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम जस्तो विवादित आयोजनालाई समायोजन वा महामारीका बेलानिलम्बन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
चालु खर्चको करिव ६० प्रतिशत संघीय सरकारले जिम्मा लिएको रकममा कुल अनुदान रु. ५१२ अर्ब जसमध्ये रु. ३३० अर्ब समपुरक, शसर्त, समानिकरण र विशेष अनुदानको रुपमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको समेत पर्दछ । संघको गुमेको राजश्वलाई समेत समावेश गर्दा सरकारका दुई तहले रु. ५०० अर्ब भन्दा बढी सिंहदरबारबाट प्राप्त गर्दछन् । यो श्रोतको ज्यादै न्यून मात्रामा खर्च हुने् गरेकोमा स्थानीय तहमा व्यापक क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै वित्तिय संघीयताको अभ्यासमा निरन्तर सुधार हुदैं जानु पर्नेछ ।
चौथो, बाह्य ऋण र साझेदारीको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता देखिनुपर्दछ ।नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा २०१८–१९ मा तिर्न बाँकी ऋण न्म्ए को अनुपातमा ३० प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि २०१४–१५ मा २५.७ प्रतिशत रहेको उक्त रकम सन् २०१५ को भुकम्प पश्चातका वर्षहरुमा वृद्धि हुदै गईरहेको छ । अन्य न्यून र मध्यम आय भएका देशहरुको तुलनामा कम रहेपनि अब यो बढ्नेछ । चालु आ.व.मा रु. ५०० अर्ब ऋण लिने योजना थियो जसलाई पछि रु. ४०५ अर्बमा झारियो । सन् २०१४–१५ यता सरकारले करिव रु. ७२ देखि ७५ अर्ब साँवा र व्याजको रुपमा तिरिरहेको छ जसमध्ये वार्षिक वैदेशिक भुक्तानी करिव २५ अर्ब रहेको छ । घट्दो राजश्व र अनुदानलाई हेर्दा सरकारले सन् २०२० मा थप ऋणको खोजी गर्नेछ तर उक्त ऋण रकमको उपयोग पुँजी निर्माणमा लक्षित भए नभएको सावधानीपुर्वक निगरानी गर्नु आवश्यक हुनेछ । ऋणको श्रोत, शर्त र क्षेत्रहरुवारे राम्रो गृहकार्य नगरिएमा नेपालको ऋणको दायित्व सजिलै नियन्त्रण बाहिर जानेछ । विप्रेषणमा आउने ठुलो कमी तर आयातको आकार यथास्थितिकै रह्यो भने विदेशी मुद्राको संचिति छिट्टै घट्ने र नेपालको वाह्य सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) जोखिममा छ ।
वैदशिक अनुदानको परिचालनमापनि सरकारी विश्वसनीयता फितलो देखिन्छ । सन् २०१४–१५ मा ७.२५ बाट २०१८–१९ मा २५ मा पुगेको वैदेशिक अनुदानको अंश बजेटमा घट्दो देखिन्छ । चालु आ.व. मा लक्षित गरिएको रु. ५८ अर्ब मध्ये जम्मा १० अर्बको मात्र प्रत्याभूति भएको छ अहिलेसम्म । यसो हुनुमा मुख्यरुपमा अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाहरुकोकार्यान्वयन अनुमानित समयभित्र गर्न नसक्नाले हो ।यसको पछिल्लो बृहत उदाहरण नेपालको ईतिहासमै अधिकतम अनुदान रकममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनद्वारा समय–सीमा तोकी लगानी गर्न खोजिएका विद्युत प्रसारण लाईन र सडक सम्भारका आयोजनाहरुको अनुमोदन तथा सुरुवात गर्न सरकार हालसम्म असफल भएको छ ।
