घट्यो बजेटको आकार : कुन क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम ?

काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त बजेटमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पूँजीगत ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रहेको छ ।
यो बजेट चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको तुलनामा न्यून हो । चालू आवका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । आगामी बजेटमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब र ५९ अर्ब आम्दानी हुने, अनुदान र विदेशी ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको योजना छ । बजेटले स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधारका लागि विशेष कार्यक्रम तथा योजना ल्याएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सरकारले यसअघि नै ल्याएको राहत कार्यक्रमलाई बजेटबाटै निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ ।
बजेटमा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चालू आवको भन्दा २१ अर्ब ९१ करोड बढी बजेट पारिएको छ ।
जसअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याइएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि १२ अर्ब ४० करोड छुट्याइएको छ । यस्तो कोरोना उपचारका लागि औषधि, उपकरण लगायतका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत २ लाखलाई रोजगारी दिनेगरी ११ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । आगामी वर्ष ७५ हजारलाई शीयुक्त तालीम दिन ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त तालीमबाट ५० हजारलाई रोजगारी दिन १ अर्ब छुट्याइएको छ । यस्तै साना किसान कर्जाबाट ४० हजारलाई रोजगारी दिइनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदानका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस अन्तर्गत प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड पाउनेछन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ६७ अर्ब ५० करोड छट्याइएको छ । आगामी वर्ष सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई पालिकासँगै वडासम्म पुर्याउने लक्ष्य छ ।
सबै श्रमिक र कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँचमा ल्याउन सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । लकडाउनका कारण बन्द उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा छूट दिने भएको छ । आगामी वर्ष नेपाललाई तरकारी र मासुमा आत्म निर्भर बनाइने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ११ अर्ब ६० करोड छट्याइएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत २ लाख रोजगारी सृजना गरिने भएको छ । भने विदेशी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्न नदिइने भएको छ ।
किसानका लागि रासायनिक मलमा अनुदान बढाएर ११ अर्ब पुर्याइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्दै एक स्थानीय तहमा १ पकेट क्षेत्र बनाउन ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा कृषि र पशु प्राविधिकको व्यवस्था गर्न ५० करोड छुट्याइएको छ । खाद्य भण्डाण केन्द्र बनाउन स्थानीय तहलाई १ अर्ब दिइने भएको छ । कृषि अनुदान पुनरवलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरोपन नहुनेगरी दिइने बताइएको छ ।
लकडाउनका कारण उडान गर्न नपाएका वायुसेवा कम्पनीलाई पार्किङमा छूट दिइने भएको छ । महाकारी सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तो सुनकोशी मरिन डाइभर्शनका लागि २ अर्ब ४६ करोड र लिफ्ट सिँचाइ तथा सोलारका सिँचाइका लागि १ अर्ब १० करोड छट्याइएको छ । नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । समग्रमा कृषिका लागि ४१ अर्ब ४० करोड र २५ अर्ब ९६ करोड बजेट रहेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने भएको छ । भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न ५० करोड लगानी गरिने भएको छ । ६० वटा नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । कृषि बीमाको प्रिमियम उत्पादन भइसकेपछि तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवसायीलाई ऋणमा सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ भने बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक अर्कामा गाभ्न प्रेरित गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रलाई ३ अर्ब ६० करोड ऋण दिइने भएको छ । सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय स्थल बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई देश दर्शन गर्न प्रेरित गरिने भएको छ । माध्यमिक तहभन्दा माथिका पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गरिनेछ ।
१ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल बनाइने भएको छ । नेपालगञ्ज र भैरहवाको सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँचचौकी बनाइने भएको छ । नेपाल आयल निगमको पाइप लाइन विस्तारका साथै भण्डारण क्षमता बढाइने भएको छ ।
उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरिने भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र गाभ्न थप प्रोत्साहन गरिने भएको छ । बीमाको दायरा विस्तारका साथै दाबीलाई सहज बनाइने । बीमाको पहुँच बढाउन घुम्ती कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने भएको छ । बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ ।
नेशनल पेमेन्ट गेटवेको स्थापनाका साथै सार्वजनिक सेवाको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित बनाइने भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ उल्लेख छ । यसका लागि ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष भर्चुअल कक्षामा जोड दिइनेछ भने १ हजार ८०० विद्यालय स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ६ हजार स्वयंसेवक परिचालनका लागि २ अर्ब २३ करोड छुट्याइएको छ । विद्याल अनुदान आयोगमार्फत दिइने अनुदानका लागि १७ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै युवा तथा खेलकुद कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३६ करोड बजेट रहेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको कामका लागि ५ अर्ब ४० करोड छुट्याइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोज गरिएको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि ३६ अर्ब २ करोड बजेट पारिएको छ भने ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । तराई मधेशका जिल्लामा ५० हजार बायोग्यास प्लान्ट बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमको बजेट ४ अर्ब रहेको छ ।
आगामी आवमा ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल निर्माण गरिने भएको छ । सबै प्रदेशका ३० शहरमा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयलाई ३७ अर्ब ८० करोड छुटुयाइएको छ । पुष्पलाल लोकमार्ग ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न ३ अर्ब २७ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई एशियाली स्तरको बनाउन १२ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै मदन मण्डारी राजमार्ग ५ वर्षभित्र र हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
आगामी आवभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याइने भएको छ । काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । यसका लागि ८ अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै आयोजनामा गरी सुरङ मार्ग बनाउन ६ अर्ब ४२ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने विभिन्न नयाँ तथा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्न १० अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि ८ अर्ब २७ करोड र २ हजार झोलुंगे पुलका लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १९ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरिने भएको छ । ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क बनाइने घोषणा गरिएको छ । सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समेत दिइने उल्लेख छ ।
शिक्षाक्षेत्रका लागि १ खर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षमा १८ सय विद्यालय बनाइने कार्यक्रम छ । सीमा सुरक्षा गर्न सशस्त्र प्रहरीको ३९ बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरिने भएको छ भने आगामी वर्ष १ करोड नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राख्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै आगामी आवदेखि विद्युतीय राहदानीको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
कोरोना उपचारमा खटिने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवाका अस्थायी र करार कर्मचारीका लागि १ लाखको कोरोना बीमा गरिने भएको छ भने उनीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइनेछ । आगामी वर्ष अन्य प्रोत्साहन भत्ता, खाजा खर्च लगायत कटौती गरिने भएको छ । आयात निरुत्साहन गरिनुका साथै पेय पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।
कार्यबोझ र कामको प्रकृति हेरी अनावश्यक सार्वजनिक निकाय खारेज गरिने उद्घोष गरिएको छ । भ्रमण भत्ता, इन्धन, फर्निचर, नयाँ सवारीसाधन खरिदमा समेत उल्लेख्य कटौती गरिने भएको छ । आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्र विनियोजन गरिने भएको छ ।
घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ । आगामी वर्ष होटल, हवाई लगायत पर्यट र यातायात क्षेत्रको आयकरमा २० प्रतिशत, साना तथा मझौला र लघु उद्यमलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूट दिइने भएको छ । यस्तै गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई आयकर पूर्ण छूट दिइने उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । अहिले कोरोना भाइरसले परिस्थिति असामान्य भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ ।