बजेट प्राथमिकतामा रोजगारी : सम्भव होला ८ लाख नयाँ रोजगारी सृजना ?

काठमाडौं, १६ जेठ । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र धराशयी हुन थालेसँगै बेरोजगारी समस्या विश्वकै लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । नेपालमै पनि आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि खस्किँदा लाखौं मानिस कामविहीन भएका छन् भने विदेशमा रोजगारी गुमाएर ठूलो संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किने अवस्थामा छन् । त्यसैले बेरोजगारीको सम्भाव्य समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।
कोरोनाका कारण बेरोजगार बनेका लाखौं मानिसलाई रोजगारी दिन चुनौती बढेको सन्दर्भमा सरकारले विहीवार प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत करिब ८ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रम तय गरेको बताएका छन् । नेपालमा वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेका छन् । अहिले वैदेशिक रोजगारी (सबै देशमा गरी) गरिब ४८ लाख गएकामा झन्डै १५ लाख फर्किने अनुमान गरिएको छ । यस्तोमा बजेटमार्फत कम्तीमा त्यसको आधाभन्दा बढी अर्थात् ८ लाख रोजगारी सृजना गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
यद्यपि उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले तय गरेका कार्यक्रमले भने आशा देखाएका छन् । यसका लागि ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’को भावनाअनुसार स्थानीय विकास निर्माणका काम सञ्चालन गरिने भएको छ । श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरूलाई उत्पादन र सेवाक्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइलगायत शीप विकास तालीम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरी कम्तीमा ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।

बजेटमा श्रमस्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । यो व्यवस्था अहिले पनि रहेकोमा कार्यान्वयन फितलो छ । त्यसैले श्रम कार्यालयलाई थप बजेट मिलाई श्रम निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारको छ । अर्थविद् डा. शंकर शर्मा यो नेपालका लागि ठूलो अवसर भएको बताउँछन् । विभिन्न क्षेत्रका रोजगारमा नेपालर्लाी सहभागी गराउन शीप तालीम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी यसमा थप २ लाख रोजगारी सृजनाको लक्ष्य लिइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सृजना हुने यस्तो कार्यक्रमले कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारी दिने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसाल बताउँछन् । यो कार्यक्रमको शुरूमा रू. ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा चालू आवमा ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आगाामी आवमा यस कार्यक्रमका लागि रू. ११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सय दिनकै भए पनि २ लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउँदा ठूलै राहत हुने अर्थविद् शर्माको बुुझाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरूलाई उत्पादन र सेवाक्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइलगायत शीप विकास तालीम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरी कम्तीमा ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा समेत उपयोग गरी निजीक्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिश भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालीम प्रदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यक्तिलाई उद्योगले न्यूनतम २ वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा सरकारले बढीमा ३ महीनासम्मको तालीम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदान प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट करीब ५० हजार रोजगारी सृजना हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम प्रदान गर्ने संस्थाका माध्यमबाट ७५ हजार व्यक्तिलाई शीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने योजना छ । यसका लागि रू. ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । डा. शर्माको भनाइमा शीप तालीम दिने संस्थाहरूको क्षमता बढाउन सके मात्रै यस्तो तालीमले परिणाम दिन्छ । सरकारले स्वरोजगार बनाएर केहीलाई रोजगारी दिने योजना पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने योजना छ ।

आगामी बजेटमार्फत रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन पाटो महत्वपूर्ण भएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । बजेटले लिएको ८ लाख रोजगारी सृजना असम्भव नै नभए पनि यसका लागि पूर्व तयारी, आवश्यक शीप तालीम, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन मुख्य शर्त रहेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।

साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सृजना गर्ने, स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । गरीबका लागि लघु उद्यमलगायत उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्िधत ३२ हजारभन्दा बढी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरी १ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
आगामी बजेटमार्फत रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन पाटो महत्वपूर्ण भएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । बजेटले लिएको ८ लाख रोजगारी सृजना असम्भव नै नभए पनि यसका लागि पूर्व तयारी, आवश्यक शीप तालीम, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन मुख्य शर्त रहेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । घोषित कार्यक्रम अनुसार बेलैमा बजेट परिचालन गरेर लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन सके बजेटले लिएको लक्ष्य धेरै हदसम्म सफल हुने अपेक्षा उनीहरूको छ ।