स्वदेश फर्कनेको सहजताका लागि सरकारले बनायो २६ बुँदे कार्ययोजना

काठमाडौं, २० जेठ । कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्कन बाध्य भएका नेपाली नागरिकको सहजताका लागि सरकारले २६ बुँदे विशेष कार्ययोजना तयार पारेको छ । जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्ययोजनामा नेपाल फर्कन चाहने नागरिकलाई महामारी फैलन नदिनेगरी संक्रमणबाट सुरक्षित ढंगले स्वदेश आउने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रोटोकल पालना गर्ने÷गराउने लगायत विषय समेटिएका छन् ।
कार्ययोजनामा स्वदेश फर्कने नागरिकको व्यवस्थापनका लागि कुन निकायले के काम गर्ने र कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । भारतबाहेकका देशमा अलपत्र परेका २५ हजार नेपाली नागरिकलाई सरकारले पहिलो चरणमा ल्याउने तयारी गरेको राससमा उल्लेख छ ।
तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली नागरिकको पहिचान, प्राथमिकीकरण, विवरण संकलन गरी सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराउने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने भएको छ । त्यस कार्यमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सहयोग पु¥याउनेछन् ।
तेस्रो मुलुकबाट आउन उडाउन अनुमति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दिने तथा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले उक्त कार्यमा सघाउनेछन् । बाहिरबाट फर्कनेलाई होल्डिङ सेन्टर वा विमानस्थलमा स्वास्थ्य स्वघोषणा फाराम भर्न लगाउने र ज्वरो मापनलगायत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नेपाली सेना, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सहयोग पु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ । हवाईजहाजबाट आउने व्यक्तिले साथमा लिइआएको ७ दिनभित्रको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रको जाँच विमानस्थलमा खटिएको चिकित्सक टोलीले गर्ने उल्लेख छ ।
विदेशबाट आएर होल्डिङ वा क्वारेन्टिनमा रहने व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकम र एनसेलले निःशुल्क रूपमा मोबाइलको सिमकार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनमा पु¥याउन यातायातका साधनको व्यवस्था सेना, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले गर्नेछ ।
होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्नेछ भने क्वारेन्टिनको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापन नेपाली सेनासहितका सुरक्षा सङ्गठन र स्थानीय तहले गर्नेछन् । क्वारेन्टिनमा लजिष्टिक सपोर्टको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नेछ भने त्यसमा शहरी विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले सहयोग पु¥याउनेछन् ।
यसैगरी स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिनको बन्दोबस्ती र त्यहाँ रहँदा खाना खर्चवापत प्रतिदिन प्रतिव्यक्तिवापत रु १७५ का दरले १४ दिनको रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुने व्यवस्था मिलाइएको उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने यात्रुले हवाईभाडा र होटल क्वारेन्टिन खर्च स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ । क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्नेछ भने समग्र कार्यको सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले गर्ने बताइएको छ ।