अधिकारसम्पन्न समितिले थाल्यो समस्याग्रस्त सहकारीको ‘लिक्वीडेशन’

काठमाडौं, २२ माघ । नयाँ सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार गठित अधिकारसम्पन्न समितिले समस्याग्रस्त सहकारीहरुको खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सहकारी मन्त्रालयले नयाँ सहकारी ऐन जारी भएसँगै समस्याग्रस्त सहकारी खारेजी गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । समितिका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले समितिले ओरेन्टल सहकारी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । सहकारी मन्त्रालयले क्रमशः समस्यामा परेका अन्य सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै जाने र समितिले त्यसलाई खारेजीका माध्यमबाट पीडित निक्षेपकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिइने सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए ।
केही वर्षअघि बचत तथा ऋण प्रकृतिका सहकारीहरुले सर्वसाधरणको निक्षेप फिर्ता नदिएपछि सरकारले विशेष अदालतका न्यायधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बनाएको थियो । उक्त आयोगका अध्यक्ष कार्की नै अहिले समितिका अध्यक्ष छन् । उक्त आयोगले ठगी गर्नेमध्ये ८२ प्रतिशत सहकारी काठमाडौं उपत्यकामा नै सञ्चालनमा रहेका र यिनीहरुले ११ अर्ब ४१ करोड रुपैँया ठगी गरेको पाइएको थियो ।
कार्की अध्यक्षताको समितिले सहकारीका सञ्चालकहरुलाई बोलाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने यदि उनीहरु भागेका या यसअघि नै हिरासतमा आइसकेका भए सहकारीको सम्पत्ति लिक्विडेशन गरी निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिने बताइएको छ ।
कार्की अध्यक्षताको समितिमा सहकारी महासंघ नेपाल, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव र मन्त्रालयकै उपसचिव सदस्यसचिवका रुपमा छन् ।
आयोगले एक सय ६० सहकारीले निक्षेप ठगी गरेकोमा ओरेन्टलले मात्रै ४ अर्ब २० करोड र यसले सञ्चालन गरेको ओरेन्टल विल्डर्स र कोहिनुर हिल हाउजिङले आवास परियोजनामा १ अर्ब ३६ करोड रुपैँया ठगी गरेको थियो । आरेन्टलले ११ हजार ८४० ग्राहकको निक्षेप ठगी गरेको छ । यसरी ठगी गर्ने सहकारीहरुमा एकै व्यक्ति प्रवद्र्धक रहेका सहकारीहरु बढी छन् । जस्तो, गुण समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यले गुण सहकारी, हातेमालो सहकारी, स्तुपा सहकारी जस्ता विभिन्न सहकारी सञ्चालन गरेका थिए र यी सबै समस्यामा गए । यी सहकारीहरुमा ६६ करोड २२८ लाख निक्षेप छ भने उनले सञ्चालन गरेका आवास परियोजनाहरु— गुण कोलोनी, आरसी अपार्टमेन्ट, गुण विल्डर्स, रिलायवल अपार्टमेन्ट, एलपी अपार्टमेन्ट, जीएन अपार्टमेन्ट जस्ता परियोजनाले झण्डै २ करोड रुपैयाँ सर्वसाधरणबाट उठाएको थियो ।