कोरोना महामारीका बीच आएको नेपालको बजेट

नेपाल सरकारले नियमित कार्यविधि अनुसार जेठ १५ गते आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि संघीय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गरेको छ । कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि विगत २ महिनाभन्दा लामो समयदेखि सम्पूर्ण देशलाई लकडाउनमा राखिएको बीच यो बजेट आएको छ । कोरोना महामारीले गर्दा आक्रान्त बनेको मानवीय जीवन, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रलाई यस बजेटले कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा बहस पनि सुरु भएको छ ।

देशमा बेरोजगारी बढेको छ भने विदेशी रोजगारी गुमाई फर्कनेहरूले थप चुनौती थपेको छ । कोरोनाको कारणले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सार्वजनिक खर्च र राजस्व परिचालनलाई प्रभाव पारेको छ । प्रारभिक अनुमान अनुसार कुल विनियोजनको ७० प्रतिशत मात्र खर्च हुने देखिन्छ भने राजस्व संकलन लक्ष्यको ७४.४ प्रतिशत मात्र उठ्ने देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वैशाखसम्मको परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने अपेक्षित वृद्धिदर हासिल गर्न नसकी २.३ प्रतिशतमा संकुचित हुने देखिन्छ । कोरोना महामारीले गर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पर्यटन, यातायात, निर्माण, औद्योगिक उत्पादनदेखि लिएर अर्थतन्त्रका अरू धेरै क्षेत्रहरूको वृद्धिदर या त ऋणात्मक या त संकुचित रहने देखिन्छ । त्यस्तै देशको कुल गार्हस्थ्य उपभोग, कुल गार्हस्थ्य लगानी र वैदेशिक व्यापारमा पनि संकुचन आउने देखिन्छ । मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत रहेको छ भने हाल विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत रहेको विप्रेषणमा निकै कमी आएको छ । देशमा बेरोजगारी बढेको छ भने विदेशी रोजगारी गुमाई फर्कनेहरूले थप चुनौती थपेको छ । कोरोनाको कारणले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सार्वजनिक खर्च र राजस्व परिचालनलाई प्रभाव पारेको छ । प्रारभिक अनुमान अनुसार कुल विनियोजनको ७० प्रतिशत मात्र खर्च हुने देखिन्छ भने राजस्व संकलन लक्ष्यको ७४.४ प्रतिशत मात्र उठ्ने देखिन्छ । हुन त, कोरोना महामारी फैलन सुरु भई यसको नियन्त्रणका लागि लकडाउन लगाएसँगै सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र राहत वितरण केन्द्रित खर्च बढाएको छ । तर अरू आर्थिक क्रियाकलाप लगभग ठप्प हुन पुग्यो, जसले गर्दा सरकारी खर्च पनि सीमित हुन गयो भने राजस्व पनि उठेन । कोरोना महामारी कहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउँछ भनी यकिन गर्न नसकेकोले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई अर्थतन्त्रलाई जति सक्दो चलायमान राखी स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारलाई व्यापक बनाई समय अनुकूल आर्थिक नीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ ।

बजेटमा के छ : सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि १४.७४ खर्बको बजेट ल्याएको छ, जुन चालू आर्थिक वर्र्षको बजेट भन्दा ५८.३२ अर्बले कम छ । कोरोना महामारीले पारेको प्रतिकूल प्रभावका कारण चालू आर्थिक वर्षको दाँजोमा आउँदो आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनको क्षमतामा कमी आउने देखिएपछि स्वतः बजेटको आकार सानो हुने भइहाल्यो । त्यस्तै बजेट विषम परिस्थितिमा केन्द्रित उद्देश्य र प्राथमिकताका साथ आएकोले पनि सानो रहन गएको छ । बजेटको मुख्य उद्देश्यहरूमा नागरिकको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान, मौलिक हक र अधिकारको लागि लोक कल्याणकारी भूमिका र विकासमार्फत उत्थानशील, समुन्नत, समृद्ध एवम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र रहको छ भने बजेट कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, रोजगारी, शिक्षा र संघीयता कार्यान्वयनमा लक्षित छ ।

विद्युत् महशुलमा पनि सहुलियत दिइएको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिने योगदानमा पनि केही लचकता अपनाइएको छ । १ लाख सम्मको सामूहिक कोरोना बीमाको वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ भने कर लगायतमा छुट दिइएको छ ।

बजेटले भौतिक पूर्वाधार र पुनर्निर्माण जस्ता अत्यधिक व्ययभार हुने क्षेत्रको विनियोजन घटाएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन बढाउनुको साथै राहत, सहुलियत, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छ, जसमा ६ अर्ब कोरोना रोकथाम तथा उपचारको लागि छुट्याएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षा उपकरण, प्रोत्साहन भत्ता र ५ लाख सम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकासमा २६ अरव ७३ करोड छुट्याइएको छ र सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, मुटुरोग, क्षयरोग, एड्स, कुष्ठरोग, आपत्कालीन स्वास्थ्य, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन, स्वास्थ्य बीमा लगायत अरू स्वास्थ्य क्षेत्रहरूको विकासमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । लकडाउनवाट दैनिक जीवनमा परेको प्रभावलाई सहज तुल्याउन ल्याएको राहतलाई संक्रमणको जोखिम रहेसम्म निरन्तरता दिने बताइएको छ । त्यस्तै, घरेलु, मझौला तथा साना उद्योग र पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको तलब भुक्तान गर्न र व्यवसाय सञ्चालनमा सघाउन पुराउन ५ प्रतिशत ब्याजको कर्जाका लागि ५० अर्बको कोषको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित कृषि, मझौला तथा साना उद्योग, उत्पादन मूलक उद्योग, होटल र पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरको कर्जा दिन १ खर्बको कोषको घोषणा गरेको छ । विद्युत् महशुलमा पनि सहुलियत दिइएको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिने योगदानमा पनि केही लचकता अपनाइएको छ । १ लाख सम्मको सामूहिक कोरोना बीमाको वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ भने कर लगायतमा छुट दिइएको छ । कोरोना महामारीका कारणले देशमा बढेको बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्र्कनेहरूलाई विभिन्न उत्पादनमूलक काममा आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हाल रोजगारीका लागि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनुका साथै साना किसान कर्जा, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबी निवारण कोष जस्ता हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरूबाट पनि रोजगारी सृजनाको लक्ष्य लिइएको छ । स्थानीय तहको विकाससँगै रोजगारी सृजना गर्न आÏनो गाउ“ आफै बनाऊँको अवधारणाका साथ कामको लागि खाद्यान कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै शीपमूलक तालिम र प्रावधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरी वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्कर्नेहरू र स्वदेशमा नै रहेका बेरोजगारहरूलाई रोजगारी सृजनाको लक्ष्य लिइएको छ । यी विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट ६ देखि ७ लाखलाई रोजगारी सृजना हुने बजेटले अनुमान गरेको छ ।

आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन लक्षित वर्गलाई छात्रवृद्धि दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने विद्यार्थीका लागि दिवा खाना देशभर विस्तार गरेको छ । त्यस्तै शौक्षिक सुधार कार्यक्रम, समयमै पाठ्यपुस्तकको निःशुल्क वितरण, गुणस्तरीय उच्च शिक्षा लगायत अरू शिक्षा क्षेत्रको विकासमा पनि रकम विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरता दिइएको छ भने सुरक्षा निकायको विनियोजन बढाइएको छ ।

बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको कृषिलाई अझ व्यापक बनाउने लक्ष्य लिनुका साथै स्वदेशमा रहेका र विदेशबाट आउने बेरोजगार जनशक्तिलाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गरी रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भूमि बैंकको अवधारणा सहित जग्गालाई लिज दिएर कृषि कार्यमा प्रयोग गरी जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्याक्रम ल्याउनुका साथै कृषिमा यन्त्रीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरण गरी खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भर हुने पनि बजेटले लक्ष्य लिएको छ । मलमा अनुदान, कृषक कर्जा, सिँचाइ, वनस्पति तथा वन उत्पादनको व्यवसायीकरण लगायत अन्य कृषि, पशुपालन र वन क्षेत्रको विकास गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई कोरोनाले प्रतिकूल असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने कोसिस बजेटले गरेको छ । आधारभूत शिक्षामा सबैको पहँुच बढाउन लक्षित वर्गलाई छात्रवृद्धि दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने विद्यार्थीका लागि दिवा खाना देशभर विस्तार गरेको छ । त्यस्तै शौक्षिक सुधार कार्यक्रम, समयमै पाठ्यपुस्तकको निःशुल्क वितरण, गुणस्तरीय उच्च शिक्षा लगायत अरू शिक्षा क्षेत्रको विकासमा पनि रकम विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरता दिइएको छ भने सुरक्षा निकायको विनियोजन बढाइएको छ । विद्युत् उत्पादन बढाउन नया“ परियोजना ल्याइएको छ भने विदेशी लगानी बढाई व्यापारमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै आपूर्ति व्यवस्थापन, खानेपानी, शहरीकरण, सहकारी, स्थानीय पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, सुशासन, तथ्यांक, आयोजना मूल्याङ्कन लगायत अरू विकास कार्यमा पनि जोड दिइएको छ । विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै खेलकुदमा विनियोजन चालू आर्थिक वर्षको भन्दा घटाइएको छ भने कर्मचारीलाई दिइने भत्ता लगायत अन्य सुविधामा पनि व्यापक कटौती गरिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूको नया“ नियुक्तिमा रोक्का गरिएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको ६० प्रतिशत स्रोत राजस्व रहेको छ । सरकाले ८ खर्ब ८९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको हाराहारीमा छ । यसको मतलव सरकारले हालको विषम परिस्थितिमा धेरै राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने अनुमान लगाएको छैन । त्यस्तै वैदशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब (२० प्रतिशत) र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब (१५ प्रतिशत) उठाउने लक्ष्य लिएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपालन, औषधि धतथा आयुर्वेदको मेशिनरी तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएको छ । हवाई इन्धन र ग्यास बाहेक अरू पेटो«लियम पदार्थ, सुन र सुनका गहना, विद्युतीय सवारी साधन र फर्निचरमा भन्सार दर बढाएको छ भने सुर्तीजन्य वस्तुको करमा सामान्य वृद्धि गरेको छ ।

वैकल्पिक अवधारणा (प्लान बी)लाई संस्थागत गर्न नसक्दा : विषम परिस्थितिमा आएको यो बजेटले जीवन रक्षा, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रही स्रोत परिचालन त गरेको छ । तर विषम परिस्थिति लम्बिँदै जाँदा के गर्ने भन्नेतर्फ खासै सोचेको जस्तो देखिँदैन । नेपाल जस्तो विभिन्न खाले संकट आइरहने देशले वैकल्पिक अवधारणा (प्लान बी)लाई खासै चासो दिएको छैन, जुन कुराको प्रतिविम्ब हालको बजेटमा पनि भएको छ ।

बजेटले आउँदो आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन सामान्य स्थितिमा देश फर्किए सम्भव होला । तर सामान्य स्थितिमा फर्किन समय लाग्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ भने बजेटले घोषणा गरेका केही कार्यक्रमहरू महामारी नियन्त्रणमा नआए सम्म सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । त्यसैले बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ठूलो चुनौती छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले वैशाखसम्मको आर्थिक क्रियाकलापमा महामारीको प्रभाव परी जेठदेखि सामान्य स्थिति भए चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । तर लकडाउन जेठभरिको लागि लम्बिएको छ भने भारतबाट नेपालीहरूको भइरहेको आवागमनले बढाइराखेको कोरोना संक्रमण र अरू देशबाट फर्कनेहरूलाई व्यवस्थित नगरे बढ्ने सक्ने संक्रमणको खतराले देश सामान्य स्थितिमा फर्कन केही समय लाग्ने देखिन्छ । त्यस्तै कोरोनाको खोप चाँडोमा आउँदो अक्टोबरसम्म आउने बताइए अनुसार विभिन्न देशहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई लकडाउन खुकुलो पार्दै लगेका त छन्, तर सामान्य स्थितिमा फर्कन अभैm समय लाग्ने दखिन्छ । जेठ महिनाभर नेपालमा लकडाउन जारी रहन्छ, जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षको वृद्धि १ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक रहन जान सक्छ । लकडाउन हालको नै अवस्थामा असार मसान्तसम्म जारी रहे नेपालको आर्थिक अवस्था झन खस्कँदै जानेछ भने आउँदो आर्थिक वर्ष लकडाउन खुकुलो पार्दै लगे पनि तुरुन्त सामान्य स्थितिको आर्थिक चलायमानता हासिल गर्ने देखिँदैन, जसले गर्दा आउँदो आर्थिक वर्षको वृद्धि ऋणात्मक हुन जान पनि सक्छ । सो प्रतिकूल परिस्थितिको वैकल्पिक रणनीति (प्लान बी) आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा छैन । बजेटले कोरोना केन्द्रित विनियोजन, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र केही राहत, पुनरुत्थान र रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याई अरू सवै कुरा सामान्य स्थितिमा फर्कने आशावादी कल्पना गरेको छ । बजेटले आउँदो आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन सामान्य स्थितिमा देश फर्किए सम्भव होला । तर सामान्य स्थितिमा फर्किन समय लाग्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ भने बजेटले घोषणा गरेका केही कार्यक्रमहरू महामारी नियन्त्रणमा नआए सम्म सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । त्यसैले बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ठूलो चुनौती छ ।

राजनैतिक संकटकाल सकिएपछि पनि जारी रहेको लोडसेडिङ कालमा ऊर्जा संकट घोषणा गरेर फेरि अरू सबै कुरा सामान्य स्थितिमा फर्कने आशावादी आधारमा महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू राखे । तर ऊर्जा अभावका कारण आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकेन, औद्योगिक उत्पादकत्वलाई प्रभाव पार्यो र व्यापार घाटा बढ्यो ।

नेपालमा मुख्यतः नीति निर्माताहरू संकटकालीन समस्या होस् या साधारण समस्या होस्, त्यसको गहनता र त्यसले पार्ने बहुआयामिक प्रभावको हेक्का नराखी समाधानको बाटो पहिल्याई महŒवाकांक्षी उद्देश्यका साथ आशावादी अवधारणा अघि सार्छन्, जसले गर्दा हाम्रो प्रगति पूर्वानुमानभन्दा धेरै तल रहन्छ । संकटकालीन अवस्थामा आउन सक्ने विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्राथमिकता पहिल्याई वैकल्पिक अवधारणाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनैतिक संकटकालको समयका बजेटहरूले सुरक्षा व्यवस्थामा १० प्रतिशतसम्म विनियोजन गरी अरू सबै कुरा सामान्य स्थितिमा फर्कने आशावादी आधारका साथ अग्रगामी विकासका कार्यक्रमहरू घोषणा गरी महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू राखे । यी विकास कार्यक्रमहरूमध्ये धेरै त संकटकालका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेनन् र प्रतिफल सोचेभन्दा निकै कम आयो । सो दौरान, देशले राजनैतिक उपलव्धि त हासिल गर्यो साथै आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी, कुपोषण, अशिक्षालाई घटायो र आधारभूत स्वास्थ्यमा पनि केही प्रगति त गर्यो । तर उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरेन भने रोजगारी सृजना नभई लाखौं श्रम शक्ति बाहिरिन पुग्यो । धेरै अध्ययनहरूले त गरिबी घट्नुमा सरकारी विकास कार्यक्रम भन्दा विप्रेषणको हात छ भन्ने देखाएका छन् । राजनैतिक संकटकाल सकिएपछि पनि जारी रहेको लोडसेडिङ कालमा ऊर्जा संकट घोषणा गरेर फेरि अरू सबै कुरा सामान्य स्थितिमा फर्कने आशावादी आधारमा महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू राखे । तर ऊर्जा अभावका कारण आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकेन, औद्योगिक उत्पादकत्वलाई प्रभाव पार्यो र व्यापार घाटा बढ्यो । मुख्यतः सरकारले संकटकालीन अवस्थालाई पनि सामान्यरूपमा लिई महŒवाकाङ्क्षी विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी देशको अर्थतन्त्र अघि बढाउने परिकल्पना गर्छन्, जुन त्रुटिपूर्ण छ । संकटकालीन स्थितिबाट सामान्य स्थितिमा जाने परिदृश्य वि˘लेषण गरी प्राथमिकता पहिल्याई वैकल्पिक अवधारणाहरूका साथ कार्यक्रमहरू ल्याए सोचे अनुसार प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ । योजना आयोगले यस्तो परिदृश्य वि˘लेषण गरी योजना निर्माण गरे तापनि लक्ष्य र उद्देश्यहरू स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् भने बजेट निर्माणमा यो अवधारणालाई आत्मसात् गरेको देखिँदैन, जसलाई हालको र विगतका बजेटहरूले छर्लङ्ग पारेको छ । त्यसैले संकटकालीन अवस्थामा पनि निकै आशावादी प्रतिबद्धताहरू त आउँछ । तर काम हुँदैन । फलस्वरूप उग्र–राजनैतीकरण र कर्मचारीतन्त्र हावी हुन्छ, बजार व्यवस्था डामाडोल हुन्छ र अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । नेपालमा धेरै पहिलादेखि यही भई आएको छ, जसलाई राजनैतिक टिप्पणीकारहरू परम्परागत बजेट निर्माण शैली भनी आलोचना गर्छन्, तर यसको समाधानतर्फ ध्यान दिँदैनन् ।

नीतिगत विश्लेषण : बजेटले कृषिक्षेत्रमा गरेको विनियोजन र घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूले कृषि क्षेत्रमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । लकडाउनले कृषि क्षेत्रमा अरू क्षेत्रहरूको तुलनामा कम प्रभाव पारेको छ र यसमा लगानी गर्नाले अरू प्रभावित क्षेत्रहरूमा भएको नोक्सानलाई केही हदसम्म बेहोर्न सकिन्छ । तर बजेटमा भने जस्तै कृषिमा गरिएको लगानीले गरिब किसानलाई माथि उकास्ने र बेरोजगारलाई रोजगारी दिने हो भने लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यविधि आउन जरुरी छ । अन्यथा, कृषिका पहिलेका कार्यक्रमहरूमा जस्तै पहुँचवालाले मात्र फाइदा लिन्छ ।

बजेटले कोरोनाले प्रतिकूल प्रभाव पारेका क्षेत्रहरूमा विभिन्न खाले कर सहुलियत दिएको छ, जुन मुख्यतः लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति हो । तर हाल देशको मुख्य उद्देश्य भनेको ओरालो लागेको व्यवसायलाई बचाउने हो ।

बजेटले कोरोनाका कारणले प्रतिकूल प्रभाव पारेका घरेलु, मझौला तथा साना उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, कृषि, उत्पादन मूलक अन्य उद्योगहरूको व्यवसाय सञ्चालनमा सघाउ पुर्याउन ५ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत कर्जा दिन विभिन्न कोष खडा गरेको छ । यस ५ प्रतिशतमा बैंकले विभिन्न खाले सेवा शुल्क लगायत अन्य शुल्कहरू जोड्दा लगभग ९.५ प्रतिशत हुन आउँछ, जुन विद्यमान बजारको ब्याजदरभन्दा २ देखि ३ प्रतिशतले मात्र कम हुन्छ । यसले निजीक्षेत्र तथा व्यवसायीलाई खासै उत्साहित बनाउँदैन । यी सहुलियत कर्जा घरेलु, मझौला तथा साना उद्योगलाई ३ प्रतिशतमा र अन्य ठूला तथा मध्यम उद्योगलाई ४ प्रतिशतमा उपलब्ध गराए यसमा बैंक शुल्कहरू जोड्दा विद्यमान बजारको ब्याजदरभन्दा अलि धेरै कम हुन्छ, जसले व्यवसायीहरूमा ऊर्जा थप्ने देखिन्छ । त्यस्तै बजेटले कोरोनाले प्रतिकूल प्रभाव पारेका क्षेत्रहरूमा विभिन्न खाले कर सहुलियत दिएको छ, जुन मुख्यतः लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति हो । तर हाल देशको मुख्य उद्देश्य भनेको ओरालो लागेको व्यवसायलाई बचाउने हो । व्यापार व्यवसाय अगाडि लैजान कठिनाइ भइराखेको हालको समय कर सहुलियतले के सहयोग पुग्छ भन्ने ठूलो प्रश्न उठ्छ । पर्यटन, निर्माण व्यवसायी तथा कोरोना महामारीको लामो समय प्रभाव पर्ने उद्योगहरूलाई यो कर सहुलियतले खासै मद्दत गर्दैन । हाल व्यवसायीहरूलाई मुख्यतः काम सुरु गर्न नगद प्रवाहमा समस्या रहेको छ, जसको लागि चालू पूँजी चाहिएको छ । त्यसैले सोतिर बजेट केन्द्रित भए व्यवसायीहरूले आंशिक खुकुलोको बीच पनि काम अघि बढाउन ठूलो मद्दत मिल्थ्यो । यसरी विस्तारै व्यावसायिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनेतिर कदम चाले देश पुनः आर्थिक चलायमानताको दिशातर्फ अगाडि बढ्नेछ, जसले सरकारको राजस्व पनि विस्तारै बढाउँछ । ब्याज, कर्जा सुरक्षण र बीमा प्रिमियममा अनुदानका लागि बजेटले १३ अर्ब ९६ करोड विजियोजन गरेको छ । माघ मसान्तसम्म बैंकले व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ऋण ३१ खर्बको छ, जसमा ३ खर्बको ऋण घरेलु, मझौला तथा साना उद्योगलाई गएको छ । बजेटले व्यावसायिक ऋणमा ब्याज अनुदान दिनका लागि छुट्याइएको विनियोजन अपुग हुने देखिन्छ । ५० अर्ब विनियोजित गरे हाल रहेको व्यावसायिक कर्जाको ब्याजमा ३० प्रतिशत अनुदान ६ महिनालाई दिन पुग्ने देखिन्छ, जसले शिथिल रहेको व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न मद्दत गर्छ । तर कारोना महामारीको कारण भविष्यमा पनि आर्थिक कारोबार राम्रो गति नलिए अरू प्याकेज ल्याउन जरुरी छ, होइन भने उद्योग व्यवसायहरू चौपट हुने देखिन्छ । त्यस्तै चैतमा लकडाउन सुरु गरेदेखि ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद असारसम्म सारेको छ र असारमा चार महिनाको किस्ता एकैचोटि तिर्नुपर्दा व्यवसायीहरूलाई थप समस्या आउन सक्छ । यसलाई सरलीकृत गर्न जरुरी छ भने कोरोनाको आर्थिक बोझ बोकिराखेका यी र यस्ता वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि ओरालो लाग्नबाट बचाउन पर्छ । मुख्यतः बजेटले घोषणा गरेको १.५ खर्बको सहुलियत कर्जा र यसमा ५० अर्बको ब्याज अनुदान व्यवस्था गरे कोरोना महामारीले हालसम्म शिथिल पारेको आर्थिक कारोबारलाई पुनरुत्थान गर्न मद्दत गर्छ । यति भन्दै गर्दा, सरकारले कोरोना महामारीको समष्टिगत नोक्सानीलाई लक्षित गर्दै आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छैन र यस विषयमा बजेट पनि मौन छ । शायद, समष्टिगत आर्थिक नोक्सानीको मापन गरिहाल्ने समय नआएकोले पछि घोषणा गर्नेतिर सोचेको हुन सक्छ ।

बजेटले प्राथमिक क्षेत्र कर्जाको दायरा बढाउनुको साथै वित्तीय संस्थाका शाखाहरूले न्यूनतम कति जनालाई प्राथमिक क्षेत्र कर्जा दिन पर्छ भनी तोकेको छ, जसले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढी रोजगारी बढ्ने अपेक्षा गरेको छ ।

बजेटले रोजगारी सृजनाको लागि हाल जारी कार्यक्रमहरूलाई व्यापक बनाई निरन्तरता दिने भनिएको छ, तर ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । शीपमूलक तालीम र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिई रोजगारी सृजना गरिने भनिएको छ । तर बजारको माग अनुसारको तालीम दिए मात्र बेरोजगारले रोजगारी पाउँछ । बजेटले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी रोजगारी सृजना गर्नेतिर खासै बोलेको देखिँदैन, जुन निकै महत्वपूर्ण छ । वैदेशिक रोजगारी गुमाई फर्कनेको ज्ञान र शीपको आकलन गरी उनीहरूलाई उपयुक्त काममा लगाउन ठीक हुन्छ । यसमा कामदार फर्काउने देशहरूले शीपमूलक मान्छे आफूकहा“ राखी बाँकीलाई मात्र फिर्ता पठाउने रणनीति लिए नेपाललाई थप चुनौती थपिन्छ भने भारतबाट नेपाल आउने श्रमिकले नेपालीहरूको रोजगारीको अवसरलाई थप संकुचित बनाउने चुनौती पनि छ । बजेटमा धेरैजसो सरकारले आफै रोजगारी सृजना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । योसँगै निजी क्षेत्रसँग मिली बजारको माग अनुसार शीपमूलक तालीम दिए अझ धेरै प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

बजेटले प्राथमिक क्षेत्र कर्जाको दायरा बढाउनुको साथै वित्तीय संस्थाका शाखाहरूले न्यूनतम कति जनालाई प्राथमिक क्षेत्र कर्जा दिन पर्छ भनी तोकेको छ, जसले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढी रोजगारी बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे राम्रो प्रतिफल आउन सक्छ । बजेटले भौतिक निर्माण, आन्तरिक पर्यटन, ऊर्जा, शहरीकरण, यातायात, हवाई सेवामा गरिएका प्रतिबद्धताहरू महामारी नियन्त्रन नभएसम्म राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न धेरै कठिनाइहरू छन् । शिक्षाका कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुनेछ । जस्तै– विद्यार्थी दिवा खानालाई देशभर लागू गरेको छ । तर विद्यालय नै नखुले यो कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन । बजेटले महामारीको समय पनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड नगरी दूर शिक्षाको अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने भनिएको छ । तर त्यसको पूर्वाधारका विषयमा केही बोलेको छैन । शिक्षकहरूलाई दूर शिक्षा विधिमा सक्षम बनाउन पर्छ भने दूर शिक्षाको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । कक्षा दश सम्मको दूर शिक्षा रेडियो वा टेलिभिजन मार्फत सञ्चालन गरे त्यसको कभरेज व्यापक हुने देखिन्छ भने उच्च शिक्षा इन्टरनेट प्रयोग गरी स्मार्टफोन वा कम्प्युटरको माध्यमबाट दिन सकिन्छ । मुख्यतः स्मार्टफोनको कभरेज बढाउन यसमा केही अनुदान दिए कम खर्चमा उच्च शिक्षालाई व्यापक बनाउन सकिन्छ । स्मरण रहोस्, संयुक्त राष्ट्र संघले विकासशील राष्ट्रहरूले हालको महामारीको समय दुर शिक्षालाई कार्यान्वयन नगरे असमानता बढ्नेतिर संकेत गराइसकेको छ । त्यस्तै बजेटले स्वास्थ्यमा विनियोजन बढाए पनि पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित रही अरूतिर त्यति ध्यान पुराएको देखिन्न । मितव्ययिताका लागि सरकारी कर्मचारीको सुविधामा कटौती गर्नु त ठीक हो, तर उनीहरूको प्रोत्साहनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, जसले कार्यसम्पादनलाई गतिशील बनाइराख्छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा ह्रास आए बजेटले लक्ष लिएको व्यापारमैत्री वातावरणदेखि लिएर अरू धेरै कुरामा प्रभाव पार्छ ।

जे जस्तो भए पनि नयाँ बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो हुनुपर्छ विद्यमान मान्यतालाई यो बजेटले केही चुनौती दिएको छ, जुन सकारात्मक सुरुवात हो । यस बजेटले सो परम्परागत सोचलाई अलि परिष्कृत गर्न मद्दत गर्न सक्छ । तर संकटकालीन स्थितिलाई मध्यनजर गरी बजेट निर्माण भएको देखिन्न ।

आउँदो आर्थिक वर्षकोे राजस्व अनुमान पनि अलि महŒवाकाङ्क्षी देखिन्छ । आउँदो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना आंशिक खुकुलो रही बाँकी ६ महिना सामान्यतिर फर्के बजेटले लक्ष्य लिएको राजस्व संकलनभन्दा १ खर्ब ५० अर्ब कम उठ्ने देखिन्छ । दैनिकी सामान्यतिर फर्कन थप समय लागे राजस्वमा थप प्रतिकूल प्रवाभ पर्छ । त्यसैले आन्तरिक ऋणमा भार पर्ने प्रबल सम्भावना छ । विद्यमान कानून अनुसार गत आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन सकिन्छ । तर यो कानूनी प्रावधानलाई हालको विषम परिस्थिति र संकटकालको समय केही लचिलो बनाउन पर्ने देखिन्छ, जसबारे बजेट मौन छ । आन्तरिक ऋणलाई बढाउँदा त्यसले बृहत् अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्छ ।

अन्तमा : आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटले हालको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै यसको आकारलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरेको छ भने विद्यमान परिस्थिति अनुकूल कार्यक्रम ल्याएको छ, जुन यसको राम्रो पक्ष हो । जे जस्तो भए पनि नयाँ बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो हुनुपर्छ भन्ने विद्यमान मान्यतालाई यो बजेटले केही चुनौती दिएको छ, जुन सकारात्मक सुरुवात हो । यस बजेटले सो परम्परागत सोचलाई अलि परिष्कृत गर्न मद्दत गर्न सक्छ । तर संकटकालीन स्थितिलाई मध्यनजर गरी बजेट निर्माण भएको देखिन्न । किनकि यसले धेरै महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्य लिनुको साथै संकटकालीन अवस्थामा वैकल्पिक रणनीति पनि तयार पारेर राख्नुपर्छ भन्नेतिर सोचेन, जुन हालको अवस्थामा निकै महत्वपूर्ण छ । बजेटका धेरै कार्यक्रमहरू तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने खालको देखिन्न भने लकडाउन लम्बिए के गर्ने भन्नेमा बजेट मौन छ । हालको परिस्थितिमा बजेटले अनुमान गरेको वैदेशिक ऋण उठाउन पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । यो बजेटको पछि मूल्यांकन हुँदा लक्ष्यको नजिकसम्म पनि पुग्न सकेन भनी दोष लगाउने बाटो खुला छोडेको छ । सरकारले वैकल्पिक अवधारणाका साथ प्राथमिकता लक्षित गरी द्रुतगतिको पुनरुत्थान पहिल्याए सन्तोषजनक प्रतिफल आउँछ ।