लकडाउनले खुम्चियो सरकारको राजस्व, चैतयता करीब ६३ अर्ब मात्र संकलन

काठमाडौं, २५ जेठ । मुलुकमा लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण आर्थिक व्यावसायिक क्रियाकलाप ठप्पप्रायः छन् । कोरोना महामारी र लकडाउनकै कारण आयात निर्यात घटेको छ भने औद्योगिक गतिविधि सुस्ताउँदा निजीक्षेत्र धराशयी बन्दै गएको छ भने यसबाट सरकारको आयस्रोत सुक्दा न्यूनतम खर्च धान्न समेत मुश्किल हुने देखिएको छ ।
लकडाउनले मुख्यरूपमा उद्योग व्यवसायी मारमा परेको देखिए पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारको मुख्य आयस्रोत राजस्वमा समेत परेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार लकडाउन शुरू भएयता (चैत ११ देखि) जेठ २३ गतेसम्ममा सरकारले रू. ६२ अर्ब ९८ करोड मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । राजस्व संकलन घटेपछि यो अवधिमा सरकारी ढुकुटीको १ खर्ब ९५ अर्ब खर्च भएको महालेखाको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यसैगरी लकडाउन हुनु अघिल्लो दिनसम्म रू. १ खर्बभन्दा बढी बचतमा रहेको राजस्व खाता अहिले ५ अर्ब २७ करोडमा सीमित भएको छ । महालेख कार्यालयका अनुसार लकडाउन थपिँदै गएपछि हालसम्म निर्धारित लक्ष्यको करीब ६० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।
अहिलेसम्म कर्मचारीको तलब तथा पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीले अवकाश पाउँदा दिइने बिदा आदिको रकम, वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज जस्ता अनिवार्य दायित्वका भुक्तानी नरोकिए पनि बन्दाबन्दी कायमै रहे सरकारलाई यस्तो खर्च चलाउनै मुश्किल हुने देखिएको छ ।