विनियोजन विधेयकको छलफलमा अर्थमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौं, २७ जेठ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । विनियोजन विधेयकमाथि सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछि विनियोजन विधेयक संसद्बाट पारित हुनेछ ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा भर्खरै गरेको सम्बोधन यहाँ प्रस्तुत छ ।
सम्मानीय सभामुख महोदय,
विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा भाग लिएर छलफलमा विभिन्न विषय उठाउनुभएका माननीय सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
छलफलमा उठेका मुख्य विषयहरुलाई थप स्पष्ट गर्न कोसिस गरे । बजेट आवश्यकताका आधारमा विनियोजन नभएको , प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन नभएको, राहत र पुनस्र्थापनामा बजेट कम भएको र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको हो कि भन्ने जस्ता सवाल माननीय सदस्यहरुले उठाउनुभएको थियो ।
बजेटले पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य, राहत, पुनस्र्थापना, रोजगारी र कृषि, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको आवश्यकता भएकाहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्नका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा बजेट थप गरेर जानु परेको कारण पनि अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न हो ।
आगामी आवको विनियोजन चालु आवको भन्दा पनि कम राख्नुपरेको कारण स्पष्टै छ । राजस्वको आधार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि संकुचित भएको छ । त्यसले गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा तय गरेको सिलिङभन्दा निकै तल गएर बजेटको अनुमान गर्नुपरेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, शिक्षा, खानेपानी र महिला मन्त्रालयका बजेट सामान्य रुपमा देखि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गरिएको छ । भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित केही मन्त्रालयहरुको बजेटमा कटौती पनि गर्नुपरेको छ । त्यसमा खासगरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा चालु आयोजनाहरु, जहाँ दायित्व सिर्जना भैसकेका छन् । त्यसलाई हामीले आगामी वर्षमै सम्पन्न गर्न सक्छौं, त्यस्ता आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने र अन्य अधुरा आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।

निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बजेटको दायित्व हुन्छ । बजेट निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला वा भौगोलिक क्षेत्रका आधारबाट विनियोजन भएन भनेर विगतदेखि नै यसमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसकारण केही उदाहरणहरु म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहान्छु । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडको सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनीतिक सडक पनि त्यसै गरी अघि बढाउन खोजिएको छ । सबै स्थानीय तहमा कृषिका कार्यक्रमहरु त्यसरी नै लैजान खोजिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम पनि निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित नै हो । पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडक पनि निर्वाचन क्षेत्र र सबै भौगोलिक क्षेत्रमा विकासलाई सन्तुलित हिसाबले अघि बढाउन खोजिएको छ । पछिल्लो चरणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका सम्बन्धि कार्यक्रम पनि त्यसरी नै विकसित भएर विनियोजन भएका छन् ।

दोस्रो, प्रादेशिक सन्तुलन मिलेन कि भनेर प्रदेशगत र भूगोलको विषयहरु पनि आएको छ । हिमाल, पहाड र तराईको तथा विभिन्न प्रदेशगत कुराहरु पनि आएको छ । अर्कोतर्फ, यो बजेट संघीयता अनुरुपको विनियोजन भएन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम बजेट गयो कि भन्ने चासो पनि रहेको छ । बजेटको आकार ४ प्रतिशत र राजस्व अनुमान नै चालु वर्षको भन्दा ९ प्रतिशतले कम हुने अनुमानका बीच पनि पनि हामीले प्रदेश र स्थानीय तहका अनुदान घटाएका छैनौं । समानीकरण र सशर्त अनुदान बढेको छ । विशेष र समपुरक अनुदान गत वर्षकै हाराहारीमा छ । राजस्वको बाँडफाँडबाट पनि रकम तल जाने हुँदा करिब –करिब एक तिहाइ बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा अर्को वर्ष अझै राम्रो वितरण हो ।

अझै धेरै बजेट तल्लो तहका सरकारलाई दिनुपथ्र्यो भन्दैगर्दा संघीय सरकारको अनिवार्य दायित्वलाई बिर्सन हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी, पेन्सनको दायित्व, सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण जसो दायित्व, वैदेशिक ऋणको सम्पूर्ण दायित्व र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विकास गर्नुपर्दा ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको दायित्व त संघमा नै रहन्छ । त्यसले गर्दा १० खर्बको राजस्व परिचालन गर्नेमा अनिवार्य दायित्व ६ खर्ब र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १ देखि डेढ खर्ब रुपैयाँ हुँदा ठूलो दायित्व छ । संघ र प्रदेशमा क्षमता विस्तारसँगै वित्तिय दायित्व पनि सर्दैै जाने स्थितिमा अंक बढ्दै जाने हो । अहिले संघमा दायित्व केही बढी भएकाले वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनकै पाटोको रुपमा यो बजेट रहेको छ ।
प्रदेशगत रुपमा पनि बजेट कम र बढी भएको प्रसंग उठेको छ । प्रदेशमा विनियोजन भएको बजेटमा कम भनेकोमा १३.५ प्रतिशत र बढी भनेकोमा १५ प्रतिशतको बीचमा छ । १३.५ र १५ बीचको अंश भूगोल, जनसंख्या, विकासको अवस्था, दुर्गमता आदि कारणले फरक परेको छ । तर आनको तान फरक परेको होइन । त्यसो गर्दा हामीले प्रादेशिक सन्तुलन, प्रदेशगत सन्तुलनलाई बिर्सन हुँदैन । सबै प्रदेश संघको सरकारका लागि उत्तिकै र सबै नागरिक बराबरी भएकाले त्यसमा विभेद गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । त्यसकारणले बजेटले यी सबै विषयहरुलाई संवेदनशीलताका साथ अगाडी बढाएको छ ।
आगामी वर्षमा शुरु गर्नुपर्ने सशर्त अनुदानका केही आयोजनाहरुको मोडालिटी बनाएर तल पठाउनुपर्ने काम बाँकी नै छ । त्यसो हुनाले आगामी दिनमा पनि सशर्त अनुदानमा जाने रकम पनि वृद्धि हुने नै छ । अर्को एउटा विषय, स्थानीय तह र प्रदेशमा चालु वर्षमा निकासा भइ गएको रकमको ठूलो अंश (फ्रिज नहुने प्रकृतिमा समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडका रकम) आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारले परिचालन गर्नसक्नुहुन्छ र त्यो ठूलो रकम छ । अहिले कोरोना संक्रमणसम्बन्धि समस्याका कारणले पनि कार्यान्वयन नभएका र तलकै कोषहरुमा रहेको रकम पनि आगामी वर्ष कार्यान्वयन हुने हुनाले आगामी वर्ष निकै ठूलो स्रोतको व्यवस्था हुनेछ ।

स्रोतको विनियोजन के आधारमा हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगले जनसंख्या, भूगोल, विकासको अवस्था, दुर्गमता, राजस्व संकलन जस्ता मानकबाट जे सूत्र तय गरेको हुन्छ त्यही सूत्रका आधारमा विनियोजन हुन्छ । सूत्रका बारेमा छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिन्छ । त्यसमा वित्त आयोगले काम पनि गरिरहेको छ र यो निरन्तर हुन्छ । हामीले स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोग बनाएको कारण पनि यही हो । यसले न्यायिक रुपमा स्रोतको वितरणका लागि सूत्र परिमार्जन गर्दै जाओस् । खासगरी प्राकृतिक स्रोत भित्र पनि रोयल्टीको समुचित, न्यायिक व्यवस्थापन गर्न सकोस् र आन्तरिक बसाइसराइ समेतको कारणले जनसंख्या परिवर्तन भइरहने र विकासको अवस्था र गति पनि ढिलो या छिटो हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सकोस् भनेर यो परिकल्पना गरिएको हो ।
बजेटमा ऋणको अंश बढ्दै गएको भन्ने सन्दर्भ पनि यहाँ उठेको छ । विदेशी ऋण लिएर जब हामीले पुनर्निर्माणको काम शुरु ग¥यौं । अहिले करिब ८ लाख घरहरु पुनर्निर्माण हुँदैछन् । त्यसको अधिकांश पैसा ऋणको पैसा हो । जुन हामीले प्रत्येक लाभग्राहीलाई तीन लाखको दरले दिइराखेका छौं । हिसाब गर्ने हो भने अढाइ खर्ब ऋण पुनर्निर्माणले नै थपेको छ । त्यसपछि पूर्वाधारका केही ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउन खासगरी, जलस्रोत, सडक र केही अरु आयोजना अघि बढाउनका लागि हामीलाई थप ऋण परिचालन गर्नुपरेको हो । त्यसको बाबजुद पनि कुल राष्ट्रिय उत्पादनको बाञ्छित सीमामै छौं । आन्तरिक र बाह्य ऋण गरेर जीडीपीको ३०–३२ प्रतिशतको सीमाभित्र हाम्रो ऋण छ । दक्षिण एसियामै जीडीपी–ऋण अनुपातमा हामी सहज अवस्थामा छौं ।

सम्माननीय सभामुखमार्फत् म जोड दिएर भन्न चाहान्छु– हामीले पहिलोपटक आन्तरिक ऋणको रकम कुन विकास कार्यक्रममा खर्च हुन्छ भनेर पहिलो पटक लक्षित रुपमा र पारदर्शी किसिमले जान खोजेका छौं । आन्तरिक ऋणको रकम जथाभावी उपभोगमा खर्च नहोस् भनेर यसतर्फ अघि बढ्न खोजेका छौं । अर्को एउटा प्रसंग उठको छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय नभएको भन्ने । हामीले अन्तर प्रदेश परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को नियमित बैठक गरिरहेका छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाझिएका करहरुका सन्दर्भमा कानुनी सुधारहरु गर्नुपर्ने छन् । त्यसमा हामीले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सुधार गरेर कतिपय नमिलेका कुराहरु मिलाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ । निरन्तर संवाद र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत् नै पनि भिडियो कन्फरेन्सबाट प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुसँग संवाद भैरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसपछि राहत र पुनरुत्थानमा बजेट पुगेन कि भनेर माननीय सदस्यहरुले कुरा उठाउनुभएको छ । हामीले पर्याप्त दिन सकेका छैनौं होला । तर राज्यको पनि भार बहन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । त्यो क्षमताले तन्कन सक्नेसम्म तन्केर राहत र पुनरुत्थानको व्यवस्था गरेका छौं । बजेटमै राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु उल्लेख गरिसकेकाले दोहोर्याउन चाहान्न । तर त्यो ठूलो रकम हुन्छ । करिब अढाई तीन खर्ब रकम विभिन्न सहुलियतपूर्ण ऋण अथवा पुनरुत्थान कोष या ब्याज अनुदान, बीमामा सरकारको अनुदान लगायतको काममा खर्च हुने स्थिति छ । अहिलेको स्थितिमा हामीले अधिकत प्रयास गरेर त्यसको बन्दोबस्त गरेका छौं ।

पछाडि परेको वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई बजेटले छुन नसकेको भन्ने प्रसंग उठेको छ । सरकार यसमा अत्यन्त संवेदनशील भएर बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यका आधारभूत सेवाहरु, खानेपानी, विद्युत्, सरसफाइ तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा पनि सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय समेट्नेगरी जाने भनेपछि सर्वकालिक, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा सहितको कार्यक्रमबाट जाने भएपछि त सबै नेपालीलाई कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षा र विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने विषय सुनिश्चित गरिएको छ । हिंसा पीडित महिला र जोखिममा परेका बालबालिकाका सवालमा पनि सरकारले ध्यान दिएको छ ।
संसद्मा लामो समयदेखि उठीरहेको एउटा मुख्य विषय भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) हो । जुन कार्यक्रम दुई–तीन वर्ष यतादेखि खासगरी विद्युत् पूर्वाधार र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनेर अमेरिकी सहयोग नियोग, एमसीसीको अनुदान सहयोगमा सुरु गर्न खोजेको आयोजना हो । त्यसका केही प्रारम्भिक कामहरु अघि बढेका छन् । तर यसको ‘इन्ट्री इन फोर्स’ हुन का लागि अहिले पनि हामी केही द्वुविधामै रहेको अवस्था छ । खासगरी, संसद्मा विचाराधीन रहेको एमसीसीको सम्झौतापत्र अनुमोदनको अवस्थाले गर्दा अहिले हामी त्यो अनुमोदन नहुन्जेल सहायता परिचालन गर्न सक्ने अवस्थमा छैनौं । विद्युत् आयोजना अघि बढाउन जग्गा अधिग्रहण लगायतका नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारका आफ्नै स्रोतबाट पनि कामहरु गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले यो बजेटमा त्यसै अनुसार व्यवस्था गरिएको छ । संसद्मा जब एमसीसी सम्झौतापत्रमा छलफल हुन्छ, त्यो बेला नै यसमा अझै बढी गहन छलफल गर्न सकिन्छ ।