सातै प्रदेशको बजेट आज, कुल २०० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने
काठमाडौं, १ असार । कोरोना भाइरस महामारीका बीच प्रदेश सरकारहरुले आज बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका छन् । अन्तरसरकारी वित्तिय व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार प्रदेशले असार १ भित्र र स्थानीय सरकारले असारभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ ।
प्रदेशले बजेट बनाउँदा संघीय सरकारको वित्तिय हस्तान्तरणका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम तथा आफ्नो राजस्व समेत परिचालन गरी बजेट ल्याउने गर्छन् । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अनुमति लिएर आन्तरिक ऋण समेत परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर अहिले निजी क्षेत्रलाई समेत वित्तिय स्रोतको कमी र संघीय सरकारले नै सवा दुई खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लागेकाले प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नेछैनन् । राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशतमध्ये आधा–आधा प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिनेछ । पर्वतारोहण रोयल्टी, वन, खानी तथा खनिज, जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउँछ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तिय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारले वित्तिय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र सशर्त अनुदान अन्तर्गत ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, विशेष र समपूक अनुदानको ९.९७ अर्ब र ९.९६ अर्ब रुपैयाँमध्ये आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेछ । परियोजना विशेषसँग सम्बन्धित हुनाले जसलाई परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्यो सोही अनुसार संघीय सरकारले पठाउँछ । राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत प्रदेशले भ्याट र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट तल्लो तहका सरकारलाई ३० प्रतिशत विभाज्य कोषबाट जाने रकममध्येको ५० प्रतिशतले हुन आउने ६१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । संघीय सरकारबाट हुने वित्तिय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट समेत गरी १ खर्ब ६२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ स्रोत उपलब्ध छ । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभएको रकम तथा प्रदेश सरकारको राजस्व समेत गरेर दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरुले २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर संघीय सरकारमै स्रोतको संकुचन लगायतका कारणले प्रदेश सरकारहरुको बजेटमा समेत संकुचन आउने निश्चित प्रायः छ । मूल स्रोत राजस्व बाँडफाँटकै रकम संकुचन हुन लागेकाले प्रदेशक सरकारको बजेटको आकार पनि घट्नेछ ।
