राजस्वले अनिवार्य खर्च दायित्वको ५०% पनि धानेनः अर्थमन्त्री
काठमाडौं, १ असार । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्वले सरकारको अनिवार्य खर्च दायित्वको ५० प्रतिशत पनि नधानेको बताएका छन् । तलबभत्ता, पेन्सन, प्रशासनिक खर्च, राजदूतावास, सुरक्षाको खर्च सरकारको अनिवार्य खर्च दायित्वमा पर्छ । सरकारलाई आफ्नो खर्च दायित्व पूरा गर्नका लागि आवश्यक राजस्व संकलन नभएको अवस्था छ । हालै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्र राजस्व संकलन गर्न आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रव्यापी लकडाउनका कारण सरकारलाई खर्च धान्नै मुश्किल परेको हो । आइतबार संसद्मा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले सरकारलाई खर्च धान्न मासिक औसत ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएपनि तत्काल अत्यावश्यक खर्च चलाउनै पनि राजस्व नभएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार अहिले सरकारले मासिक १५ अर्ब रुपैयाँ जति भन्सारबाट संकलन गरिरहेको छ र भने आन्तरिक कर निकै खस्केको छ । चालु खर्च चलाउन समेत मुश्किल भएको अवस्थामा सरकाले आफ्ना दायित्व कसरी फरफार गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबार दैनिक १.११ अर्ब राजस्व लक्ष्यमध्ये ५८ प्रतिशत मात्र संकलन भैरहेको छ । लकडाउनपछि सरकारको राजस्व संकलन दैनिक ७० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा आएको थियो । चैत देखिको राजस्व तिर्ने अवधि लम्ब्याउँदै आएको सरकारले असार मसान्तमा निकै ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन हुने अपेक्षा राखेको थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार विभिन्न कोषबाट रकम हस्तान्तरण गरेर दैनिक खर्चको आवश्यकता जोहो गरिरहेको बताए । उनले सरकार मातहतका विभिन्न कोषले राखेका मुद्दति निक्षेप (स्थिर पुँजी) समेत उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको बताए ।
राजस्व संकलनमा गिरावट आएपनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करका दरहरुमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । राजस्व संकलनमा प्रतिकुल असर परेसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब बाह्य ऋण, सवा दुई खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ ।
