राजस्व नउठेपछि सरकारलाई सकस, विभिन्न कोषबाट रकम तानिदैं
काठमाडौं, ४ असार । राजस्व नउठेपछि सरकारलाई खर्च धान्न कठिन परेको छ । लकडाउनअघि सवा दुई अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व उठ्ने गरेकोमा अहिले ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व संकलन भइरहेको छ । सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्वका रुपमा रहेको छ । तर, दैनिक राजस्व संकलन २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये भन्सारबाट मासिक १५ अर्ब जति र बाँकी आन्तरिक र गैर कर गरी ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेका छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता, पेन्सन, उपदान, सुरक्षा, दूतावासहरुको खर्च धान्न मुश्किल भएपछि सरकारले विभिन्न कोषहरुबाट रकम तानेर खर्च गर्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनापछिमात्र कर उठाउन आदेश दिएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । सरकारले यसअघि जेठ २५ मा कर तिर्न करदातालाई पत्राचार गरेको थियो । तर त्यसको व्यापक विरोध भएपछि असार ७ मा सारिएकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण उक्त समयमा पनि कर नउठ्ने भएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दैनिक १.११ अर्ब राजस्व लक्ष्यमध्ये ५८ प्रतिशत मात्र संकलन भैरहेको छ । लकडाउनपछि सरकारको राजस्व संकलन दैनिक ७० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा आएको थियो । चैत देखिको राजस्व तिर्ने अवधि लम्ब्याउँदै आएको सरकारले असार मसान्तमा निकै ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन हुने अपेक्षा राखेको थियो ।
अर्थमन्त्रीले भने खर्च धान्न सरकार मातहतका विभिन्न कोषले राखेका मुद्दति निक्षेप (स्थिर पुँजी) समेत उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको बताएका छन् । राजस्व संकलनमा गिरावट आएपनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करका दरहरुमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । राजस्व संकलनमा प्रतिकुल असर परेसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब बाह्य ऋण, सवा दुई खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ ।
