विश्व बैंकको बजेटरी सहायता परिचालन गर्न सम्झौता
काठमाडौं, १० असार । सरकार र विश्व बैंकबीच १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँ बजेटरी सहायता परिचालनका लागि आज सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा विश्व बैंकका राष्ट्रिय प्रबन्धक फारिस हदाद जर्भोस र अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो बजेटरी सहायता उर्जा क्षेत्रको संस्थागत विकास र कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरणमार्फत् उर्जा क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका लागि प्रयोग हुनेछ । उर्जा क्षेत्रका लागि डेभलपमेन्ट पोलीसी क्रेडिट’को दोस्रो श्रृंखलाको रुपमा दिन लागिएको हो सहयोगले आधारभूत नीतिगत व्यवस्था, नियामकीय र संस्थागत सुधारमार्फत् विद्युत् क्षेत्रको लगानी प्राथमिकीकरणमा सहजता ल्याउनेछ । नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वूर्ण क्षेत्रका रुपमा उर्जा विकासलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।
यस सहायता अन्तर्गत मुलुकमा उत्पाति विद्युत्को एकमात्र खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वित्तिय सम्भाव्यता सुधार गर्ने, स्वतन्त्र, पारदर्शी, जवाफदेही र क्षेत्रीय उर्जा बजारसँग तादम्यता कायम गरी नेपालको जलविद्युत्को अधिकतम विकासका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ । यसका साथै प्राधिकरणलाई संघीय संरचना अनुसार पुनर्संरचना र सशक्तिकरण गरिनेछ ।
अर्थसचिव ढुंगानाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्षमता सुधार तथा उर्जा क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनमा नयाँ आयाम सिर्जना गर्नेगरी विश्व बैंकले प्रदान गरेको बजेटरी सहायताका लागि धन्यवाद दिए ।
‘उर्जा क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि निरन्तरको सुधारले विद्यमान संकट र संकटपछिको पुनस्र्थापनाका लागि उच्चतम महत्व दिएको छ,’ विश्व बैंकका राष्ट्रिय प्रबन्धक फारिस हदाद जर्भोसले भने, ‘यो सहायताले सरकारको विश्वसनीय, सुलभ तथा विद्युत् क्षेत्रको दीगोपनामार्फत् गरिबी निवारण र राष्ट्रको साझा संवृद्धि कायम गर्ने प्रतिवद्धतामा योगदान गर्नेछ ।’
पछिल्ला वर्षहरुमा, विद्युत् उत्पादनमा बढोत्तरी, प्रणालीगत चुहावट नियन्त्रण र अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको क्षमता विस्तारसँगै राष्ट्रव्यापी लोडसेडिङ अन्त्य गरेर नेपालको उर्जा क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ । अहिले देशका ८८ प्रतिशत जनसंख्याको माझ विद्युत्को पहुँच स्थापित भएको छ । एउटा स्वतन्त्र नियामक यतिबेला विद्युत् क्षेत्रको सुधारको प्राथमिक एजेण्डा हो र यसका लागि विद्युत् नियमन आयोग सञ्चालनमा आइसकेको छ । नयाँ विद्युत् ऐन संसद्बाट स्वीकृत हुने क्रममा छ र यसले विद्युत् उत्पादन र व्यापारको इजाजतमार्फत् प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्नेछ । सरकारको दह्रो अठोट र प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट घटाउन सफल भएको छ र पछिल्लो तीन वर्षदेखि वित्तिय अवस्थामा सुधार गर्दै नाफामा सञ्चालन भैरहेको छ । कोभिड–१९ को संकटका कारण मागमा धक्काले नगद प्रवाह घट्न गई निर्माण कार्यहरु समेत स्थगित भएका छन् ।
