कर्मचारी सञ्चय कोषले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन
काठमाडौं, १० असार । कर्मचारी सञ्चय कोषले २०७७ असार ९ गते कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ ले गरेको व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समक्ष पेश गरेको छ । कोषले आर्थिक वर्ष २०७५÷६७६ साउनदेखि २०७६ असार मसान्तसम्म सम्पादन गरेका कार्यहरु, विसं १९९० देखि २०७६ सालसम्मको कोषको विकास क्रमको झलक, कोषको आन्तरिक तथा बाह्य पक्षको विश्लेषण, कोषको २०७५÷७६ को मुख्य कारोबार, सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिएका सेवा तथा सुुविधा, वित्तीय विश्लेषण, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा भएका प्रमुख गतिविधि, कोषको भावी योजना र कोषको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन तथा वित्तीय विववरण समावेश भएको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत वार्षिक प्रतिवेदन कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामशरण पुडासैनी मार्फत अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको हो ।
हाल कोषको मुख्य कार्यालय ठमेल सहित सातवटै प्रदेशमा शाख कार्यालय र कुल ४५२ जना कर्मचारीमा महिलाको संख्या १०० रहेको उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा कोषमा निजीक्षेत्रका २७ हजार सहित ६० हजार थप सञ्चयकर्ता आबद्ध भएका र सञ्चयकर्तालाई प्रदान हुँदै आएका विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सुविधामा वृद्धि पनि भएको कोषले बताएको छ । साथै कोषले सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य बीमा योजनको कार्यान्वयन, सुरकारी सेवाका नव नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूको योगदानमा आधारिक निवृत्तिभरण योजना कार्यान्वयनको शुरुआत, सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिएको धितोमा आधारित सापटीको क्षेत्र विस्तार, कोष कट्टी करी पठाउने कार्यालय तथा सञ्चयकर्ताको केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा सोही विवरणमा आधारित अनलाइन सापटी तथा अन्य भुक्तानी, एनएफआरएस अनुरूप वित्तीय विवरण तयार गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको कोषले जानकारी दिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा कोष कट्टी रकमको सुरक्षा र प्रवद्र्धनमा कटिबद्ध रहनुका साथै सञ्चयकर्ताहरुको हित, सुविधा र सुरक्षामा क्रियाशील रही सञ्चित रकमको सुरक्षित र उचित प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने र प्राप्त प्रतिफल सञ्चयकर्ताकै हित अभिवृद्धिमा प्रयोग गरी मुलुकको ठूलो वित्तीय संस्था, अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संस्था एवं सञ्चय कोष तथा निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था गर्न प्राप्त आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्मन्न गरी कोषलाई ‘सन्तुष्ट सञ्चयकर्ताको ठूलो परिवार’को रूपमा कायम राख्न समेत प्रतिबद्ध रहेको कोषले बताएको छ ।