शिक्षा क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव र तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू

प्रा.डा शीलु मानन्धर वज्राचार्य

कोभिड–१९ महामारीको प्रकोपले मानिस जस्तो सामाजिक प्राणीलाई समाजमा बस्न र समाजमा घुलमिल हुनबाट वञ्चित गरेको छ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो महामारी विश्वभर फैलिएर हालसम्म १ करोड ८६ हजारभन्दा बढी मानिसहरू यस रोगबाट संक्रमित भइसकेका छन् भने ५ लाख १३ हजारभन्दा बढी मानिसको यस रोगको संक्रमणले मृत्यु भइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हाललाई योे महामारीबाट जोगिने एउटै उपाय भनेकै सामाजिक दूरी कायम गर्नु रहेको छ । त्यसैले विश्वभर लकडाउनको स्थिति रहेकोले आर्थिक, सामाजिक र केही हदसम्म राजनैतिक क्रियाकलापहरू ठप्प छन्, जसले गर्दा अबको मानव सभ्यता कसरी अगाडि बढ्छ भनी मानिसहरू सशंकित हुन थालेका छन् । लकडाउनले शिक्षा, सामाजिक सेवा लगायत अन्य मानव विकासका पक्षहरूलाई प्रतिकूल असर पारेको देखिन्छ । युनेस्कोले दिएको जानकारी अनुसार सन् २०२० को अप्रिलसम्म आइपुग्दा कोरोना महामारीका कारण विश्वभर लगभग ९८.४ प्रतिशत विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित गरेको छ । कोरोनाका कारण बेरोजगारी बढ्नुका साथै धेरै मानिसहरू गरीबीको चपेटामा पर्ने निश्चित भइसकेको छ । नेपालमा मात्रै करिब ४० लाख मानिस कामबाट वञ्चित भएको अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यो वर्ष विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र ६.९% ले संकुचन हुने र विश्व अर्थतन्त्र सन् १९३० पछिको सबैभन्दा ठूलो मन्दीमा गइसकेको अनुमान गरिएको छ । कोभिड–१९ को संत्रास कहिलेसम्म रहन्छ भनी कसैले यकिन गर्न नसके तापनि धेरैजसो विज्ञहरूले यो समस्या दुई वर्षसम्म रहिरहने सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चैत्रको मध्यदेखि नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउन असारको पहिलो हप्तादेखि विस्तारै खुकुलो पारिएको छ । तर नेपालमा अनलाइन पद्धतिबाट बाहेक अन्य माध्यमबाट शिक्षा क्षेत्र खुल्न सकेको छैन र खोल्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । सबै विश्वविद्यालय तथा स्कूलहरू बन्द अवस्थामा छन् भने प्राइभेट स्कूल तथा कलेजहरूलाई बाँच्न मुश्किलको अवस्था आइसकेको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा शैक्षिक क्षेत्र खोलेर विद्यार्थीको जीवनलाई जोखिममा राख्ने अवस्था पनि छैन । फलस्वरूप लाखौं विद्यार्थीहरूको जीवनको महत्वपूर्ण समय खेर जाने जोखिम सिर्जना भएको छ भने थुप्रै विद्यार्थीहरूले पठनपाठनको वर्ष गुमाउन सक्ने सम्भावना टड्कारो रूपमा देखा पर्न थालेकोे छ । त्यसैले यसमा वैकल्पिक तयारी तथा योजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने नितान्त आवश्यक छ ।

नेपालमा हाल करिब ९० लाख विद्यार्थी भएको अनुमान गरिएको छ । यसमध्य पूर्व प्राथमिक कक्षामा ११.०६ लाख (१२.३%), कक्षा १ देखि १० सम्म ७० लाख (७७.८%), कक्षा ११ र १२ मा ३.५६ लाख (३.९%) र उच्च शिक्षामा ५.३८ लाख (६%) अध्ययनरत देखिन्छ । यी सबै बिद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्रियाकलाप लगभग ठप्प अवस्थामा छ । पूर्व प्राथमिक तथा विद्यालय तहमा वैशाख महिनादेखि सुरु हुने सत्र अब कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल छ भने कक्षा ११ मा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना रहे तापनि हाल जारी सत्रको परीक्षामा अन्योलता रहेकोले नयाँ सत्र अगाडि बढाउन सकेको छैन । स्मरणीय रहोस् विश्वका धेरै विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा र परीक्षा लिई समयमा नै सत्र सिध्याइराखेका छन् र नयाँ भर्ना र पठनपाठनको क्रियाकलाप ठीक समयमै अगाडि बढाइराखेका छन् । मुख्यतः विकसित मुलुकहरू यो क्रममा धेरै अगाडि बढी सक्यो भने फ्रान्स र बेलायत लगायत अन्य मुलुकले अनलाइन विद्यालय पनि शुरू भएको अवस्था छ । हुन त नेपालमा पनि कतिपय कार्यक्रमहरू अनलाइनमा पठनपाठन सुरु गरिएको छ भने निजी विद्यालयहरूले साना साना नानीहरूलाइ समेत अनलाइन पठनपाठन समेत सुरु गरेको देखिन्छ । तर परीक्षाको सबन्धमा अन्योल कायमै छ र त्यसबाट पठनपाठन सत्र प्रभावित हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको समस्या राम्ररी सम्बोधन गर्न पर्ने हालको आवश्यकता हो । उपयुक्त मानवीय संशोधन विकास गर्न नसके देशकै आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिमा समेत ठूलो अवरोध पुग्न जाने हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने वैकल्पिक तयारी तथा उपायहरूबारे सचेत गराउन यो लेख तयार पारिएको हो । शिक्षा क्षेत्रका वैकल्पिक तयारी तथा उपायहरू निम्न हुन् ः

१. अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने
विकसित मुलुकहरू अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, युके, फ्रान्स लगायतका स्कुल तथा विश्वविद्यालयहरूले कोभिड महामारी फैलनुपूर्व नै पारम्परिक फेस टु फेस अध्यापन विधि बाहेक अनलाइन कक्षाहरू व्यवहारमा ल्याइसकेका छन् भने कतिपय पारम्परिक युनिभर्सिटीहरूले कोभिड–१९ पछि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट कक्षा एवम् परीक्षा सञ्चालन गरी शैक्षिक सत्र नबिगारी अगाडि बढेको हामीले अनुभव गरिसकेका छौं । यसलाई मध्यनजर गरी हामीले पनि सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई अनलाइनबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । विद्यालयको हकमा कक्षा १ देखि १० सम्मको लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा कम्तीमा १० वटा टिभी च्यानलहरूबाट तथा १० वटा रेडियोबाट कक्षा संचालन गरिनुपर्दछ । सबै पाठ्यक्रमहरूलाई सरकारी पाठ्यक्रम अनुसार एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिभिजनबाट कक्षा लिँदा मूल रूपमा तीन समस्या सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै विद्यार्थीहरूको टेलिभिजन पहुँच नहुने, एउटै घरमा एकभन्दा बढी विद्यालय स्तरका विद्यार्थी भएमा एकमात्र टेलिभिजन हुन सक्ने सम्भावना तथा अन्तरक्रियात्मक कक्षा तथा अन्य क्रियाकलापमा संलग्नताको सम्भावना कम हुने । टेलिभिजनको पहुँच भएको घर संख्या ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा त्यसरी पहुँच नभएकालाई सरकारी तथा गैरसरकारी विद्यालयहरूको शिक्षक तथा साधनस्रोत प्रयोग गरी स्थानीय तहमा सामाजिक दूरी लगायत अन्य पूर्व शर्तहरू सहित १० दखि १२ विद्यार्थीहरूको समूहमा कक्षालाई विभाजन गरी भौतिक रूपमा कक्षाहरू संचालन गरिनुपर्दछ । अन्य क्रियाकलापहरूका लागि समय समयमा टेलिभिजन तथा अनलाइन ट्युटोरियल कक्षाहरू (८ देखि १२ जना राखी) दुई हप्तामा एकपटक अथवा आवश्यकता अनुरूप सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म यो वर्ष परीक्षा नलिने र आवश्यक भए अर्को वर्षसम्म परीक्षा नलिईकन माथिल्लो कक्षामा प्रवेश दिने तर कक्षा ११ र १२ मा अनलाइन परीक्षा लिइनुपर्दछ । अथवा कोभिड–१९ को प्रकोप निर्मूल भइसकेको अवस्था छ भने नियमित परीक्षा लिन समेत सकिनेछ ।

२. सूचना प्रविधि पूर्वाधारलाई सुदृढ र सुलभ बनाउने
शिक्षाविद्, प्रा.स्कट ग्यालोवे (२०२०) का अनुसार अबको उच्च शिक्षा केही प्रविधिमैत्री विशिष्ट युनिभर्सिटीको एकाधिकारमा पर्न जानेछ । विश्वको विशिष्ट युनिभर्सिटीहरू यसका लागि ठूला टेक्निकल कम्पनीहरूसँग आबद्ध पनि भएका छन् । जस्तै– एमआईटी गुगलसँग आद्धब छन् भने हार्वर्ड फेसबुकसँग र स्ट्यानफोर्ड आइस्टानफोर्ड आबद्ध छन् । यसरी प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएका विश्वविद्यालयहरू विश्वको उच्च शिक्षामा एकाधिकार जमाउँदै जानेछन् । तसर्थ नेपाल सरकारले पनि आफ्नो मुलुकमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारलाई सुदृढ तथा सुलभ बनाउन बिशेष जोड दिनुपर्दछ । मुलुकभर इन्टरनेटको ब्याण्डविथ तथा गति बढाउनु आवश्यक छ । इन्टरनेट सम्बन्धी सर्भर क्षमता तथा तथ्यांक आधारलाई सुदृढ गर्ने रणनीति अपनाउनु पर्दछ तथा यसको लागि सरकारले बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । अनलाइन कक्षा तथा परीक्षा संचालनको लागि विद्यार्थी तथा शिक्षक सबैसँग कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्टफोन हुन जरुरी छ । तर सबै वर्गले यो प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यसमा नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यसको लागि देशैभर एउटा छरिटो सर्वेक्षण गरेर अत्यन्त गरीब, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग छुट्याएर अत्यन्त गरीबलाई ९० प्रतिशत, गरीबलाई ७० प्रतिशत तथा निम्न मध्यम वर्गलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरी स्मार्ट फोनमा पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । नेपाल सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सामान्य परिस्थितिमा झै शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । हालको विशेष परिस्थितिमा शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने समयमा शिक्षालाई विनियोजित बजेट पर्याप्त छैन र शिक्षाको अधोगति रोक्न विशेष बजेटको प्रयत्न गर्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ ।

३. तालीम तथा दक्षता अभिवृद्धि
नेपालमा हाल उपलब्ध प्रविधि मैत्री शिक्षकहरूलाई प्रयोग गरी सजिलै अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । तर शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई थप प्रविधिमय बनाउँदै लैजान मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू अपनाउनु पर्छ । शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम तथा दक्षता अभिवृद्धि गराउने कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउँदै प्रविधिसँग आत्मसात् गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

४. व्यवस्थापन
अनलाइनबाट नै विद्यार्थी भर्ना तथा परीक्षा संचालन गर्नुपर्दा परीक्षा समय, प्रश्नपत्रको ढाँचा, मूल्यांकन गर्ने विधिहरूलाई ध्यानमा पु¥याई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूले अपनाएको विधिहरूलाई अध्ययन गरी समयमै भर्ना लिने तथा परीक्षा गर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्दछ ।

५. व्यावहारिक पठनपाठन
ल्याब तथा फिल्डमा आधारित कार्यक्रमहरू छन् भने सैद्धान्तिक पक्ष अनलाइन र व्यावहारिक रूपमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू सामाजिक दूरी कायम गरी ल्याबमा नै सिकाइने तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उपसंहार : शिक्षाक्षेत्रलाई निरन्तर रूपमा विकास गरी विद्यार्थीहरूको समय खेर नफाल्नेतर्फ तत्कालै ध्यान पु¥याउन जरुरी भइसकेको छ । किनकि हामीले यस विषयलाई ओझेलमा पारी थुप्रै समय खेर फालिसकेका छौं । त्यसैले तुरुन्तै कक्षा १० सम्म टेलिभिजन÷रेडियो तथा कक्षा ११ देखि उच्च शिक्षासम्म अनलाइन प्रविधिबाट शैक्षिक सत्र शुरु गरिहाल्नु पर्दछ । यसमा छुटेका विद्यार्थीहरूलाई उपयुक्त योजना बनाई भौतिक रूपमा नै अत्यन्त सानो समूहमा कक्षाहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ । यसको लागि विद्यालय र शिक्षकहरू पर्याप्त रूपमा उपलब्ध छन् । प्रविधिमा पहुँच नपुग्नेलाई माथि भनिए अनुरूप निश्चित समयभित्र साधन उपलब्ध गराउनु पर्दछ । साथै परीक्षा र व्यावहारिक क्रियाकलापबारे पनि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि लैजानु पर्दछ । अबको दिनमा शिक्षा क्षेत्र निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने हुँदा मेरिटोक्रेसीलाई अँगाल्नु पर्दछ भने शिक्षकहरू पनि निकै सक्षम हुनुपर्ने हुँदा उपयुक्त तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अब पनि शिक्षा क्षेत्रमा यो सिद्धान्तलाई पालना नगरे मुलुकको शिक्षा क्षेत्र धराशयी हुनेछ र केही सक्षम संस्थाहरूले (मूलतः विदेशी विश्वविद्यालयहरूले) शिक्षामा एकाधिकार जमाउँदै जानेछन् ।

प्रा.डा वज्राचार्य, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन तथा कानून संकायका डीन हुनुहुन्छ ।