लगानी बोर्डको सीईओका लागि ६ जना पहिलो चरणको छनौटमा

काठमाडौं, ७ साउन । लगानी बोर्ड नेपालको सीईओका लागि ६ जनाको नाम सर्टलिस्टमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपसमितिले ६ जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सिफारिश गरेको छ ।
लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष समेत रहेका खतिवडाको संयोजकत्वमा सीईओ छनौटका लागि समिति गठन भएको छ । उक्त सर्ट लिस्टका आधारमा अर्थमन्त्री खतिवडाले तीन जनाको नाम छनौट गरी मन्त्रिपरिषद्मा लग्नेछन् । बोर्डको सीईओ छनोटका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल र योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपाल सदस्य छन् । मन्त्रिपरिषद्ले तीनजनामध्ये एक जनालाई सीईओ नियुक्त गर्नेछ ।

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो सम्भावित उत्तराधिकारीमा ६ जनाको नाम छानेका छन् ।
गभर्नर अधिकारीको उपसमितिको छनौटमा परेका उम्मेद्वारहरुमा पूर्व बैंकर सुमन शर्मा, विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडा, प्रदेश १ लगानी बोर्डका सीइओ डा. सरोज कोइराला, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली, पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ दीपकराज जोशी तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट रहेका छन् ।
सीईओका लागि आवेदन दिनेहरुमध्ये योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट, बोर्डमै परामर्शदाता रहेका आशिष गजुरेल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापकहरु शेरजंग कार्की र डा. रमेश पौडेल तथा पूर्व सहसचिव लक्ष्मी विलास कोइराला पहिलो चरणको छनौटबाट बाहिरिएका छन् ।

सीईओका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, इन्जिनियर वा विकास परियोजनासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रवद्र्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय तथा औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुुभव हासिल गर्नुपर्ने योग्यता हुनुुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हालसम्म बोर्डमा राधेश पन्त र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी दुई जना सीईओ भइसकेका छन् । अधिकारीलाई सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि बोर्डको सीईओ पद खाली भएको थियो । त्यसका लागि असार पहिलो साता सरकारले १५ दिनको समय दिई दरखास्तको सूचना जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका परियोजनाको अनुमति दिने क्षेत्राधिकार छ । बोर्डलाई २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूका विषयमा लगानी जुटाउने, अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । ठूला परियोजनामा फास्ट ट्रयाकमा लगानी भित्र्याउन भन्दै ०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा बोर्ड गठन भएको हो ।