कोभिड–१९ रोकथाम र उपचारमा १२ अर्ब रुपैँया खर्च

काठमाडौं, ६ भदौ । फागुन महिनायता सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचार शीर्षकमा १२ अर्ब रुपैँया खर्च गरेको छ । यो मध्ये संघीय सरकारले ५ अर्ब ८४ करोड ७९ लाख रुपैँया खर्च गरेको छ भने बाँकी प्रदेश र स्थानीय निकायले खर्च गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार मसान्तसम्म संघीय सरकारबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ७९ लाख र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट ६ अर्ब दुई करोड, साउनमा थप १० करोड ७० लाख गरी कोभिड शीर्षकमा अहिलेसम्म जम्मा ११ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख खर्च भएको जानकारी दिए ।
‘असारसम्म संघबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ८० लाख, प्रदेशबाट एक अर्ब ४९ करोड ७० लाख र स्थानीय तहबाट ६ अर्ब दुई करोड ८१ लाख कोभिडसँग सम्बन्धित खर्च भएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए, ‘प्रदेशले र स्थानीय तहमा पर्न गएको दोहोरो रकम एक अर्ब ४९ करोड ७० हो, त्यसलाई घटाउँदा कुल खर्च ११ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख हुन्छ । साउनमा थप १० करोड ७० लाख खर्च भएको छ ।’ यो रकम स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणसम्ममा खर्च भएको उनले बताए ।
संघीय सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा दुई अर्ब ९३ करोड तथा औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक अर्ब ७५ करोड खर्च गरेको छ । त्यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापनमा पाँच करोड ७४ लाख र क्वारेन्टिनमा ४ करोड ६९ लाख खर्च भएको खतिवडाले जानकारी दिए । यस्तो खर्च प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत गरिएको खतिवडाले बताए ।
‘संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा र थप पूर्वाधार तयार गर्दै जाँदा अब सामान्यतः स्वास्थ्य उपचार वा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन वा उपकरण खरिदमा मात्रै होइन केही स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूमा समेत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड हस्पिटल, आइसोलेसनमा रहने आइसियू, भ्यान्टिलेटरलगायत पूर्वाधारसमेत थप्नुपर्ने छ, यसमा खर्च भइरहेको छ ।’ यसका लागि संघ तथा प्रदेशमातहत रहेका अस्पताल तथा स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा हालसम्म दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यसमध्ये करिब एक अर्ब रुपैँया खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । ‘कोषमा रकम थपिई पनि रहेको छ र खर्च पनि भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च नभएको रकम कोषमा जम्मा गर्न थालेका छन्, कोषको आकार बढ्दै गएको छ ।’ त्यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कुल ८७ करोड ८६ लाख रुपैँया र स्थानीय तहले खडा गरेको कोषमा एक अर्ब ३५ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।