पर्यटन व्यवसायीको ‘विद्युत डिमाण्ड शूल्क मिनाह र महशुल छुट’ मागमा मन्त्री पुनले देखाएनन् चासो

काठमाडौं, २१ भदौ । पर्यटन व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ को कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा विद्युत् डिमाण्ड शूल्क मिनाह तथा विद्युत् महशुलमा छुटको माग गर्दै गत साउनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापन पत्र बुझाए । गएको चैतदेखि नै पर्यटन व्यवसाय बन्द भएको भएपनि प्रयोग नगरीकन विद्युत् युनिटको लाखौं रकम विद्युत् प्राधिकरणलाई डिमाण्ड शूल्कबापत भुक्तानी गर्नुपर्दा संकटको बेला अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ्ने भन्दै व्यवसायीहरुले छुट मागेका हुन ।

पत्र बुझ्दै मन्त्री पुनले व्यवसायीको मागलाई उचित सम्बोधन गरि मर्कामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिने बाचा गरेका थिए । तर एक महिना बितिसक्दा पनि उनीहरुको मागमा कुनै सुनुवाई भएको छैन्। उर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यवसायीको मागपत्र मन्त्रीकै टेबुलमा थन्किएको छ ।
व्यवसायीको यो माग सम्बोधन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट स्विकृत हुनुपर्छ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्विकृत भई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेपछि व्यवसायीले छुट पाउछन् । तर मन्त्री पुनले सो फाइलमा खासै चासो देखाएका छैनन् ।

व्यवसायीहरुले मागको बोदार्थ विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि बुझाएका छन् ।

गएको चैत ११ देखि भएको लकडाउन तथा बन्दाबन्दीको समयदेखि कम्तीमा दुई वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत छूट गरिदिनुपर्ने माग रहेको २८ वटा पर्यटकीय संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा गठन गरेको कोभिड–१९ पर्यटन व्यवसाय विपत् समन्वय समितिका संयोजक भविश्वर शर्माले जानकारी दिए । ‘कोरोना संकटले पर्यटन व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको छ । सयौं साना एवं मझौता व्यवसायीहरु पलायन भइसकेका छन् भने ठूला व्यवसायीलाई कसरी व्यवसाय बचाउने भन्ने चिन्ताले रातदिन पिरोली रहेको छ,’ अर्थको अर्थसँगको कुराकानीमा शर्माले भने, ‘यो अवस्थामा सरकारका हरेक निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग गरि व्यवसाय बचाउनपर्छ ।’

उनले कोरोनाले व्यवसाय गम्भिर संकटमा रहेको भन्दै आफूहरुको मागलाई छिटो भन्दा छिटो उचित सम्बोधन गरि राहतको महसुश गराउन पनि मन्त्री पुनलाई आग्रह गरे ।

समिति संयोजक शर्माका अनुसार देशभर साना ठूला गरि ८ हजार होटल संचालनमा छन् । साना १५ देखि २० कोठा भएका होटलदेखि २ सय ५० भन्दा बढी कोठा भएका ठूला होटलमा मासिक डिमाण्ड शूल्क मात्रै ६ हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ । यस्तै १० हजारको हाराहारीमा रेष्टुरेन्टहरु रहेका छन् । तिनीहरुको पनि मासिक डिमाण्ड शूल्क १ हजार देखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सम्म छ भने ट्राभल, ट्रेकिङ, र्याफटिङ जस्ता पर्यटकीय कम्पनी तथा घरबाट मासिक १ हजार रुपैयाँ सम्म शूल्क लिने गरेको छ ।

गएको चैत यता भएको झन्डै चार महिनाको लकडाउन अवधिमा मात्रै यी सबै व्यवसायको डिमाण्ड शूल्क वापत झन्डै ३२ करोड रुपैयाँको बोझ व्यवसायीमा छ।

संकटका बेला अनावश्यक शूल्कलाई कटौती गरि राज्यले व्यवसायीप्रति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर्क छ । व्यवसायीहरुले उर्जामन्त्री पुनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको एक महिना बितिसक्दा पनि कुनै सुनुवाई नहुनु आश्चर्यको विषय भएको भन्दै अझै पनि ढिलाई गरि टार्न खोजे सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

अवको केही साता भित्र पनि आफूहरुको मागप्रति कुनै सुनुवाई नभए प्राधिकरण घेराउ लगायतका सडक आन्दोलन घोषण गर्ने गृहकार्यमा समिति जुटेको छ ।