धादिङको डबजंगमा सब–स्टेशन निर्माणको बिवाद, अनियमितता गर्न प्रशासन र आयोजनाले स्थानीयको आवाज नसुनेको गुनासो

धादिङ , २४ भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको बोरांग–नौबिसे (रातमाटे) २२० के.भी प्रशारण लगाइका लागि धादिङको नेत्रावती डबजंग गाउँपालिका वडा ५ मा सब–स्टेशन निर्माण गर्न लागिएकोमा बिवाद भएको छ । स्थानीयको विरोधका हुँदा हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले गत सोमबार जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना जारी गरेपछि बिवाद थप बल्झिएको हो ।

केही स्थानीयहरुले सब–स्टेशनका लागि अन्य उपयूक्त जग्गा हुँदा हुँदै सो क्षेत्रमा बस्ती उठाएर निर्माण गर्न नहुने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । तर जिल्ला प्रशासनले गुनासोलाई बेवास्ता गर्दै अधिग्रहणका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । सो क्षेत्रमा सब–स्टेशन बनाउदा ५० घरपरिवार बिस्थापित हुने छन् भने सयौं परिवार र खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुनेछ ।
अझ त्यती मात्र होइन् अधिग्रहण गर्नुपर्ने ९२ रोपनी जग्गामध्ये अधिकांश क्षेत्रमा बन–जंगल र पहाड रहेकाले अधिग्रहण गर्दा भन्दा पनि व्यवस्थापनका लागि करोडौ रुपैयाँ बढी खर्च लाग्ने छ । जबकी सो क्षेत्र नजिकै सब–स्टेशन निर्माणका लागि थुप्रै उपयूक्त जग्गाहरु रहेको एक स्थानीले बताए । नजिकै अन्य उपयूक्त थुप्रै जग्गाहरु रोजिनुमा आर्थिक अनियमितताको आशंका स्थानीयहरुले गरेका छन् ।

उसो त यसअघि सोही आयोजनाको सब–स्टेशनका लागि त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको लपाङमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर सो क्षेत्रमा अधिग्रहणमा अनियमितता गर्न नपाउने भएपछि आयोजना प्रमुख सहितको टोलीले विना कारण सो क्षेत्र छाडेर डबजंग रोजेको स्थानीयको आरोप छ। ‘दर्जनौ बस्ती बिस्थापित गर्ने, धार्मिक आस्थाको मन्दिर भत्काउने र खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुने क्षेत्र रोज्नुमा आर्थिक अनियमितताको ठूलो खेल छ,’एक स्थानीयले भने, ‘होइन भने लपाङमा प्रक्रिया अघि बढाईसकेको काम किन स्थगित गरियो र यही क्षेत्रमा पनि अन्य थुप्रै उपयूक्त क्षेत्र हुँदा हुँदै यो क्षेत्र किन रोजियो, जबकी यो क्षेत्रमा सब स्टेशन निर्माणका लागि जग बसाउनै करोडौं रकम खर्च गरेर जग्गा सम्याउने काम गर्नुपर्छ ।’
यो कार्यमा परियोजना प्रमुख लक्ष्मी नारायण मुखियाँ, सहायक लेखापाल श्रीराम सापकोटा सहित संघीय सांसद खेमप्रसाद लोहनी र प्रदेश सांसद जगत सिंखडासम्मको मिलेमती रहेको स्थानीयले बताए । स्थानीले आफूहरुको निवेदनलाई उचित ध्यान दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह गर्दै मागलाई बेवास्ता गरे कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।