नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सरकारको कडाइ, मापदण्ड परिमार्जन गरिने

काठमाडौं, २६ कात्तिक । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलनलगायत कार्यमा सरकारले कडाइ गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा मंगलवार बसेको समन्वयात्मक बैठकले क्रशर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा समेत अनुगमन गरी मापदण्ड विपरित सञ्चालन भए कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको राससमा उल्लेख छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसहित ती मन्त्रालयका सचिव एवं शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता रहेको बैठकले उक्त निर्णय निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन संकलन र विक्री वितरणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएकालाई कारबाही गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । यस्तै विना दर्ता सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख तथा इन्जिनियरको संलग्नतामा नियमित अनुगमन गर्न भनिएको छ ।
क्रसर उद्योग विधिपूर्वक दर्ता भए÷नभएको, मापदण्ड र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन भए÷नभएको तथा राजस्व बुझाएको÷नबुझाएको विषयमा विवरण सङ्कलन गरी सात दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य आयोजनाबाट स्वीकृत लिई क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको भए उक्त विवरणसमेत पठाउन भनिएको छ । बैठकले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योग सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ मा भएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएकाले परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त मापदण्डलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक समन्वय गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।